जलवायु परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण चौराहे पर खड़ा है, पिथौरागढ़

पिथौरागढ़ जिले को अपनी विविध स्थलाकृति और संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है! लेकिन आज यह जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर खड़ा है। जलवायु परिवर्तन केवल मौसम का दैनिक उतार-चढ़ाव नहीं, बल्कि तापमान और वर्षा के पैटर्न में एक दीर्घकालिक और स्थायी बदलाव है। यह बदलाव अब केवल एक वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक जमीनी हकीकत बन चुका है, जिसके प्रभाव जिले के ग्लेशियरों (glacier), नदियों, जंगलों और लोगों की आजीविका पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।

पिथौरागढ़ की जलवायु इसकी ऊंचाई के साथ नाटकीय रूप से बदलती है, जिससे यहाँ कई अलग-अलग जलवायु क्षेत्र बनते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तराखंड की जलवायु को मुख्य रूप से विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, जो पिथौरागढ़ पर भी लागू होता है। घाटियों में जहाँ उपोष्णकटिबंधीय (Subtropical) जलवायु पाई जाती है, वहीं मध्य-पर्वतीय क्षेत्रों में समशीतोष्ण (Temperate) जलवायु का अनुभव होता है। अधिक ऊंचाई पर, अल्पाइन (Alpine) और टुंड्रा (Tundra) क्षेत्र हैं, जो अंततः ग्लेशियरों या हिममंडल (Cryosphere) में विलीन हो जाते हैं। जलवायु की यह विविधता इस क्षेत्र को विशिष्ट बनाती है, लेकिन साथ ही इसे जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील भी बनाती है, क्योंकि तापमान या वर्षा में कोई भी बदलाव इन सभी क्षेत्रों को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित करता है, जिससे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है।

पिछले कुछ दशकों में किए गए दीर्घकालिक अध्ययनों और वैज्ञानिक आंकड़ों ने पिथौरागढ़ और संपूर्ण मध्य-हिमालयी क्षेत्र में चिंताजनक रुझान दिखाए हैं। उत्तराखंड में बदलते मौसम के पैटर्न (pattern) अब वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ अहसास नहीं, बल्कि ठोस प्रमाणों पर आधारित हैं।

'फ्रंटियर्स इन क्लाइमेट'(Frontiers in Climate) जैसे प्रतिष्ठित जर्नलों में प्रकाशित शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि हिमालय क्षेत्र वैश्विक औसत से कहीं अधिक तेजी से गर्म हो रहा है। इस बढ़ते तापमान का सबसे विनाशकारी प्रभाव जिले के ग्लेशियरों पर पड़ रहा है। 'फ्रंटलाइन' (Frontline) पत्रिका में मिलम ग्लेशियर (Milam Glacier) पर केंद्रित एक विस्तृत रिपोर्ट बताती है कि यह ग्लेशियर अभूतपूर्व दर से पीछे हट रहा है। जहाँ पहले ग्लेशियर का मुख (स्नाउट) गाँवों के करीब हुआ करता था, अब वह कई किलोमीटर पीछे खिसक गया है। यह केवल मिलम की कहानी नहीं, बल्कि जिले के लगभग सभी ग्लेशियरों की हकीकत है। ये ग्लेशियर, जो हमारी नदियों के लिए 'जमे हुए जल भंडार' हैं, के सिकुड़ने का सीधा अर्थ है भविष्य में जल संकट का गहराना।

जलवायु परिवर्तन का एक और स्पष्ट प्रमाण वर्षा के पैटर्न में आया बदलाव है। अब कम दिनों में अत्यधिक तीव्र वर्षा होती है, जिसके बाद लंबे समय तक सूखे की अवधि आती है। इसका परिणाम दोहरी मार के रूप में सामने आता है - तीव्र वर्षा के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है, जबकि लंबे शुष्क दौर कृषि और पीने के पानी के लिए गंभीर संकट पैदा करते हैं। मौसम की यह अप्रत्याशितता पारंपरिक कृषि कैलेंडर को अप्रभावी बना रही है।

ये जलवायु रुझान अब केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनके गंभीर परिणाम धरातल पर दिखाई दे रहे हैं:

• जल सुरक्षा को खतरा: ग्लेशियरों का पिघलना सीधे तौर पर क्षेत्र की जल सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है। ग्लेशियर सदियों से जमी बर्फ को धीरे-धीरे पिघलाकर गर्मियों के महीनों में नदियों को पानी प्रदान करते हैं। उनके तेजी से पिघलने से शुरू में नदियों में पानी का बहाव बढ़ सकता है, जिससे बाढ़ का खतरा पैदा होता है। लेकिन लंबी अवधि में, जैसे-जैसे ग्लेशियर का आकार घटता जाएगा, नदियों में गर्मियों के दौरान पानी का प्रवाह भी कम हो जाएगा। इससे पीने के पानी, सिंचाई और पनबिजली उत्पादन के लिए पानी की भारी कमी हो सकती है।
• आजीविका पर संकट: 'फ्रंटलाइन' की रिपोर्ट यह भी उजागर करती है कि कैसे मिलम ग्लेशियर के पीछे हटने से भोटिया जैसे स्थानीय समुदायों की पारंपरिक आजीविका खतरे में पड़ गई है। जो लोग पहले पर्यटन, जड़ी-बूटियों के संग्रह और पारंपरिक व्यापार पर निर्भर थे, वे अब बदलते परिदृश्य के कारण अपनी आजीविका खो रहे हैं। कृषि, जो मुख्य रूप से वर्षा और नदी के पानी पर निर्भर है, भी बुरी तरह प्रभावित हुई है।
• प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति: तीव्र वर्षा और तेजी से पिघलती बर्फ के कारण ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOFs) या हिमनद झील के फटने से आने वाली बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यह क्षेत्र के निचले इलाकों में रहने वाले समुदायों के लिए एक गंभीर और तत्काल खतरा है।

जलवायु परिवर्तन की इस गंभीर चुनौती को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार ने 'राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना' (State Action Plan on Climate Change - SAPCC) तैयार की है। यह योजना इस संकट से निपटने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप प्रस्तुत करती है। इस कार्य योजना के कुछ मुख्य मिशन और प्रस्तावित उपाय इस प्रकार हैं:

• सतत जल प्रबंधन: वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting), चाल-खालों का पुनरुद्धार और जल स्रोतों के संरक्षण पर जोर देना, ताकि पानी की उपलब्धता को बढ़ाया जा सके।
• जलवायु-अनुकूल कृषि: किसानों को ऐसी फसल किस्मों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना जो सूखे और बदलते मौसम के प्रति अधिक प्रतिरोधी हों। इसके साथ ही, सिंचाई के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर (Drip and sprinkler) जैसी कुशल तकनीकों को बढ़ावा देना।
• वन और जैव-विविधता का संरक्षण: वनीकरण अभियानों और मौजूदा वनों के संरक्षण के माध्यम से कार्बन सिंक को बढ़ाना और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना।
• आपदा जोखिम न्यूनीकरण: GLOFs और भूस्खलन जैसी आपदाओं के लिए एक मजबूत पूर्व चेतावनी प्रणाली (Early Warning System) विकसित करना और स्थानीय समुदायों को इन खतरों से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना।

कुल मिलाकर पिथौरागढ़ जलवायु परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण चौराहे पर खड़ा है। वैज्ञानिक प्रमाण और लोगों के अनुभव दोनों एक ही कहानी कह रहे हैं - एक गर्म होते ग्रह के परिणाम गंभीर और व्यापक हैं। मिलम ग्लेशियर का सिकुड़ना और मौसम का अप्रत्याशित व्यवहार केवल पर्यावरणीय घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये इस क्षेत्र के भविष्य, इसकी जल सुरक्षा और इसके लोगों की आजीविका के लिए एक अस्तित्व का संकट हैं। एसएपीसीसी (SAPCC) जैसी सरकारी योजनाएं सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं, लेकिन इस संकट की भयावहता को देखते हुए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रभावी नीति कार्यान्वयन, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से, जलवायु-अनुकूल जीवन शैली और स्थायी प्रथाओं को अपनाने में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी शामिल है। पिथौरागढ़ का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि यह क्षेत्र इन तेज होते परिवर्तनों के प्रति कितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से अनुकूलन करता है।

संदर्भ 

https://tinyurl.com/25pvce88   
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