हमारे छात्रों के लिए विदेशों में पढ़ाई हेतु, शिक्षा ऋण या छात्रवृत्ति के क्या हैं विकल्प?

जब हमारे जिले सहारनपुर के छात्र, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) – स्टेम (STEM) से जुड़े शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के लिए अमेरिका या जर्मनी जैसे वैश्विक केंद्रों की ओर रुख करते हैं, तो उन्हें एक महत्वपूर्ण वित्तीय दुविधा का सामना करना पड़ता है। यह दुविधा उच्च मूल्य वाले शिक्षा ऋण लेने या संस्थागत छात्रवृत्तियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के प्रश्नों के कारण होती है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा ऋण लेने में जटिल वित्तीय गणित शामिल होता है, जिसमें संपत्ति मूल्यांकन (कोलैटरल वैल्यूएशन - Collateral Valuation) और परिवर्तनशील ब्याज का जोखिम (फ्लोटिंग इंटरेस्ट रिस्क - Floating Interest Risk) शामिल है। दार्शनिक रूप से, यह इस बात पर सवाल उठाता है कि क्या उच्च-स्तरीय वैज्ञानिक और गणितीय ज्ञान केवल भारी वित्तीय देनदारी के माध्यम से ही सुलभ होना चाहिए, या फिर इसे योग्यता-आधारित वैश्विक वित्तपोषण द्वारा संचालित किया जाना चाहिए।

आइए, उन अमेरिकी गणितीय मॉडल का आकलन करें, जिनका उपयोग कई बैंक विदेश में स्टेम (STEM) विषयों की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए ब्याज दरें तय करने में करती हैं। किसी छात्र की अपनी आय के मुकाबले, ऋण चुकाने की क्षमता को आंकने के लिए, ऋण-से-आय अनुपात (Debt-to-Income Ratio) को कर्ज के बोझ का एक सतत माप के रूप में देखा जाता है। इस माप को निम्नलिखित सूत्र की मदद से तैयार किया जाता है:

ऋण-से-आय अनुपात = (मासिक ऋण भुगतान × 12) ÷ वार्षिक आय

इस संदर्भ में हुए एक अध्ययन में, प्रत्येक उत्तरदाता के मासिक ऋण भुगतान को 12 से गुणा करके, उनकी वार्षिक ऋण देयता निकाली जाती है। इसके बाद, ऋण देयता के इस वार्षिक आंकड़े को उनकी बताई गई वार्षिक वेतन से भाग दिया गया। इससे यह पता चला कि किसी उत्तरदाता की वार्षिक आय का कितना हिस्सा ऋण चुकाने में खर्च हो रहा है। इस अनुपात की गणना केवल उन्हीं उत्तरदाताओं के लिए की गई थी, जिनकी आय सकारात्मक थी। यह तरीका, कर्ज के बोझ का एक ऐसा मानकीकृत पैमाना प्रदान करता है, जो पूरे नमूने में आय स्तरों के अंतर को ध्यान में रखता है। उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति का मासिक ऋण भुगतान 300 अमेरिकी डॉलर (वार्षिक 3,600 अमेरिकी डॉलर) है और जो प्रतिवर्ष 30,000 अमेरिकी डॉलर कमाता है, उसका ऋण-से-आय अनुपात 0.12 होगा। अर्थात, उसकी आय का 12% हिस्सा ऋण चुकाने में जाता है। आगे के विश्लेषण के लिए, ऋण-से-आय अनुपात के श्रेणीबद्ध चर बनाए गए। दिलचस्प बात है कि कला, मानविकी या सामाजिक विज्ञान जैसे मुख्य विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उदार कला (Liberal arts) स्नातक के रूप में पहचाना गया, जो कुल नमूने का 63.3% हिस्सा थे।

हम आपको बता दें कि जर्मनी (Germany) जैसे कई यूरोपीय देश, अच्छे अनुदान वाली शिक्षा प्रदान करते हैं, जो कर्ज के बोझ से दबे अमेरिकी मॉडल के बिल्कुल विपरीत है। इस प्रकार, कर्ज-मुक्त प्रणालियों और कर्ज पर निर्भर प्रणालियों में शुद्ध विज्ञान की पढ़ाई के वित्तीय गणित की तुलना की जा सकती है। स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों पर शिक्षा ऋण का बोझ इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने यूनाइटेड किंगडम (UK) के किस हिस्से में पढ़ाई की है। इंग्लैंड (England) में स्नातक का औसत कर्ज लगभग 53,000 पाउंड है। लेकिन स्कॉटलैंड (Scotland) में यह आंकड़ा काफी कम (17,000 पाउंड) है। इसके अलावा, उत्तरी आयरलैंड (Ireland) में औसत कर्ज 28,000 पाउंड और वेल्स (Wales) में 39,470 पाउंड है। यह विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान दिए जाने वाले ऋण, आय पर निर्भर होते हैं और स्नातक होने के बाद कर प्रणाली के माध्यम से चुकाए जाते हैं।

ऋण चुकौती योजनाएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि छात्र ने कब और कहाँ पढ़ाई की थी, और प्रत्येक योजना की अपनी एक सीमा होती है। सबसे हालिया योजना यह शर्त रखती है कि स्नातकों को कर कटौती से पहले, अपनी वार्षिक आय 28,470 पाउंड से अधिक होने पर ऋण चुकाना शुरू करना होगा। अतः, स्नातक अपनी इस सीमा से अधिक आय का 9% हिस्सा चुकाते हैं।

सरकारी अनुमानों से पता चलता है कि हालिया चुकौती योजनाओं के तहत ऋण लेने वाले तीन में से केवल एक ही व्यक्ति अपने ऋण का पूरा भुगतान कर पाएगा। ऐसा इसलिए है, क्योंकि जैसे-जैसे ब्याज दरें बढ़ती हैं, कुल देय राशि भी बढ़ने लगती है। चुकौती योजना के आधार पर 30 से 40 वर्ष के बीच की एक निश्चित अवधि के बाद, किसी भी शेष ऋण राशि को माफ कर दिया जाता है।

वास्तव में, ऋण चुकाने की निर्धारित योजना मासिक और निश्चित भुगतानों की होती है, जिससे स्नातक 10 वर्षों के भीतर पूरा ऋण चुका सकते हैं। हालाँकि, इसके बजाय कई लोग आय-आधारित चुकौती योजनाओं का उपयोग करते हैं, जिसमें आय और परिवार के आकार के आधार पर भुगतान तय किया जाता है। आय-आधारित चुकौती योजनाएं अधिक लोकप्रिय हैं।

अमेरिका में, राज्यों के हिसाब से छात्र ऋण का वितरण असमान है। कैलिफोर्निया, टेक्सस, न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा जैसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं और शहरी क्षेत्रों वाले राज्यों में छात्र ऋण का बोझ अधिक होता है। दूसरी ओर, जर्मनी के अधिकांश सार्वजनिक विश्वविद्यालय कई अंतरराष्ट्रीय छात्रों सहित, देशज विद्यार्थियों से ट्यूशन शुल्क नहीं लेते हैं। नतीजतन, वहाँ केवल 2.2% छात्र ही, शिक्षा ऋण या कोष से पैसे प्राप्त करते हैं। जबकि अधिकांश छात्र, अपने माता-पिता के समर्थन या अंशकालिक (Part-time) काम के माध्यम से अपनी पढ़ाई का खर्च उठाते हैं। इस देश में, उच्च शिक्षा का वित्तपोषण मुख्य रूप से कर राजस्व (Tax revenue) के माध्यम से किया जाता है, जिससे पढ़ाई की लागत कई अन्य देशों की तुलना में काफी कम बनी रहती है। हालाँकि, जर्मनी में ऐसे निजी विश्वविद्यालय भी हैं, जो ट्यूशन शुल्क लेते हैं।

अमेरिका में, जो स्नातक केंद्र सरकार छात्र ऋण के कर्जदार हैं और आय-आधारित चुकौती जैसी विशेष चुकौती योजनाओं के पात्र हैं, वे यदि कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं, तो ऋण माफी के भी पात्र हो सकते हैं। ये मानदंड निम्नलिखित हैं:

1.   जो लोग किसी सरकारी या गैर-लाभकारी (Not-for-profit) संगठन में कार्यरत हैं, वे पब्लिक सर्विस लोन फॉरगिवनेस (PSLF) कार्यक्रम के तहत ऋण माफी का लाभ उठा सकते हैं।

2.   जो व्यक्ति किसी कम आय वाले प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय या शैक्षिक सेवा संस्था में, पाँच पूरे और लगातार शैक्षणिक वर्षों तक पूर्णकालिक रूप से शिक्षक हैं, वे अपने प्रत्यक्ष ऋण या एफएफईएल (FFEL) प्रोग्राम ऋण पर, 17,500 डॉलर तक की ऋण माफी के पात्र हो सकते हैं।

3.   यदि कोई विश्वविद्यालय या विद्यालय, छात्र की पढ़ाई के दौरान ही बंद हो जाता है, तो छात्र अपने ऋण को माफ कराने के पात्र हो सकते हैं।

अगस्त 2022 में, जो बाइडेन (Joe Biden) प्रशासन ने पेल ग्रांट (Pell Grants) प्राप्तकर्ताओं के लिए 20,000 डॉलर तक और अन्य ऋण धारकों के लिए 10,000 डॉलर तक के छात्र ऋण को, 430 अरब डॉलर की लागत से माफ करने का प्रयास किया था। लेकिन जून 2023 को, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को खारिज कर दिया। न्यायमूर्तियों का मानना था कि यह ऋण माफी कार्यक्रम, सरकारी कानून की सीमाओं का उल्लंघन करता है और सरकारी खर्च को नियंत्रित करने की संसद की शक्ति का अतिक्रमण करता है।

इस फैसले के जवाब में, सरकार ने उधारकर्ताओं के लिए एक नया आय-आधारित चुकौती (IDR) विकल्प पेश किया। इसे सेविंग ऑन ए वैल्युएबल एजुकेशन (SAVE) योजना कहा जाता है। 'सेव' (SAVE) योजना स्नातक ऋण धारकों के लिए मासिक भुगतानों को उनकी स्वनिर्णयगत आय (Discretionary income) के 5% तक कम कर देती है। यह स्वनिर्णयगत आय के सूत्र में भी बदलाव करती है, जिससे अनुमानित तौर पर कम आय वाले दस लाख ऋण धारकों का मासिक भुगतान घटकर शून्य डॉलर (0 डॉलर प्रति माह) हो जाएगा। इसके अलावा, अब अवैतनिक ब्याज (Unpaid interest) को छात्र ऋण की शेषराशि में नहीं जोड़ा जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि जब तक भुगतान समय पर किए जा रहे हैं, तब तक आपके द्वारा देय राशि में कोई वृद्धि नहीं होगी। 'सेव' योजना के तहत एक अन्य प्रावधान यह है कि 12,000 डॉलर या उससे कम ऋण शेषराशि वाले लोगों को 10 साल बाद ऋण माफी का लाभ मिल जाएगा।

संदर्भ

1.   https://shorturl.at/aVIkg

2.   https://shorturl.at/A8doX

3.   https://shorturl.at/iG42N