हमारे शहर रामपुर में, दिवाली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। शहर की गलियाँ, बाज़ार एवं सारे घर दीयों की रोशनी में जगमगा उठते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य में भी एक रामपुर नामक शहर है। यह शहर रामपुर बुशहर है। भारत की अन्य जगहों के समान ही, यहाँ भी पूरे हर्ष और उल्लास के साथ दिवाली मनाई जाती है। परंतु, यहाँ की एक विशिष्ट परंपरा इस त्योहार को नया रूप देती है। यह परंपरा, ‘अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले’ की है। मूल रूप से, यह एक समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला व्यापारिक मेला है, और आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुरूप इसकी अमूल्य विरासत को संजोने तथा बढ़ावा देने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

रामपुर बुशहर शहर प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि मेले के प्रारंभ से ही सभी की पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हो सके। इस मेले के कुछ दिनों पहले यहाँ आयोजित होने वाली घोड़ों की प्रदर्शनी भी, लवी मेले के औपचारिक शुभारंभ से पूर्व आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग है। इसमें भाग लेने हेतु पड़ोसी राज्यों को भी आमंत्रित किया जाता है, तथा सरकार के पशुपालन विभाग पर, इससे संबंधित एक कार्यशाला आयोजित करने का दायित्व होता है।

इस मेले में हिमाचली कलाकारों को प्राथमिकता दी जाती है और उन्हें अपनी कला के प्रदर्शन हेतु मंच पर पर्याप्त समय उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही, इस जीवंत मेले के दौरान कबड्डी, मुक्केबाजी, बैडमिंटन और एक मिनी-मैराथन सहित विविध खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस मिनी-मैराथन का मुख्य उद्देश्य नशीले पदार्थों के बढ़ते दुष्प्रभावों के प्रति जन-जागरूकता फैलाना है और आयोजन समिति के शासकीय एवं अशासकीय दोनों सदस्यों से इसमें बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया जाता है।

हम जानते हैं कि दिवाली हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख त्योहार है। परंतु, भारत जैसे विविध देश में सभी धर्मों में इस त्योहार से जुड़ी मान्यताएँ एवं परंपराएँ हैं। जैन धर्म में, दिवाली चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष (कैवल्य/मुक्ति) संप्राप्ति दिवस की स्मृति में मनाई जाती है। जैन धर्मग्रंथों के अनुसार, भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में दिवाली की पावन तिथि को ही निर्वाण प्राप्त किया था। अतः यह पर्व जैन धर्मावलंबियों को अहिंसा, संयम, आत्म-अनुशासन और त्याग के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। भगवान महावीर के उपदेशों के यही मूल स्तंभ हैं। जैन परंपरा में दिवाली केवल एक उत्सव न होकर आत्म-चिंतन, साधना और संयम का अवसर है, जिसमें उपवास, देवार्चन और जैन शास्त्रों के स्वाध्याय जैसे धार्मिक अनुष्ठान सम्मिलित हैं। श्रद्धालु दीप प्रज्वलित कर भगवान महावीर की अमर शिक्षाओं का स्मरण करते हैं और जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति की कामना करते हैं।

सिख समुदाय के लोग दिवाली की समयावधि में ही 'बंदी छोड़ दिवस' (मुक्ति दिवस) मनाते हैं। यह दिन सिखों के छठे गुरु, गुरु हरगोविंद सिंह जी की मुग़ल सम्राट जहाँगीर की कैद से ऐतिहासिक रिहाई की याद दिलाता है। सिख ग्रंथों व इतिहास के अनुसार, गुरु हरगोविंद सिंह जी ने न केवल स्वयं की मुक्ति प्राप्त की, बल्कि अपने साथ बंदी बनाए गए 52 अन्य देशी राजाओं की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित की, जिसके पश्चात वे उन सभी के साथ श्री हरिमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर), अमृतसर पधारे। इस प्रकार, सिख धर्म में दिवाली केवल स्वतंत्रता का ही पर्व नहीं है, बल्कि दया, शौर्य, भ्रातृभाव और सामुदायिक एकजुटता के मूल्यों का भी प्रतीक है। इस दिन सिख श्रद्धालु स्वर्ण मंदिर को दीपमालाओं से आलोकित करते हैं और 'सरबत दा भला' (सामूहिक कल्याण) की भावना के साथ अरदास करते हैं।

इतिहास के अनुसार, मुग़ल सम्राट जहाँगीर ने गुरु हरगोविंद साहिब जी और 52 राजाओं को ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा था। जब सम्राट से गुरु हरगोविंद जी को रिहा करने का आग्रह किया गया, तो वह सहमत हो गया। किंतु गुरु साहिब ने यह शर्त रखी कि उनके साथ उन सभी 52 बंदी राजाओं को भी मुक्त किया जाए। सम्राट ने शर्त स्वीकार तो कर ली, किंतु एक युक्ति लगाते हुए कहा कि केवल वही राजा जेल से बाहर आ सकेंगे, जो गुरु साहिब के चोले (वेशभूषा) के छोर को पकड़ सकेंगे। सम्राट का उद्देश्य रिहा होने वाले बंदियों की संख्या को सीमित करना था। किंतु, सर्वज्ञ गुरु हरगोविंद जी ने विशेष रूप से 52 कलीदार छोरों (लटकनों/कलियों) वाला एक चोला तैयार करवाया, जिससे प्रत्येक राजा एक-एक छोर को थामकर गरिमा के साथ जेल से सुरक्षित बाहर निकल आया।

उस दिन, सिखों ने गुरु हरगोविंद साहिब जी के अमृतसर आगमन की पावन खुशी में संपूर्ण स्वर्ण मंदिर परिसर को दीपमालाओं से प्रज्वलित कर अद्भुत उत्सव मनाया था, और दीपमाला की यह अलौकिक परंपरा आज भी उसी अपार श्रद्धा एवं उल्लास के साथ निरंतर चली आ रही है।

दूसरी ओर, बौद्ध धर्म में दिवाली उस ऐतिहासिक अवसर के रूप में स्मरणीय है, जब तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के महान सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। आरंभ में एक कड़े शासक रहे सम्राट अशोक ने, कलिंग युद्ध की विभीषिका व नरसंहार से द्रवित होकर बौद्ध धर्म अंगीकार किया और हिंसा त्याग कर शांति, करुणा एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग चुना। इस दिन ज्ञान और सम्यक करुणा के प्रतीक स्वरूप पूर्ण श्रद्धाभाव से दीपक जलाए जाते हैं।

दिवाली का यह पावन पर्व विभिन्न समुदायों को उल्लास, प्रेम और भातृत्व की भावना से एक सूत्र में पिरोकर सर्वत्र खुशियाँ बिखेरता है। भारत के अधिकांश भागों में घरों, देवालयों और गलियों को मिट्टी के दीयों की पंक्तियों तथा रंगों व पुष्पों से निर्मित कलात्मक रंगोलियों से सजाया जाता है। ये सभी शुभता, प्रकाश और सकारात्मकता का संचार करती हैं। परिवारजन अपने गृहों की स्वच्छता एवं सौंदर्य-सज्जा हेतु एकत्र होते हैं तथा परस्पर प्रेम व सौहार्द व्यक्त करने के लिए उपहारों व मिष्टान्न का आदान-प्रदान करते हैं।

संदर्भ

1. https://tinyurl.com/5b5w43zd

2. https://tinyurl.com/yc5wabcb

3. https://tinyurl.com/dpu2cpum

भारत में युवाओं की कहानी हमेशा से उम्मीदों और अंतर्विरोधों से भरी रही है। देश में शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके समानांतर रोजगार के अच्छे अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं। हाल ही में सामने आए आंकड़े बताते हैं कि हर साल देश में 1.2 से 1.5 करोड़ युवा 18 वर्ष की आयु पूरी करके कार्यबल या उच्च शिक्षा में प्रवेश करते हैं। लाखों युवा स्कूल, कॉलेज और तकनीकी कोर्स पूरे करके एक सुरक्षित करियर की तलाश में निकलते हैं, लेकिन बाजार में अच्छी सैलरी और सामाजिक सुरक्षा वाली औपचारिक नौकरियों की भारी कमी है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2024 में हरियाणा में सफाई कर्मचारी के पदों के लिए 46,000 से अधिक स्नातकों और पोस्ट-ग्रेजुएट्स ने आवेदन किया। वहीं राजस्थान में चपरासी के 18 पदों के लिए 12,000 से अधिक पेशेवर कतार में खड़े नजर आए।

भारत में शिक्षित बेरोजगारी का असली संकट क्या है?
अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की नवीनतम रिपोर्ट बताती है कि 15 से 29 वर्ष की आयु के बीच 36 करोड़ से अधिक युवा हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ी युवा आबादी है। इनमें से 26 करोड़ से अधिक युवा शिक्षा से बाहर हैं और संभावित कार्यबल का हिस्सा हैं। पिछले चार दशकों में देश में शिक्षा का परिदृश्य बदला है और कॉलेज में दाखिले बढ़े हैं, लेकिन शिक्षा से रोजगार तक का सफर टूटता हुआ नजर आ रहा है।

आंकड़ों के अनुसार, 15 से 25 वर्ष की आयु के लगभग 40 प्रतिशत स्नातक बेरोजगार हैं। यह दर कम पढ़े-लिखे लोगों की तुलना में बहुत अधिक है। पिछले कुछ वर्षों में वेतनभोगी नौकरियों का पर्याप्त संख्या में सृजन नहीं हुआ है। यहां तक कि देश के शीर्ष संस्थानों जैसे आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी में भी उच्च कौशल वाली नौकरियों में गिरावट आई है। 2024 में हर पांच में से दो आईआईटी स्नातक को प्लेसमेंट नहीं मिल सका। आधिकारिक बेरोजगारी दर भले ही चार से छह प्रतिशत के बीच हो, लेकिन भारत के कुल बेरोजगारों में 66 प्रतिशत युवा स्नातक या स्नातकोत्तर हैं, जो रोजगार सृजन में संरचनात्मक कमजोरियों को दर्शाता है।

क्या हमारी शिक्षा प्रणाली युवाओं को रोजगार के लिए तैयार कर रही है?
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की शिक्षा प्रणाली हर साल बड़ी संख्या में स्नातक तो तैयार कर रही है, लेकिन उन्हें वे कौशल नहीं दे पा रही जिनकी उद्योग जगत को जरूरत है। यह कौशल बेमेल बेरोजगारी के सबसे बड़े कारणों में से एक है। लगभग 33 प्रतिशत स्नातकों का कहना है कि उनके पास मौजूद कौशल उद्योग की जरूरतों के अनुरूप नहीं हैं। उदाहरण के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे कोडर तैयार कर रहे हैं जिन्हें वास्तविक डिजिटल प्रोजेक्ट्स का कोई व्यावहारिक अनुभव नहीं होता। सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक जोर और व्यावहारिक या व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी के कारण पढ़े-लिखे बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है।
 
रामपुर के युवाओं के सामने क्या चुनौतियां और विकल्प हैं?
स्थानीय स्तर पर औद्योगिक विकास और निजी क्षेत्र में नौकरियों की कमी का सीधा असर टियर-2 और टियर-3 शहरों पर पड़ रहा है। रामपुर में छात्रों और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं का रुझान तेजी से सरकारी नौकरियों, तकनीकी शिक्षा और कौशल आधारित करियर की ओर बढ़ रहा है।

रामपुर जिले में बड़ी संख्या में युवा सरकारी रोजगार को एक स्थिर और सुरक्षित करियर विकल्प मानते हैं, जिसमें नियमित वेतन, पेंशन और सामाजिक सम्मान शामिल है। यही कारण है कि हजारों छात्र कोचिंग संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से पुलिस, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ-साथ, रामपुर के छात्र तकनीकी और पेशेवर कौशल में सुधार के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (आईटीआई), कंप्यूटर केंद्र और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में भी प्रवेश ले रहे हैं। यहां सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, रिटेल, इलेक्ट्रिकल वर्क और डिजिटल सेवाओं में कौशल-आधारित करियर युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं ताकि वे अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें।
 

तकनीकी बदलाव और ऑटोमेशन से नौकरियों पर क्या असर पड़ रहा है?
तकनीकी प्रगति और ऑटोमेशन ने आर्थिक विकास को तो बढ़ावा दिया है, लेकिन श्रम-गहन क्षेत्रों में इसका नकारात्मक असर भी पड़ा है। विनिर्माण, रिटेल और सेवा क्षेत्र में मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) के उपयोग से मानव श्रम की आवश्यकता कम हो गई है। इसके बावजूद, नई तकनीक रोजगार के नए अवसर भी ला रही है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, 2026 तक भारत में युवाओं की भर्ती में 11 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, जिससे लगभग 1.28 करोड़ नई नौकरियां पैदा होंगी। इनमें से 30 से 40 प्रतिशत नौकरियां आईटी सेवाओं, 12 प्रतिशत विनिर्माण, 13 प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा और 20 प्रतिशत फिनटेक क्षेत्र में होंगी। हालांकि, संकट यह है कि वर्तमान में केवल 45 प्रतिशत युवा ही उच्च विकास वाले तकनीकी और डिजिटल रोल्स के लिए जॉब-रेडी माने जाते हैं। एआई इंजीनियर (AI Engineer), डेटा साइंटिस्ट (Data Scientist), साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ (Cyber ​​Security Expert) और क्लाउड आर्किटेक्ट (Cloud Architect) जैसे उच्च प्रभाव वाले रोल्स की मांग बहुत अधिक है, लेकिन उस स्तर का कौशल युवाओं के पास मौजूद नहीं है।
 

आर्थिक विकास के बावजूद नई नौकरियां क्यों नहीं पैदा हो रही हैं?
देश में रोजगार रहित विकास एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। आर्थिक विकास ने पर्याप्त औपचारिक नौकरियां पैदा नहीं की हैं। सेवा क्षेत्र जीडीपी में 54 प्रतिशत का योगदान देता है, लेकिन यह 30 प्रतिशत से भी कम रोजगार पैदा करता है। दूसरी ओर, कॉर्पोरेट क्षेत्र में नौकरियों में कटौती और वेतन में ठहराव देखने को मिल रहा है। प्रमुख आईटी कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2024 में 64,000 नौकरियों की कटौती की है। इसके अलावा, स्नातकों का औसत वेतन पिछले एक दशक से तीन से चार लाख रुपये प्रति वर्ष पर अटका हुआ है, क्योंकि बाजार में स्नातकों की अधिक आपूर्ति है।

सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है?
भारत सरकार कौशल विकास, एमएसएमई, डिजिटल रोजगार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर बेरोजगारी कम करने का प्रयास कर रही है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत नए रोजगार पैदा करने वाले एमएसएमई को वित्तीय सहायता दी जा रही है। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (Employment Linked Incentive Scheme) का लक्ष्य श्रम-गहन क्षेत्रों में 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा करना है।

स्किल इंडिया मिशन के तहत अब तक देशभर में करोड़ों युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान और राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रदान किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी इन योजनाओं के तहत लाखों युवाओं को ट्रेनिंग मिली है।

स्टार्ट-अप इंडिया जैसी पहलों ने युवाओं को पारंपरिक नौकरियों पर निर्भर रहने के बजाय खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विनिर्माण, रिटेल और स्थानीय व्यवसायों में नौकरियां पैदा करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली जैसे जिलों में राइस मिल क्लस्टर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित करने जैसी पहल स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा दे रही हैं।

भविष्य की राह क्या होनी चाहिए?
देश में शिक्षित बेरोजगारी केवल एक श्रम का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय विकासात्मक संकट है। यदि युवाओं की इस बड़ी आबादी को सही दिशा और रोजगार नहीं मिला, तो हमारा जनसांख्यिकीय लाभांश एक जनसांख्यिकीय देनदारी में बदल सकता है।

समाधान के तौर पर शिक्षा और उद्योग के बीच सीधा तालमेल होना चाहिए। पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक कौशल और इंटर्नशिप को शामिल किया जाना चाहिए। विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण उद्यमों जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। साथ ही, टियर-2 और टियर-3 शहरों में औद्योगिक क्लस्टर विकसित करके क्षेत्रीय विविधता लानी होगी ताकि रामपुर जैसे शहरों के युवाओं को रोजगार के लिए बड़े महानगरों की ओर पलायन न करना पड़े। जब तक शिक्षा को सीधे रोजगार से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक डिग्री और नौकरी के बीच की यह खाई युवाओं के भविष्य को चुनौती देती रहेगी।

संदर्भ

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2. https://tinyurl.com/2xt7anht 

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4. https://tinyurl.com/28psmwam 

5. https://tinyurl.com/2dpg4m7s 

6. https://tinyurl.com/2c666tyn  

उत्तर प्रदेश का रामपुर शहर हाल के वर्षों में बदलते मौसम और लगातार बढ़ती गर्मी की चुनौती का सामना कर रहा है। गर्मियों के महीनों में बढ़ते तापमान और जलस्तर में गिरावट के कारण पारंपरिक, अत्यधिक पानी की खपत वाले बगीचों का रखरखाव बेहद मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे समय में जब रामपुर के नागरिकों और शहरी योजनाकारों के सामने हरियाली बनाए रखने और भूजल बचाने की दोहरी चुनौती है, इसका सबसे प्रभावी समाधान शुष्क क्षेत्रों की वनस्पतियों यानी मरुस्थलीय पौधों में निहित है। मरुस्थलीय वृक्ष और विशेष रूप से पाम (Palm) या ताड़ के पेड़ों की विभिन्न प्रजातियाँ प्राकृतिक रूप से इस तरह विकसित हुई हैं कि वे कम से कम पानी में भी भीषण गर्मी और शुष्क जलवायु को आसानी से सहन कर सकती हैं। इन टिकाऊ प्रजातियों को रामपुर के लैंडस्केप में शामिल करके स्थानीय भूजल को कम किए बिना शहर की हरियाली को बरकरार रखा जा सकता है।

रामपुर में भीषण गर्मी और भूजल संकट के बीच कम पानी वाली बागवानी क्यों ज़रूरी है?
रामपुर में गर्मी के मौसम में तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे पारंपरिक बगीचों में लगी हरी घास और नाजुक पौधों को जीवित रखने के लिए रोज़ाना सैकड़ों लीटर पानी की आवश्यकता होती है। जब पानी की आपूर्ति सीमित हो, तो बगीचों में अत्यधिक पानी देना न केवल प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान है, बल्कि इससे भूजल का स्तर भी तेज़ी से गिरता है। मरुस्थलीय पौधों और पाम प्रजातियों की शारीरिक संरचना ऐसी होती है कि उनकी जड़ें ज़मीन में गहराई तक जाकर नमी सोखती हैं और उनकी पत्तियाँ वाष्पोत्सर्जन के दौरान कम जल गँवाती हैं। रामपुर की जलवायु के साथ संघर्ष करने के बजाय, जलवायु के अनुकूल पौधे चुनना ही दीर्घकालिक समाधान है।

ज़ेरीस्केपिंग (Xeriscaping) के सिद्धांत क्या हैं और यह जल संरक्षण में कैसे मदद करते हैं?
कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन (Colorado State University Extension) के बागवानी विशेषज्ञ जॉन मुर्गेल (John Murgel) के अनुसार, कम पानी वाली टिकाऊ बागवानी को ज़ेरीस्केपिंग (Xeriscaping) कहा जाता है। ज़ेरीस्केपिंग प्रकृति के विरुद्ध काम करने के बजाय उसके साथ मिलकर काम करने की कला है। इसके प्रमुख सिद्धांतों में साइट की स्थिति को समझकर सही स्थान पर सही पौधा लगाना शामिल है। ज़ेरीस्केपिंग के माध्यम से न केवल जल की खपत में 70 से 80 प्रतिशत तक की कमी आती है, बल्कि बगीचे के रखरखाव का समय और खर्च भी काफी घट जाता है। रामपुर में घरों, फार्महाउसों और सार्वजनिक पार्कों के निर्माण में ज़ेरीस्केपिंग को अपनाकर प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया जा सकता है।

कम पानी वाले लैंडस्केपिंग में मिट्टी की गुणवत्ता और सिंचाई प्रणाली का प्रबंधन कैसे करें?
ज़ेरीस्केपिंग का एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि मिट्टी को अत्यधिक उपजाऊ या गीला बनाने की आवश्यकता नहीं होती। शुष्क वातावरण के पौधों को ऐसी मिट्टी पसंद होती है जो सूखी हो और जिसमें पानी का भराव न हो। अधिकांश ज़ेरीस्केप पौधों के लिए मिट्टी में 3 से 5 प्रतिशत जैविक पदार्थ पर्याप्त होता है। अतिरिक्त खाद डालने से पौधे शुष्क परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। इसके अलावा, चिकनी या सघन मिट्टी में हवा के संचार के लिए उसे हल्का ढीला करना पर्याप्त होता है।

सिंचाई के मामले में, ड्रिप इरिगेशन (Drip Irrigation) यानी टपक सिंचाई प्रणाली सबसे उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि यह वाष्पीकरण द्वारा होने वाले पानी के नुकसान को रोकती है। पौधों की जड़ों को गहराई तक विकसित करने के लिए रोज़ थोड़ा पानी देने के बजाय, कुछ दिनों के अंतराल पर गहराई तक सिंचाई करना चाहिए। जब पाम और मरुस्थलीय वृक्ष एक बार ज़मीन में अपनी जड़ें जमा लेते हैं, तो वे केवल प्राकृतिक वर्षा के पानी पर भी जीवित रह सकते हैं।

खजूर और ताड़ की कौन-कौन सी प्रजातियाँ शुष्क जलवायु के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं?
भारतीय जलवायु और नर्सरी विशेषज्ञों, जैसे ग्रीन मॉल (Green Mall) के शोध पत्रों के अनुसार, पाम की प्रजातियाँ तीव्र धूप, गर्मी और उमस को सहन करने में अत्यधिक सक्षम होती हैं। रामपुर के लैंडस्केपिंग के लिए निम्नलिखित प्रमुख पाम प्रजातियाँ सबसे उपयुक्त हैं:

• बिस्मार्किया पाम (Bismarckia Palm) या बिस्मार्किया नोबिलिस (Bismarckia nobilis): इसके बड़े, चाँदी जैसे नीले पंखे के आकार के पत्ते होते हैं। यह अत्यधिक धूप और गर्मी सहन कर सकता है और बड़े बगीचों या फार्महाउस के लिए मुख्य आकर्षण बनता है।
• फ़ॉक्सटेल पाम (Foxtail Palm) या वोडेटिया बाइफ़र्केटा (Wodyetia bifurcata): लोमड़ी की पूंछ जैसे झाड़ीदार पत्तों वाला यह पाम आधुनिक आवासीय और व्यावसायिक परिसरों के लिए बेहद लोकप्रिय है। यह तेज़ी से बढ़ता है और इसे कम रखरखाव की आवश्यकता होती है।
• अरेका पाम (Areca Palm) या डिप्सिस ल्यूटेशेंस (Dypsis lutescens): छोटे बगीचों, घर के आँगन और इनडोर स्पेस के लिए बहुमुखी पाम है जो हवा को शुद्ध करने में भी मदद करता है।
• रॉयल पाम (Royal Palm) या रॉयस्टोनिया रेजिया (Roystonea regia): यह एक लंबा और भव्य पाम है जो सड़कों के किनारे, रिसॉर्ट्स और चौड़े रास्तों पर एक पंक्ति में लगाने पर अत्यंत सुंदर दिखता है।
• डेट पाम (Date Palm) या फ़ीनिक्स डेक्टाइलिफ़ेरा (Phoenix dactylifera) व फ़ीनिक्स सिल्वेस्ट्रिस (Phoenix sylvestris): यह पारंपरिक खजूर का पेड़ अत्यधिक सूखा-प्रतिरोधी और मजबूत होता है जो रामपुर की भीषण गर्मी को आसानी से झेल सकता है।

बिस्मार्किया और रॉयल पाम जैसी प्रजातियों का चयन स्थान और उद्देश्य के अनुसार कैसे करें?
लैंडस्केपिंग की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप उपलब्ध स्थान के अनुसार सही पाम का चयन करते हैं या नहीं। छोटे स्थानों या बालकनी/आँगन के लिए अरेका पाम सबसे बेहतर विकल्प है क्योंकि यह सीमित जगह लेता है। बड़े खुले मैदानों, फार्महाउस या सार्वजनिक पार्कों के लिए बिस्मार्किया पाम या रॉयल पाम का चयन करना चाहिए जो मुख्य केंद्र बिंदु बन सकें। यदि छाया और पारंपरिक सौंदर्य दोनों की आवश्यकता हो, तो डेट पाम सबसे अच्छा विकल्प साबित होता है।

पौधों के रोपण, मल्चिंग (Mulching) और लंबे समय तक रखरखाव के लिए कौन से उपाय ज़रूरी हैं?
पाम और मरुस्थलीय वृक्षों के रोपण के समय जल निकासी वाली मिट्टी का उपयोग करना चाहिए ताकि जड़ों के पास पानी न जमा हो। रोपण के शुरुआती कुछ महीनों में नियमित रूप से संतुलित मात्रा में पानी देना आवश्यक है ताकि जड़ें स्थापित हो सकें।

मिट्टी की नमी बनाए रखने और खरपतवार को रोकने के लिए मल्चिंग अत्यंत उपयोगी तकनीक है। ज़ेरीस्केपिंग में लकड़ी के बुरादे की तुलना में कंकड़ या बजरी यानी ग्रेवल मल्च का उपयोग अधिक फ़ायदेमंद होता है। बजरी मल्च मिट्टी में पानी को आसानी से सोखने देता है, वाष्पीकरण रोकता है और विघटित नहीं होता। लगभग चार इंच मोटी बजरी की परत बिछाने से खरपतवार पर नियंत्रण रहता है। लंबे समय में, इन पौधों का रखरखाव बहुत आसान हो जाता है; केवल वर्ष में एक बार सूखी पत्तियों की छंटाई करना ही पर्याप्त होता है।

घास के मैदान यानी टर्फग्रास (Turfgrass) को सीमित करके टिकाऊ बागवानी कैसे विकसित करें?

पारंपरिक लॉन में उगाई जाने वाली घास या टर्फग्रास बगीचे में सबसे अधिक पानी की खपत करती है। रामपुर में पानी की बचत के लिए टर्फग्रास के क्षेत्रफल को सीमित करना या हटाना आवश्यक है। हरी घास के विशाल मैदानों के स्थान पर सूखा-प्रतिरोधी बारहमासी पौधों, खजूर/पाम के पेड़ों और बफ़ेलो ग्रास जैसी घासों का उपयोग किया जाना चाहिए। कुछ लोग कृत्रिम घास का उपयोग करने की सोचते हैं, लेकिन जॉन मुर्गेल के अनुसार कृत्रिम घास धूप में अत्यधिक गर्म हो जाती है, सफाई के लिए पानी माँगती है और अंततः कचरा बनती है। इसकी जगह प्राकृतिक मरुस्थलीय पौधों और बजरी से बना लैंडस्केप पर्यावरण के लिए कहीं अधिक टिकाऊ और सुंदर विकल्प है। रामपुर के नागरिक इन वैज्ञानिक सिद्धांतों को अपनाकर अपने शहर को जल-सुरक्षित और हरा-भरा बना सकते हैं।

संदर्भ

1. https://tinyurl.com/2cprkb2a

2. https://tinyurl.com/yuf9mwvu

3. https://tinyurl.com/26sbjco

रामपुर उत्तर भारत की उन सांस्कृतिक नगरियों में से एक है, जिनकी पहचान संगीत, साहित्य और शाही संरक्षण की परंपराओं से जुड़ी रही है। यहाँ के नवाबी दौर ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को प्रोत्साहन दिया। रामपुर-सहसवान घराना इसी संगीत विरासत का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

ग़ज़ल इस व्यापक संगीत संसार की एक ऐसी विधा है, जिसमें कविता और धुन मिलकर भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। इसके शेरों में प्रेम, जुदाई, उम्मीद और जीवन-दर्शन जैसे विषय मिलते हैं। इसकी गायकी में सुरों की कोमलता, शब्दों की स्पष्टता और लय का संतुलन विशेष महत्व रखते हैं।

शास्त्रीय संगीत की परंपरा और ग़ज़ल की भावप्रधान शैली को साथ समझने पर भारतीय संगीत की विविधता का अनुभव होता है। उस्तादों की शास्त्रीय प्रस्तुतियों से लेकर जगजीत सिंह की सरल और आत्मीय ग़ज़ल गायकी तक, यह संगीत श्रोताओं को सुर और शब्द के रिश्ते से परिचित कराता है।

जगजीत सिंह, जिन्हें “ग़ज़ल सम्राट” के नाम से जाना जाता है, भारत के सबसे प्रसिद्ध ग़ज़ल गायकों और संगीतकारों में से एक थे। 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के श्रीगंगानगर में जन्मे जगजीत सिंह ने अपनी मधुर आवाज़, भावपूर्ण गायकी और सरल संगीत शैली से ग़ज़ल को आम श्रोताओं के बीच लोकप्रिय बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पारंपरिक ग़ज़ल संगीत को आधुनिक वाद्ययंत्रों और सहज धुनों के साथ प्रस्तुत करके इसे नई पहचान दी। अपनी पत्नी और प्रसिद्ध ग़ज़ल गायिका चित्रा सिंह के साथ उन्होंने अनेक यादगार प्रस्तुतियाँ दीं। होठों से छू लो तुम, तुमको देखा तो ये ख़याल आया और झुकी-झुकी सी नज़र जैसी उनकी प्रस्तुतियाँ आज भी संगीत प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं। भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 10 अक्टूबर 2011 को उनके निधन के बाद भी उनकी ग़ज़लें प्रेम, विरह और मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने वाली अमर संगीत विरासत बनी हुई हैं।

रामपुर की समृद्ध संगीत विरासत को याद करते हुए इन प्रस्तुतियों के माध्यम से ग़ज़ल और हिंदुस्तानी संगीत की ख़ूबसूरती का आनंद लें।

संदर्भ

1. https://l1nq.com/miqlfax
2. https://sl1nk.com/0nuqazo 

मध्यकालीन इतिहास के अनुसार, हमारा शहर रामपुर दिल्ली क्षेत्र का एक हिस्सा था और बदायूँ तथा संभल जिलों के बीच विभाजित था। बाद में, मुगल काल की शुरुआत में रोहिलखंड की राजधानी बदायूँ से बदलकर बरेली कर दी गई, जिसके कारण रामपुर का महत्व अधिक बढ़ गया। वर्ष 1774–75 का रोहिल्ला युद्ध तब शुरू हुआ, जब इस क्षेत्र में प्रभावशाली रोहिल्ला पठानों ने 1772 में मराठों के खिलाफ दी गई सैन्य सहायता के लिए अवध के नवाब को देय ऋण चुकाने से इनकार कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स (Warren Hastings) द्वारा प्रदान की गई ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की सहायता से, तब नवाब ने रोहिल्लाओं को पराजित कर दिया और उन्हें उनकी पूर्व राजधानी बरेली से खदेड़ दिया।

रामपुर के रोहिल्ला राज्य की स्थापना 7 अक्टूबर 1774 को ब्रिटिश कमांडर कर्नल चैंपियन (Colonel Champion) की उपस्थिति में नवाब फैजुल्ला खान द्वारा की गई थी। इसके बाद, यह ब्रिटिश संरक्षण में एक स्वायत्त राज्य बना रहा। फैजुल्ला खान ने रामपुर में नए किले की पहली ईंट रखी और इस प्रकार 1775 में रामपुर शहर की स्थापना हुई। पहले नवाब ने इस शहर का नाम 'फैजाबाद' रखने का प्रस्ताव रखा था। किंतु 'फैजाबाद' नाम से पहले से ही कई अन्य स्थान मौजूद थे, इसलिए इसका नाम बदलकर मुस्तफाबाद उर्फ रामपुर कर दिया गया। नवाब फैजुल्ला खान ने 20 वर्षों तक यहाँ शासन किया। वे विद्या और विद्वता के बहुत बड़े संरक्षक थे और उन्होंने अरबी, फारसी, तुर्की और उर्दू पांडुलिपियों का संग्रह शुरू किया था, जो आज रामपुर रजा लाइब्रेरी का मुख्य हिस्सा हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे मोहम्मद अली खान ने सत्ता संभाली, किंतु 24 दिनों के भीतर ही रोहिल्ला नेताओं द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। फिर दिवंगत नवाब के भाई गुलाम मोहम्मद खान को नवाब घोषित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बात पर आपत्ति जताई और महज 3 महीने 22 दिन के शासन के बाद गुलाम मोहम्मद खान कंपनी की सेनाओं द्वारा पराजित कर दिया गया। गवर्नर-जनरल ने दिवंगत मोहम्मद अली खान के पुत्र अहमद अली खान को नया नवाब नियुक्त किया। उन्होंने 44 वर्षों तक शासन किया। चूँकि उनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए गुलाम मोहम्मद खान के पुत्र मोहम्मद सईद खान ने नए नवाब के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने एक नियमित सेना का गठन किया, अदालतों की स्थापना की और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अनेक कार्य किए। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र मोहम्मद यूसुफ अली खान ने सत्ता संभाली। जबकि वर्ष 1865 में उनके पुत्र कल्ब अली खान नए नवाब बने।

नवाब कल्ब अली खान (1832–1887) अरबी और फारसी के विद्वान थे। उनके शासनकाल में राज्य ने शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए अभूतपूर्व कार्य किए। वे वायसराय लॉर्ड जॉन लॉरेंस (Lord John Lawrence) के कार्यकाल में काउंसिल के सदस्य भी रहे थे। उन्होंने 22 वर्ष और 7 महीने तक शासन किया और रामपुर में भव्य जामा मस्जिद का निर्माण कराया। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र मुश्ताक अली खान ने सत्ता संभाली। उन्होंने डब्ल्यू. सी. राइट (W. C. Wright) को राज्य का मुख्य अभियंता नियुक्त किया और कई नई इमारतों तथा नहरों का निर्माण कराया। उनके पश्चात,  नवाब हामिद अली खान 1889 में रामपुर के नए शासक बने। उनके शासनकाल में कई नए विद्यालय खोले गए। वर्ष 1905 में उन्होंने किले के भीतर एक भव्य दरबार हॉल का निर्माण कराया, जिसमें आज रामपुर रजा लाइब्रेरी द्वारा संरक्षित प्राच्य पांडुलिपियों का विशाल संग्रह मौजूद है। उनके पुत्र रजा अली खान 1930 में इस रियासत के अंतिम शासक नवाब बने।

1 जुलाई 1949 को रामपुर राज्य का भारतीय गणराज्य में विलय कर दिया गया। तथापि, यह लाइब्रेरी आज भी दुनिया भर के विद्वानों के लिए अपार महत्व रखने वाली एक समृद्ध संस्था के रूप में विद्यमान है। रामपुर के आखिरी नवाब रजा अली खान की भगवान श्रीराम में गहरी आस्था थी। उन्होंने रामपुर में 1947 में पहली बार रामलीला के मंचन की शुरुआत कराई थी। इसके लिए उन्होंने कोसी मंदिर मार्ग पर 80 बीघा भूमि उपलब्ध कराई थी। रामलीला का इतना विशाल मैदान आसपास के किसी अन्य जिले में नहीं है। विजयादशमी (दशहरा) पर रामलीला देखने हेतु यहाँ संपूर्ण जिले से लोग आते हैं। रामपुर में लंबे समय तक नवाबों का शासन रहा। नवाबों ने सभी धर्मों का सम्मान करते हुए उनके धार्मिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने का भी निरंतर प्रयास किया। नवाब रजा अली खान ने स्वयं होली के गीत लिखे थे। उन्होंने भमरौआ में श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर के लिए भी भूमि उपलब्ध कराई थी।

पहले 30 से 35 हजार लोग यहाँ रामलीला देखने हेतु एकत्रित होते थे। उस समय सभी दर्शक जमीन पर बैठकर ही इस कार्यक्रम का आनंद लेते थे। उस वक्त पनवड़िया के पास नुमाइश मैदान में इसका आयोजन किया गया था, किंतु शहर से अधिक दूरी पर होने के कारण दर्शकों को वहाँ पहुँचने में असुविधा होती थी। इसके बाद, वर्ष 1949 में नवाब रजा अली खान ने कोसी मंदिर मार्ग पर 80 बीघा भूमि उपलब्ध कराई। तब से लेकर आज तक वहाँ अनवरत रूप से रामलीला का मंचन होता आ रहा है।

रामपुर में रामलीला के मंचन के लिए देश के नामचीन कलाकार आते रहे हैं। अयोध्या से भी कई बार कलाकार पधारे हैं। इसके बाद मथुरा से और पिछले कई वर्षों से लगातार वृंदावन से यहाँ कलाकार आ रहे हैं। वृंदावन और मथुरा के कलाकार रामपुर आने के लिए हमेशा अत्यंत उत्सुक रहते हैं।

नवाब परिवार ने सदैव 'गंगा-जमुनी तहजीब' को बढ़ावा दिया है। ब्रिटिश राज के दौरान देश में 28 मुस्लिम राजघराने थे, किंतु रामपुर एकमात्र ऐसा राजघराना था, जहाँ नवाब को गद्दी पर बैठाने वाले राजपुरोहित एक ब्राह्मण होते थे। रामपुर रियासत के अंतिम राजपुरोहित वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी के ससुर थे। उन्होंने ही अंतिम शासक नवाब रजा अली खां का राजतिलक कर उन्हें गद्दी पर बैठाया था।

संदर्भ

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2. https://tinyurl.com/mvfduwjh 

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4. https://tinyurl.com/3yefrn5z 

अमेरिका में उच्च शिक्षा का स्वरूप और इसके वित्तपोषण का तरीका पिछले कई दशकों में बड़े बदलावों से गुजरा है। आज के समय में शिक्षा केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह शोध, नवाचार और उद्योगों के साथ साझेदारी का एक विशाल तंत्र बन चुकी है। इस व्यवस्था में छात्रों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई तरह के विकल्प मौजूद हैं।

अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए छात्र ऋण कैसे एक प्रमुख हिस्सा बन गया है?
अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अधिकांश किशोर और युवा अपनी ट्यूशन फ़ीस, रहने का ख़र्च और किताबों जैसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा ऋण का सहारा लेते हैं। छात्र वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए फ्री एप्लीकेशन फॉर फेडरल स्टूडेंट एड फॉर्म भरते हैं। यह फॉर्म तय करता है कि छात्र को सरकारी ग्रांट, स्कॉलरशिप, वर्क-स्टडी प्रोग्राम या सरकार द्वारा समर्थित शिक्षा ऋण मिल सकता है या नहीं। यदि इन सरकारी स्रोतों से प्राप्त राशि पर्याप्त नहीं होती है, तो छात्र बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों से निजी शिक्षा ऋण भी लेते हैं।

इन छात्र ऋणों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनकी अदायगी आमतौर पर छात्र के स्नातक होने या कॉलेज छोड़ने के बाद शुरू होती है। इससे छात्रों को नौकरी की दुनिया में कदम रखने से पहले अपनी शिक्षा में निवेश करने का पूरा मौका मिलता है। आज के समय में अमेरिका में छात्रों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुँचने और अपने अकादमिक व करियर के लक्ष्यों को पूरा करने का यह एक बेहद सामान्य और महत्वपूर्ण ज़रिया बन चुका है।

विश्वविद्यालयों में असिस्टेंटशिप और फेलोशिप छात्रों की कैसे मदद करते हैं?
पश्चिमी देशों और विशेषकर अमेरिका के विश्वविद्यालयों में पोस्टग्रेजुएट और पीएचडी करने वाले छात्रों के लिए टीचिंग असिस्टेंटशिप और रिसर्च असिस्टेंटशिप जैसे बेहतरीन विकल्प मौजूद होते हैं। स्टीवंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे संस्थान अपने चुनिंदा छात्रों को ये अवसर प्रदान करते हैं। यह वित्तीय सहायता पूरी तरह से योग्यता पर आधारित होती है और बेहद प्रतिस्पर्धी होती है। इसके तहत छात्रों की पूरी या आंशिक ट्यूशन फ़ीस माफ़ कर दी जाती है और उन्हें जीवनयापन के लिए एक निश्चित स्टाइपेंड भी दिया जाता है।

असिस्टेंटशिप प्राप्त करने वाले छात्रों को सेमेस्टर के दौरान प्रति सप्ताह अधिकतम बीस घंटे काम करना होता है। टीचिंग असिस्टेंट के रूप में छात्रों को अंडरग्रेजुएट कक्षाओं को पढ़ाने, लैब सेशन का नेतृत्व करने और होमवर्क ग्रेड करने जैसी ज़िम्मेदारियाँ दी जाती हैं। अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए बेहतरीन अंग्रेजी बोलने की क्षमता होना अनिवार्य है। वहीं, रिसर्च असिस्टेंट की नियुक्ति सीधे फैकल्टी सदस्यों द्वारा की जाती है, जहां छात्रों को उनके अध्ययन के क्षेत्र से जुड़े शोध कार्यों में मदद करनी होती है। नैनोटेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में शोध करने वालों के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है।

असिस्टेंटशिप के दौरान मिलने वाली स्टाइपेंड की राशि भी शिक्षा के स्तर के अनुसार अलग-अलग होती है। बैचलर डिग्री वालों को 28 हज़ार 762 डॉलर, मास्टर डिग्री वालों को 30,453 डॉलर और डॉक्टोरल उम्मीदवारों को 32,115 डॉलर का वार्षिक स्टाइपेंड दिया जाता है। छात्रों को अपना असिस्टेंटशिप बनाए रखने के लिए कम से कम 3.0 का जीपीए बनाए रखना होता है।

विश्वविद्यालय और उद्योगों की साझेदारी नवाचार को कैसे जन्म दे रही है?
आज के दौर में अकादमिक दुनिया और व्यापारिक जगत के बीच की रेखाएं धुंधली होती जा रही हैं। विश्वविद्यालय और निजी कंपनियां अब अलग-अलग काम करने के बजाय एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। विश्वविद्यालय अत्याधुनिक शोध के केंद्र होते हैं, लेकिन उनके पास अक्सर इन शोधों को बाज़ार तक ले जाने के संसाधन नहीं होते। दूसरी ओर, कंपनियों के पास व्यावसायिक संसाधन होते हैं, लेकिन मूलभूत शोध की कमी होती है।

इस साझेदारी के कई सफल उदाहरण हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और सिलिकॉन वैली के मजबूत संबंधों की वजह से ही गूगल, सिस्को और हेवलेट-पैकार्ड जैसी कंपनियों की स्थापना संभव हो सकी। इसी तरह, 2008 में जनरल इलेक्ट्रिक ने बोस्टन में एमआईटी के पास अपना ग्लोबल रिसर्च सेंटर खोला, जिसके परिणामस्वरूप नए प्रकार के विंड टर्बाइन ब्लेड और अधिक कुशल जेट इंजन जैसी तकनीकों का विकास हुआ। मेडिकल क्षेत्र में भी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका (AstraZeneca) की साझेदारी ने कोविड वैक्सीन के तेजी से विकास और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने अनगिनत जानें बचाईं।

रोजमर्रा की आधुनिक तकनीकों के पीछे विश्वविद्यालयों का क्या योगदान है?
जब हम तकनीक की बात करते हैं, तो अक्सर बड़ी कंपनियों को इसका पूरा श्रेय मिल जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि कई आधुनिक तकनीकों की नींव विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में ही रखी गई थी। अगर आप कहीं जाने के लिए गूगल मैप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं जिसकी शुरुआत जॉन हॉपकिन्स एप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी में उन्नीस सौ पचास के दशक में हुई थी। डॉपलर प्रभाव का उपयोग करके सैटेलाइट नेविगेशन की जो प्रारंभिक अवधारणा विकसित की गई थी, उसी ने बाद में जीपीएस का रूप लिया, जो उन्नीस सौ अस्सी के दशक में आम जनता के लिए उपलब्ध हुआ।

इसी तरह, सेल्फ-ड्राइविंग कारों का सैद्धांतिक और तकनीकी आधार कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय, मिशिगन विश्वविद्यालय, एमआईटी और स्टैनफोर्ड जैसे संस्थानों में अस्सी और नब्बे के दशक में तैयार किया गया था। उबर जैसी कंपनियों ने इन्हीं विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं को काम पर रखा। यह बाज़ार 2035 तक 300-400 बिलियन डॉलर का राजस्व उत्पन्न कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मूल सिद्धांत जैसे न्यूरल नेटवर्क (neural network) और मशीन लर्निंग भी अस्सी के दशक में विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की ही देन हैं। इसके लिए जॉन हॉपफील्ड और जेफ्री हिंटन (Geoffrey Hinton) को हाल ही में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला है।

शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के बीच साझेदारी के क्या फायदे और चुनौतियां हैं?
इन साझेदारियों से दोनों पक्षों को व्यापक लाभ मिलता है। विश्वविद्यालयों को अपने शोध के लिए अतिरिक्त धन, वास्तविक दुनिया की समस्याएं और छात्रों के लिए इंटर्नशिप के अवसर मिलते हैं। कंपनियों को अत्याधुनिक शोध, नई प्रतिभाओं तक शुरुआती पहुंच और नवाचार के नए अवसर प्राप्त होते हैं। रोल्स-रॉयस पर्यावरण के अनुकूल विमान तकनीक विकसित करने के लिए कई ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

हालांकि, इस रास्ते में कई चुनौतियां भी हैं। कॉर्पोरेट दुनिया और अकादमिक दुनिया की कार्यप्रणाली में सांस्कृतिक अंतर होता है। शिक्षाविद जहां ज्ञान को स्वतंत्र रूप से साझा करने में विश्वास रखते हैं, वहीं कंपनियां अपने व्यापारिक रहस्यों और बौद्धिक संपदा को सुरक्षित रखना चाहती हैं। इसके अलावा समय-सीमा को लेकर भी टकराव होता है। कंपनियां तुरंत नतीजे चाहती हैं, जबकि अकादमिक शोध में अक्सर लंबा समय लगता है। इन चुनौतियों के बावजूद, हैकथॉन, इंटर्नशिप, को-ऑप प्रोग्राम और कॉर्पोरेट-वित्त पोषित छात्रवृत्तियों के ज़रिए यह सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है।

भविष्य में शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग की क्या दिशा होगी?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में सबसे आगे रहने के लिए यह सहयोग और भी महत्वपूर्ण हो गया है। लिसा सू (Lisa Hsu), जो एक प्रमुख सेमीकंडक्टर कंपनी एएमडी की सीईओ हैं, उन्होंने जॉन हॉपकिन्स ब्लूमबर्ग सेंटर में एआई वैली के लेखक गैरी रिवलिन (Gary Rivlin) और कारा स्विशर (Kara Swisher) के साथ चर्चा में बताया कि अमेरिका को नवाचार में आगे रखने के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, निजी क्षेत्र और विश्वविद्यालयों को मिलकर काम करना होगा। क्रिस्टी विस्किएल के अनुसार, अग्नाशय के कैंसर जैसी बीमारियों का जल्दी पता लगाने और स्ट्रेप थ्रोट के निदान के लिए एआई का उपयोग करने वाले शोध विश्वविद्यालयों में ही चल रहे हैं।

भविष्य की शिक्षा डिजिटल और स्मार्ट कैंपस की ओर बढ़ रही है। ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और डिजिटल ट्विन्स जैसी तकनीकों का उपयोग करके विश्वविद्यालयों में अनुभवात्मक शिक्षण वातावरण तैयार किया जा रहा है। उद्योग 4.0 की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव किए जा रहे हैं। जब छात्र वास्तविक दुनिया की औद्योगिक समस्याओं पर काम करते हैं, तो वे समस्या-समाधान, टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता जैसे महत्वपूर्ण कौशल सीखते हैं। कुल मिलाकर, शिक्षा और उद्योगों का यह संगम एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार कर रहा है जो न केवल छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करेगा, बल्कि पूरी दुनिया के आर्थिक और सामाजिक विकास में एक क्रांतिकारी भूमिका निभाएगा।

संदर्भ
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2. https://tinyurl.com/24l54jxu 
3. https://tinyurl.com/2ahpsr7y  
4. https://tinyurl.com/299kp4wg 

रामपुर जैसे कृषि प्रधान क्षेत्रों में, जहाँ खेतों को तेज हवाओं और मौसम के उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, कृषि वानिकी एक रक्षा कवच का काम कर सकती है। शेल्टरबेल्ट (shelterbelt) पेड़ों, झाड़ियों या अन्य सामग्रियों से बनी बाधाएं हैं जिन्हें हवा की गति को कम करने और संरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये प्राकृतिक दीवारें पारिस्थितिक कार्यों को बढ़ाती हैं, जैसे कटाव से बचाव करना और फसल उत्पादन में सुधार लाना। इसी तरह, मल्टी-टियर (multi-tier) क्रॉपिंग सिस्टम या कृषि वानिकी (agroforestry) प्रणालियाँ जल अपवाह को कम करके और मिट्टी के वाष्पीकरण को रोककर सूखे के तनाव को कम करने में मदद करती हैं।

खेतों के किनारे लगे शेल्टरबेल्ट्स हवा की गति को कैसे नियंत्रित करते हैं?
शेल्टरबेल्ट या विंडब्रेक (windbreak) आने वाले वायुप्रवाह के सामने एक छिद्रपूर्ण (porous) बाधा प्रस्तुत करते हैं। जब हवा इन पेड़ों से टकराती है, तो बेल्ट के आगे दबाव बढ़ जाता है और पीछे दबाव कम हो जाता है। उच्च दबाव आने वाले प्रवाह को धीमा कर देता है और इसे ऊपर की ओर धकेल देता है, जिसे विस्थापन क्षेत्र (displacement zone) कहा जाता है। कुछ हवा तनों, शाखाओं और पत्तियों के घर्षण के कारण कम वेग के साथ शेल्टरबेल्ट से छनकर निकल जाती है।

यदि शेल्टरबेल्ट बहुत अधिक घना है, तो हवा बिल्कुल प्रवेश नहीं कर पाती और पीछे एक स्थिर भंवर (stagnant eddy) बन जाता है। इसके विपरीत, एक छिद्रपूर्ण शेल्टरबेल्ट के पीछे वेक ज़ोन (wake zone) बनता है, जहाँ हवा धीरे-धीरे अपनी गति वापस पाती है। इस वेक ज़ोन में ही आश्रय के प्रमुख सूक्ष्म जलवायु (microclimatic) लाभ प्राप्त होते हैं। आमतौर पर, एक शेल्टरबेल्ट की अनुकूल ऑप्टिकल पोरोसिटी (optical porosity) 0.20 से 0.50 के बीच होनी चाहिए ताकि बेहतर सुरक्षा मिल सके।

शेल्टरबेल्ट्स मिट्टी के कटाव को रोकने और नमी बनाए रखने में कैसे मदद करते हैं?
तेज हवाओं के कारण होने वाले मिट्टी के नुकसान को रोकना शेल्टरबेल्ट का एक ऐतिहासिक लाभ है। इसके साथ ही, ये ढलान वाली सतहों पर बाढ़ या तेज बारिश के कारण होने वाले मिट्टी के नुकसान को भी कम करते हैं। मिट्टी के कटाव से कार्बनिक पदार्थ (organic matter) और पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिससे मिट्टी की उत्पादकता घट जाती है।

जीवित बारहमासी बाधाएं (perennial living barriers) बायोमास बनाकर ज़मीन के ऊपर, और गहरी जड़ों व गिरे हुए पत्तों के माध्यम से ज़मीन के नीचे कार्बन जमा करती हैं। कृषि वानिकी प्रणालियाँ मिट्टी की नमी को बेहतर बनाती हैं। एक अध्ययन के अनुसार, सेब के पेड़ों और तिलहन (apple tree-oil crop) की अंतरफसल (intercropping) प्रणाली प्राकृतिक वर्षा के तहत मिट्टी की जल सामग्री को बढ़ाती है, वाष्पोत्सर्जन (transpiration) को बढ़ाती है, और गहरे रिसाव (deep percolation) में वृद्धि करती है। ये प्रणालियाँ मिट्टी के वाष्पीकरण को रोककर सूखे के तनाव (drought stress) से बचाती हैं।

शेल्टरबेल्ट्स लगाने की सही वैज्ञानिक तकनीक और दिशा क्या होनी चाहिए?
लीवार्ड (leeward) दिशा में सुरक्षित क्षेत्र को अधिकतम करने के लिए फील्ड शेल्टरबेल्ट्स को प्रचलित हवाओं के लंबवत (perpendicular) लगाए जाने चाहिए। हवा की गति में कमी आमतौर पर शेल्टरबेल्ट के नीचे की ओर उसकी ऊंचाई के 5 से 20 गुना तक होने की उम्मीद की जा सकती है।

किसी दिए गए क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक शेल्टरबेल्ट्स की संख्या सीधे तौर पर सबसे ऊंचे पेड़ों की औसत ऊंचाई (H) से संबंधित होती है। आमतौर पर दो शेल्टरबेल्ट्स के बीच की दूरी 10H से 25H के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा, एक शेल्टरबेल्ट की लंबाई उसकी परिपक्व ऊंचाई से कम से कम 10 गुना होनी चाहिए, ताकि किनारों के आसपास हवा की गति बढ़ने और अशांति (turbulence) पैदा होने के प्रभाव को कम किया जा सके। एक प्रभावी शेल्टरबेल्ट बनाने के लिए तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियों जैसे पॉपुलस (Populus) का उपयोग अक्सर किया जाता है, जिनके साथ अंडरस्टोरी (understory) सुरक्षा के लिए झाड़ियाँ लगाई जाती हैं।

कृषि वानिकी में मल्टी-टियर (multi-tier) खेती किसानों के लिए कैसे लाभदायक है?
मल्टी-टियर (multi-tier) क्रॉपिंग सिस्टम एक अभिनव दृष्टिकोण है जिसे छोटे भूमिधारकों के लिए कृषि उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक ही भूखंड पर अलग-अलग ऊँचाइयों पर कई फसल प्रजातियों की खेती करके, यह प्रणाली ऊर्ध्वाधर (vertical) और क्षैतिज (horizontal) आयामों का उपयोग करती है।

यह बहु-स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र संसाधन दक्षता और जैव विविधता को बढ़ाता है। यह विधि उच्च उपज, कम कीट संक्रमण (pest infestation) और प्रति इकाई क्षेत्र में बेहतर आर्थिक रिटर्न की अनुमति देती है। मल्टी-लेयर फार्मिंग (multi-layer farming) छोटे और सीमांत किसानों के लिए वर्ष भर आय प्रदान करने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने में एक प्रभावी समाधान साबित हुई है। इसके अलावा, सूखे जैसी स्थितियों में, कृषि वानिकी प्रणालियाँ पानी के उपयोग को उथली परतों से गहरी मिट्टी की परतों में स्थानांतरित करके सूखे का मुकाबला करती हैं।

संदर्भ

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2. https://tinyurl.com/23ce3gah 

3. https://tinyurl.com/2c62pac8 

भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ़ हथियारों या बड़े राजनीतिक मंचों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके ताने-बाने में हमारे पहनावे, प्रतीकों और ज़मीनी आंदोलनों का बहुत बड़ा हाथ था। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक रामपुर रियासत हो या फिर दक्षिण भारत का मदुरै—हर शहर ने आज़ादी के आंदोलन में अपना एक नया रंग भरा। इसी तरह, पहले विश्व युद्ध के बाद जब ख़िलाफ़त आंदोलन शुरू हुआ, तो गांधी जी और अली बंधुओं के राजनीतिक गठजोड़ ने देश की आज़ादी की पूरी लड़ाई को एक नई दिशा दे दी।

रामपुर में कैसे हुआ था विश्व-प्रसिद्ध गांधी टोपी का जन्म? 
ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि बापू की पहचान बन चुकी गांधी टोपी का उद्गम गुजरात के साबरमती या महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ होगा। लेकिन हक़ीक़त यह है कि इस टोपी की असली शुरुआत रामपुर रियासत से हुई थी। रामपुर के इतिहास पर किताबें लिखने वाले 75 वर्षीय वकील शौकत अली बताते हैं कि महात्मा गांधी ने 1920 में रामपुर का दौरा किया था और यहीं उन्होंने पहली बार यह टोपी पहनी थी। दरअसल, 1920 में गांधी जी मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बेटी के निकाह में शरीक होने मुरादाबाद आए थे, जो उस दौर में रामपुर का ही हिस्सा था। शादी के बाद गांधी जी ने रामपुर के नवाब सैयद हामिद अली ख़ान बहादुर से मिलने का फ़ैसला किया, जिन्होंने 1889 से 1930 तक वहाँ हुकूमत की थी। उस समय रियासत का यह दस्तूर था कि नवाब के दरबार में कोई नंगे सिर नहीं जा सकता था, और गांधी जी के पास कोई टोपी नहीं थी। साथियों ने बाज़ार भर में ढूँढा, लेकिन गांधी जी के सिर के नाप की कोई टोपी नहीं मिली। ऐसे में मोहम्मद अली जौहर की वालिदा आबिदा बेगम आगे आईं। उन्होंने घर में ही काते गए खुरदरे सूती कपड़े यानी 'गारा' से अपने हाथों से एक टोपी सिलकर तैयार कर दी। बापू को वह सादी टोपी इतनी पसंद आई कि पूरे रामपुर प्रवास के दौरान उन्होंने उसे सिर से उतारा ही नहीं। आगे चलकर यही सादी टोपी पूरे देश में 'गांधी टोपी' के नाम से आज़ादी का सबसे लोकप्रिय प्रतीक बन गई।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद ख़िलाफ़त आंदोलन में गांधी जी और अली बंधुओं का गठबंधन कैसे बना? 
ख़िलाफ़त आंदोलन की जड़ें पहले विश्व युद्ध की उथल-पुथल से जुड़ी थीं। जब 1914 में तुर्की (Turkey) ने मित्र देशों के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया, तो भारत के मुसलमानों में गहरी चिंता फैल गई। 11 नवंबर को जर्मनी (Germany) के हथियार डालने और 31 अक्टूबर को तुर्की (Turkey) के झुकने के बाद ऑटोमन साम्राज्य (Ottoman Empire) पूरी तरह बिखर गया। तुर्की (Turkey) को मुद्रोस (Mudros) में युद्धविराम` समझौते पर दस्तख़त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एंटेंट पावर्स (Entente powers) से हारने के बाद सुल्तान वाहिदेद्दीन मेहमेद षष्ठम (Sultan Vahideddin Mehmed VI) ने ब्रिटेन (Britain) की शर्तों पर चलना शुरू कर दिया। इधर दक्षिण अफ्रीका (South Africa) से लौटने के बाद महात्मा गांधी अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ बेख़ौफ़ आवाज़ उठाने वाले अली बंधुओं के हौसले से बहुत प्रभावित हुए और 1915 में मोहम्मद अली से मिले। गांधी जी ने इस मुलाक़ात को याद करते हुए लिखा था कि यह "पहली नज़र का प्यार" जैसा था। जाने-माने इतिहासकार बी.आर. नंदा लिखते हैं कि दोनों के तौर-तरीक़ों में भले ही बहुत फ़र्क़ था, लेकिन जेल से अली बंधुओं की रिहाई के लिए गांधी जी की कोशिशों ने उनके दिलों को जोड़ दिया। लेखक अफ़ज़ल इकबाल के अनुसार, अहिंसा को लेकर अपने अलग नज़रिए के बावजूद मोहम्मद अली बापू के सबसे भरोसेमंद साथी बन गए। मोहम्मद अली का गांधी जी पर इतना पक्का यक़ीन था कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया था: “पैगंबर के बाद... मैं गांधी के आदेशों पर चलना अपना सबसे बड़ा फ़र्ज़ मानता हूँ।”

असहयोग आंदोलन के दौरान हिंदू-मुस्लिम एकता ने ब्रिटिश हुकूमत को कैसे चुनौती दी? 
लखनऊ में ख़िलाफ़त सम्मेलन की सदारत करते हुए मोहम्मद अली ने बापू की मौजूदगी में भरे मंच से कहा था: "मैं आज यह ऐलान करता हूँ कि हिंदुस्तानी फ़ौज महात्मा गांधी की फ़ौज है, हिंदुस्तानी पुलिस महात्मा गांधी की पुलिस है और हर इंसान गांधी के साथ खड़ा है..."। गांधी जी ने अली बंधुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे मुल्क का दौरा किया और अलीगढ़ कॉलेज के नौजवानों से सरकारी संस्थानों का बहिष्कार करने की अपील की। बापू का 'स्वराज' का विचार अली बंधुओं के दिल में पूरी तरह उतर चुका था। अमृतसर में कांग्रेस ने ख़िलाफ़त के मसले पर गांधी जी की अगुआई को यह कहते हुए मंज़ूर किया कि जब देश का एक हिस्सा भारी तकलीफ़ में हो, तो दूसरा हिस्सा चुपचाप अलग नहीं बैठ सकता। जुलाई 1920 में सिंध में हुए ख़िलाफ़त सम्मेलन में गांधी जी ने 23 करोड़ हिंदुओं से 7 करोड़ मुसलमान भाइयों का साथ देने की अपील की, जिसने हिंदू-मुस्लिम एकता की एक मज़बूत बुनियाद रख दी। फिर सितंबर 1920 के कलकत्ता के विशेष कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग के फ़ैसले पर दोनों समुदायों ने अपनी मुहर लगाई। इसके बाद अली बंधुओं ने और भी तीखे भाषण देने शुरू किए, और अक्टूबर 1920 में लखनऊ में मोहम्मद अली ने अंग्रेज़ी अख़बारों के दोहरे रवैये पर सवाल उठाया, जहाँ उन्हें अपनी सभाओं के इश्तिहार छपवाने के लिए भी 150 से 200 पाउंड चुकाने पड़ते थे। हालांकि, 1924 के कोहाट दंगों और 1928 की नेहरू रिपोर्ट के बाद इस रिश्ते में कड़वाहट आ गई और 21 दिसंबर 1928 को अली बंधुओं ने ख़िलाफ़त सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को ख़ारिज कर दिया।

मदुरै की उस भावुक घटना ने गांधी जी को आजीवन खादी का महात्मा कैसे बनाया? 
कपड़ों के ज़रिए जनता के साथ जुड़ने का गांधी जी का यह सफ़र सिर्फ़ टोपी तक ही नहीं रुका। दक्षिण अफ्रीका (South Africa) में वकालत करते समय बापू थ्री-पीस सूट पहना करते थे। 1915 में जब वे अपने वतन लौटे, तो उन्होंने पारंपरिक गुजराती वेशभूषा अपना ली। लेकिन 20 सितंबर 1921 को अपनी दूसरी मदुरै यात्रा के दौरान गांधी जी वेस्ट मासी स्ट्रीट में ठहरे हुए थे। वहाँ उन्होंने जब खेत-खलिहानों में दिहाड़ी मज़दूरों को तन पर बिना कमीज़ के पसीना बहाते देखा, तो इस मंज़र ने उनके दिल को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। वे सोचने लगे कि जिस मुल्क के करोड़ों ग़रीबों के पास तन ढकने को कपड़ा तक नहीं है, वहाँ वे ख़ुद इतने कपड़े कैसे पहन सकते हैं? उसी रात, यानी 21 सितंबर को उन्होंने अपनी पारंपरिक पोशाक हमेशा के लिए छोड़ दी और महज़ चार मीटर लंबी खादी की धोती लपेट ली। अगली सुबह 22 सितंबर को जब वे कामराज स्ट्रीट (जिसे आज 'गांधी पोट्टल' कहा जाता है) में लोगों के सामने पहुँचे, तो सिर्फ़ एक सादी खादी की वेष्टि में अपने नेता को देखकर सब हैरान रह गए। वेस्ट मासी स्ट्रीट का वह मकान जहाँ बापू रुके थे, आज एक खादी केंद्र बन चुका है और वहाँ लगी पत्थर की पट्टिका इस ऐतिहासिक फ़ैसले की गवाही देती है।

चरखा और खादी कैसे बने भारत की आत्मनिर्भरता के सबसे बड़े हथियार? 
स्वदेशी की लड़ाई में चरखा महज़ सूत कातने का औज़ार नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और स्वावलंबन का सबसे बड़ा हथियार बन गया था। साबरमती आश्रम का यह पक्का नियम था कि सभी साथी सिर्फ़ हाथ से कते सूत और बुने हुए कपड़े ही पहनेंगे। गंगाबेन मजूमदार ने बड़ौदा रियासत के विजापुर से गांधी जी के लिए पहला चरखा खोजकर निकाला, जिसके बाद आश्रम में बड़े पैमाने पर खादी तैयार होने लगी। 1918 में बापू ने गाँवों में रहने वाले ग़रीबों को सहारा देने के लिए खादी की मुहिम शुरू की थी। धीरे-धीरे यह सिर्फ़ रोज़गार का ज़रिया नहीं रहा, बल्कि विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और आज़ादी की अलख जगाने का सबसे बड़ा राजनीतिक और भावनात्मक प्रतीक बन गया। आज भी निफ्ट बेंगलुरु जैसे संस्थान कर्नाटक राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के साथ मिलकर 400 से ज़्यादा नए डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं, ताकि खादी की इस सुनहरी विरासत को नई पीढ़ी की पसंद के मुताबिक़ आगे बढ़ाया जा सके।

संदर्भ:

https://tinyurl.com/2bfokkz8

https://tinyurl.com/27kkw9c7

https://tinyurl.com/2aoh8fej

एक समय ऐसा था जब लिखित संख्याएं अस्तित्व में नहीं थीं। इंसान के पास गिनती करने के लिए केवल अपनी उंगलियां और पैर के अंगूठे ही थे। उंगलियों, पत्थरों और सीपियों का उपयोग करके भेड़ों और फसलों की गिनती करना एक सीमा तक ही संभव था। इसलिए मानव सभ्यता ने एबेकस (Abacus) का आविष्कार किया, जिसे कंप्यूटर हिस्ट्री म्यूजियम के अनुसार उंगलियों के अलावा सबसे पुराना लगातार उपयोग किया जाने वाला गणना उपकरण माना जाता है। एबेकस आज भी उपयोग में है, लेकिन यह गणना मशीनों के प्रति मानव जाति की रुचि की केवल एक शुरुआत थी। समय के साथ इन मशीनों में बड़े और क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं।

दुनिया की पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन का आविष्कार किसने और कब किया था?
इतिहास के पन्नों में पहली बार एडिंग मशीन (Adding Machine) का जिक्र 1623 में मिलता है। विल्हेम शिकार्ड (Wilhelm Schickard) को पहली एडिंग मशीन के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। यह बात तब सामने आई जब जोहान्स केपलर (Johannes Kepler) के जीवनी लेखक डॉ. फ्रांज हैमर ने दावा किया कि 1623 और 1624 में विल्हेम शिकार्ड द्वारा जोहान्स केपलर को लिखे गए दो पत्रों में कैलकुलेटिंग क्लॉक का चित्र मिला था। इस खोज से पहले यह माना जाता था कि ब्लेज़ पास्कल (Blaise Pascal) ने 1642 में पहली एडिंग मशीन बनाई थी। विल्हेम शिकार्ड की इस मशीन में गुणा करने वाला उपकरण, मध्यवर्ती परिणामों को रिकॉर्ड करने का तंत्र और 6-अंकीय दशमलव जोड़ने वाला उपकरण शामिल था।

ब्लेज़ पास्कल की मशीन पास्कलाइन कैसे काम करती थी और यह कितनी सफल रही?
ब्लेज़ पास्कल 17वीं सदी के फ्रांस के सबसे प्रसिद्ध दार्शनिकों, गणितज्ञों और आविष्कारकों में से एक थे। 1642 में, 19 वर्ष की आयु में, उन्होंने पहला पास्कलाइन (Pascaline) बनाया, जिसे दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहा जाता है। अपने पिता को कर संग्राहक के रूप में बड़े घटाव और गुणा करते हुए देखकर, उन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाने का फैसला किया जो इस समय लेने वाले काम को आसान कर सके। पास्कलाइन एक जटिल तंत्र वाला बॉक्स था, जिसमें बड़े नंबर डाले जा सकते थे। यह मशीन जोड़ और घटाव कर सकती थी, और जोड़-घटाव के लगातार उपयोग से गुणा और भाग भी कर सकती थी।

हालांकि यह एक क्रांतिकारी आविष्कार था, लेकिन इसका प्रभाव तुरंत नहीं दिखा। पास्कलाइन के केवल 50 के आसपास ही मॉडल बनाए गए थे। ये मशीनें आम लोगों की पहुंच से बाहर थीं और इन्हें मुख्य रूप से अमीर लोगों द्वारा एक महंगी और जटिल वस्तु के रूप में खरीदा जाता था। 1649 में फ्रांसीसी शाही दरबार से एक विशेष अधिकार मिलने के बाद केवल ब्लेज़ पास्कल ही इसे बना सकते थे। प्रत्येक मशीन हाथ से बनाई जाती थी, इसलिए इसे बनाने में बहुत समय लगता था। 1654 में उन्होंने इसका निर्माण बंद कर दिया।

पहला काम करने वाला कैलकुलेटर और पहला कमर्शियल मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा था?
1773 में फिलिप मथायस हैन (Philip Matthäus Hahn) ने पहला काम करने वाला कैलकुलेटर तैयार किया। उन्होंने अपनी मशीन को 1672 में गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिज़ (Gottfried Wilhelm Leibniz) द्वारा बनाए गए स्टेप्ड रेकनर पर आधारित किया था। इसके बाद 1820 में चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कोलमार (Charles Xavier Thomas de Colmar) ने अरिथमोमीटर (Arithmometer) का आविष्कार किया। यह जोड़, घटाव, गुणा और भाग जैसी चारों बुनियादी संक्रियाओं को पूरा करने वाली पहली व्यावसायिक रूप से सफल गणना मशीन थी। 1851 में इसके उत्पादन के साथ ही मैकेनिकल कैलकुलेटर उद्योग की शुरुआत हुई और यह प्रथम विश्व युद्ध तक उपयोग में रहा।

इलेक्ट्रॉनिक युग की शुरुआत कैसे हुई और पहला ट्रांजिस्टर कैलकुलेटर कौन सा था?
गणना मशीनों के इतिहास में एक बड़ा बदलाव तब आया जब आईबीएम (IBM) ने 1954 में आईबीएम 608 मशीन पेश की। यह पहली गणना मशीन थी जिसमें वैक्यूम ट्यूब के बजाय सॉलिड-स्टेट ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। इस मशीन को कई बड़ी अलमारियों में रखा जाता था। इसकी कीमत 83,210 डॉलर थी या इसे 1,760 डॉलर प्रति माह पर किराए पर लिया जा सकता था। इस मशीन की मुख्य मेमोरी 9 अंकों वाली 40 संख्याओं को स्टोर कर सकती थी और एक सेकंड में 4,500 जोड़ कर सकती थी। इसमें 3,000 से अधिक जर्मेनियम ट्रांजिस्टर लगे थे।

दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डेस्कटॉप कैलकुलेटर एनिएटा कैसे बना?
1961 में ब्रिटेन की बेल पंच (Bell Punch) कंपनी ने दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डेस्कटॉप कैलकुलेटर बाजार में उतारा, जिसे एनिएटा (ANITA) नाम दिया गया। कंपनी मुख्य रूप से टिकट पंच बनाने के लिए जानी जाती थी। 1956 में नॉर्बर्ट किट्ज़ (Norbert Kitz) को इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करके नई मशीन विकसित करने के लिए लाया गया था। काफी शोध के बाद उन्होंने एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाई जिसमें केवल कीबोर्ड की कुंजियां ही घूमने वाले हिस्से थे।

1961 में हैम्बर्ग के एक व्यापार मेले में इसका पहला मॉडल एनिएटा मार्क 7 पेश किया गया और उसी साल अक्टूबर में लंदन में एनिएटा मार्क 8 लॉन्च किया गया। एनिएटा मार्क 8 में लगभग 170 वैक्यूम ट्यूब, एक डिकाट्रॉन दशक काउंटर ट्यूब और न्यूमीकेटर डिस्प्ले ट्यूब का उपयोग किया गया था। एनिएटा का नाम इतनी तेजी से लोकप्रिय हुआ कि कंपनी ने इसे ही ब्रांड नाम बना लिया। यह मशीन यूरोप में भारी सफल रही और दो साल से अधिक समय तक बाजार में इसके टक्कर का कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर नहीं था।

एनिएटा के बाद पॉकेट कैलकुलेटर और नई तकनीकों का विकास कैसे हुआ?
1960 के दशक के मध्य में सिलिकॉन ट्रांजिस्टर सस्ते हो गए। बेल पंच ने एकीकृत सर्किट यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को अपनाया। 1971 तक लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स के इस्तेमाल से मशीनों का आकार छोटा होने लगा। 1971 में ही बसिकॉम (Busicom) ने दुनिया का पहला पॉकेट के आकार का और रेड एलईडी डिस्प्ले वाला कैलकुलेटर हैंडी जारी किया। इसकी कीमत 395 डॉलर थी। बाद में अमेरिकी कंपनी रॉकवेल (Rockwell) ने बेल पंच की कैलकुलेटर इकाई को खरीद लिया। रॉकवेल ने एक चिप पर पूरा सर्किट डाल दिया, लेकिन पॉकेट कैलकुलेटर बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण 1970 के दशक के अंत तक बेल पंच और एनिएटा का नाम बाजार से गायब हो गया।

मैकेनिकल कैलकुलेटर और इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर के बीच मुख्य अंतर क्या हैं?
मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर के काम करने के तरीके में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। मैकेनिकल कैलकुलेटर में भौतिक गियर, लीवर, पहिए और कैम होते हैं। ये मशीनें हाथ की ताकत (क्रैंक या स्प्रिंग) से चलती हैं और भौतिक घटकों की हलचल के आधार पर धीमी गति से गणना करती हैं। इनका आकार बहुत बड़ा और वजन काफी ज्यादा होता था, और लगातार घर्षण के कारण इनमें टूट-फूट का खतरा रहता था। इनमें परिणाम देखने के लिए नंबर वाले डायल या छपे हुए पेपर टेप का इस्तेमाल होता था।

दूसरी ओर, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर पूरी तरह से माइक्रोचिप, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर और एकीकृत सर्किट पर आधारित होते हैं। ये बिजली, बैटरी या सौर ऊर्जा से चलते हैं। इनमें डेटा प्रोसेसिंग के लिए बाइनरी लॉजिक गेट्स का उपयोग होता है, जिससे गणनाएं लगभग तुरंत हो जाती हैं। ये वजन में बेहद हल्के, पतले और जेब में रखने लायक होते हैं। इनमें परिणाम देखने के लिए एलसीडी या एलईडी स्क्रीन होती है। यांत्रिक घिसाव न होने के कारण ये लंबे समय तक चलते हैं, हालांकि सर्किट खराब होने का खतरा रहता है।

ग्राफिंग कैलकुलेटर से लेकर टच स्क्रीन और कलर डिस्प्ले तक का सफर कैसे तय हुआ?
समय के साथ इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर और उन्नत होते गए। 1967 में टैक्सास इंस्ट्रूमेंट्स (Texas Instruments) ने कैल टेक नाम से पहला हैंडहेल्ड कैलकुलेटर विकसित किया। 1974 में हेवलेट-पैकार्ड (Hewlett-Packard) ने 795 डॉलर में एचपी-65 नाम का पहला प्रोग्राम योग्य कैलकुलेटर लॉन्च किया, जो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला कैलकुलेटर भी बना।

1985 में कैसिओ (Casio) ने 422 बाइट्स मेमोरी और 82 वैज्ञानिक कार्यों के साथ पहला ग्राफिंग कैलकुलेटर कैसिओ एफएक्स-7000जी लॉन्च किया। 2003 में शार्प (Sharp) ने पहला स्टायलस-आधारित टच ग्राफिंग कैलकुलेटर बनाया। इसके बाद 2010 में कैसिओ ने प्रिज्म नाम से पहला फुल-कलर ग्राफिंग कैलकुलेटर बाजार में उतारा, जिससे छात्रों को मोनोक्रोम डिस्प्ले से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। एबेकस से शुरू हुआ यह सफर आज अत्याधुनिक रंगीन स्क्रीन और शक्तिशाली चिप्स तक पहुंच चुका है, जिसने गणित और विज्ञान की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है।

संदर्भ
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2. https://tinyurl.com/2ak9jr5h
3. https://tinyurl.com/h3ko9zg

हमारे रामपुर जैसे समुद्र से दूर स्थित जिलों में आने वाली भीषण लू (गर्म हवा), तीव्र सौर विकिरण के क्षेत्रीय वायुमंडलीय स्थितियों के साथ प्रभाव का परिणाम है। हालांकि सूर्य से पृथ्वी की औसत निकटता अपेक्षाकृत स्थिर रहती है, लेकिन स्थानीय भू-तापन इस बात पर अधिक निर्भर करता है कि सीधी सौर किरणें वायुमंडल से कैसे गुजरती हैं। जब सीधी धूप सूखी मिट्टी पर पड़ती है, तो ऊष्मीय विकिरण सतह के पास फंस जाते हैं, जिससे जमीन का तापमान काफी बढ़ जाता है।

सौर ऊर्जा अवशोषण, विकिरण ताप स्थानांतरण (Radiation heat transfer) की वह प्रक्रिया है, जहाँ कोई सतह गिरने वाली सूरज की रोशनी को दूर परावर्तित करने के बजाय, उसे अवशोषित कर लेती है। यह अवशोषित विकिरण, ऊष्मीय ऊर्जा बन जाता है, जिससे सतह का तापमान बढ़ सकता है और फिर चालन (conduction), संवहन (convection), और पुन:विकिरण (re-radiation) हानियों को बढ़ावा मिल सकता है।


यदि विकिरण किसी सतह पर पड़ता है, तो उसका कुछ हिस्सा परावर्तित हो जाता है, कुछ हिस्सा उससे गुजर सकता है, और बाकी हिस्सा अवशोषित हो जाता है। सूरज की ओर अधिक सीधे भाग वाली सतह को उससे दूर झुकी हुई सतह की तुलना में अधिक प्रभावी ऊर्जा प्राप्त होती है, भले ही दोनों की सामग्री एक ही हो। एक बार ऊर्जा अवशोषित हो जाने के बाद, सतह गर्म हो जाती है और फिर ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित करती है। इसके अलावा, यदि कोई सतह अन्य सतहों से घिरी हुई है, तो उसे प्राप्त होने वाला कुछ विकिरण ज्यामिति के आधार पर अवरुद्ध, पुनर्निर्देशित या विनिमय किया जा सकता है। साथ ही, गहरे रंगों वाली सतहें अधिक विकिरण अवशोषित करती हैं और फीके रंगों वाली सतहें कम अवशोषण करती हैं।

एक हीट डोम (Heat dome) अर्थात गर्मी का कवच जैसा क्षेत्र, तब विकसित होता है, जब उच्च दबाव का एक व्यापक क्षेत्र किसी अन्य क्षेत्र पर स्थापित हो जाता है और लंबी अवधि तक वहीं रहता है। उच्च दबाव के तहत, हवा वायुमंडल से नीचे रहती है। जैसे-जैसे यह नीचे आती है, यह संपीड़ित (Compressed) होती है और गर्म होती है। साथ ही, बादलों का निर्माण रुक जाता है, जिससे तेज धूप जमीन तक पहुँच पाती है। यह पैटर्न जितनी देर तक बना रहता है, ऊष्मा का प्रभाव उतना ही अधिक होता है। साफ आसमान, दिन के समय तापमान के बढ़ने को प्रेरित करता है, जबकि मिट्टी धीरे-धीरे सूख जाती है। जैसे-जैसे ज़मीन की नमी कम होती है, वाष्पीकरण के लिए कम सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। इससे अधिक ऊर्जा ज़मीन की सतह तथा इसके ऊपर की हवा को सीधे तौर पर गर्म करने के लिए उपलब्ध हो जाती है।

बाद में, सूखी ज़मीन अतिरिक्त वार्मिंग को बढ़ावा देती है, जो बदले में अधिक सूखे को प्रोत्साहित करती है। चूंकि गर्म हवा, ठंडी हवा की तुलना में वायुमंडल की गहरी परत में आती है, इसलिए परिणामी पैटर्न हीट डोम हो सकता है, जिसका हटना मुश्किल हो जाता है। जब ये पैटर्न होते हैं, तो वे गर्म जलवायु और अक्सर सूखी ज़मीन में योगदान देते हैं। इस प्रकार बढ़ी गर्मी में, सामान्य गर्मी की तुलना में अधिक तीव्र होने की क्षमता है। दूसरे शब्दों में, भले ही मौसम के पैटर्न स्वयं काफी नहीं बदलें हो, लेकिन उनके प्रभाव तेजी से गंभीर होते जा रहे हैं। साथ ही, स्थानीय इलाके और शहरी घनत्व इस बात को संशोधित करते हैं कि विकिरणीय सौर ऊर्जा कैसे संग्रहीत होती है।

कई शहर, आज शहरी ताप द्वीप (Urban Heat Island) प्रभाव का अनुभव कर रहे हैं। यह शहरों में, मानवीय गतिविधियों के कारण बढ़ती अत्यधिक गर्मी से संबंधित अवधारणा है। जैसे-जैसे प्राकृतिक और कृषि भूमि कंक्रीट, इमारतों, और सड़कों जैसी पक्की संरचनाओं में बदलती है, स्थानीय तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। इससे शहरी ताप द्वीप प्रभाव बनता है। कंक्रीट और डामर जैसी सामग्री दिन के समय गर्मी को अवशोषित कर लेती है और रात में इसे उत्सर्जित करती है। इससे स्थानीय सूक्ष्म जलवायु (Microclimates) प्रभावित होती है। इस कारण, शहरी क्षेत्रों में भूमि उपयोग, उसकी संरचना और स्थानीय तापीय गतिकी (Localized thermal dynamics) के बीच मौजूद संबंधों का विश्लेषण करना जरूरी है।

पेड़ों, पार्कों और वनस्पतियों की कमी के कारण वाष्पोत्सर्जन की प्राकृतिक शीतलन प्रक्रिया रुक जाती है। इससे शहरी इलाकों में गर्मी का असर और अधिक तीव्र हो जाता है। स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाली यह अतिरिक्त गर्मी और बिगड़ी हुई तापीय गतिकी मिलकर, क्षेत्रीय स्तर पर लू के प्रभाव को ज्यादा खतरनाक व गंभीर बना देती हैं। इस कारण, क्षेत्रीय स्तर पर गर्मी के प्रकोप को कम करने के लिए शहरी नियोजन में हरे भरे स्थान और प्राकृतिक वनस्पतियों को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है।

संदर्भ

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2.      https://tinyurl.com/bdfpmjdr

3.      https://tinyurl.com/c4knvx9h

भाषा किसी भी राष्ट्र की अस्मिता, संस्कृति और उसके नागरिकों के पारस्परिक संबंधों की संवाहिका होती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सदियों से संवाद और चेतना के केंद्र में रही हिंदी आज न केवल देश के 1.3 अरब से अधिक लोगों के बीच संपर्क की प्रमुख भाषा है, बल्कि यह सात समंदर पार भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही है। इंडो-आर्यन भाषा परिवार की सदस्य और देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी का इतिहास अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण रहा है। 10वीं शताब्दी की आरंभिक बोलियों से लेकर 21वीं सदी के डिजिटल (digital) युग तक, हिंदी ने अपनी अद्भुत ग्रहणशीलता (assimilation power) के बल पर क्षेत्रीय सीमाओं को लाँघकर वैश्विक स्तर पर एक प्रभावशाली भाषा का दर्जा प्राप्त किया है।

10वीं शताब्दी से लेकर स्वतंत्रता के बाद तक कैसे विकसित हुई हिंदी भाषा?
हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास को मुख्य रूप से तीन कालखंडों में विभाजित किया जाता है। पहला पूर्व-आधुनिक काल (10वीं से 18वीं शताब्दी) माना जाता है। इस दौर में हिंदी मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत में बोली जाती थी, जिस पर संस्कृत और स्थानीय बोलियों का गहरा प्रभाव था। हिंदी के प्राचीनतम ज्ञात प्रमाण दिल्ली और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाने वाली खड़ी बोली में मिलते हैं, जो आधुनिक मानक हिंदी का मूल आधार बनी। 11वीं शताब्दी में धार्मिक स्वरूप के जो प्राचीन ग्रंथ मिलते हैं, उन्हें 'पुरानी हिंदी' या 'हिंदवी' के नाम से जाना गया।

दूसरा आधुनिक काल (19वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य तक) औपनिवेशिक काल के प्रभाव में विकसित हुआ। इस दौरान अंग्रेज़ों के शासनकाल में हिंदी का मानकीकरण हुआ और साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से देवनागरी लिपि के स्वरूप को सुव्यवस्थित किया गया। तीसरा कालखंड 1947 में स्वतंत्रता के बाद का है, जब हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया।

साहित्यिक दृष्टि से हिंदी का भंडार अत्यंत वैभवशाली रहा है। 15वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि कबीर की साखियों से लेकर भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई की भक्ति रचनाओं तक, इस भाषा ने जन-जन को आध्यात्मिक प्रेरणा दी। आधुनिक काल में हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा जैसे मूर्धन्य रचनाकारों ने इसे वैश्विक पहचान दिलाई। इसके अलावा, ब्रजभाषा, भोजपुरी और अवधी जैसी समृद्ध बोलियों ने इसके शब्दकोश को विस्तार दिया। हिंदी ने फ़ारसी के 'शराब', 'दरबार' और 'मज़ार' जैसे शब्दों को अपनाया, तो अरबी के 'नमाज़', 'कुरान' व 'मौलवी' तथा आधुनिक युग में अंग्रेज़ी के कंप्यूटर (computer), मोबाइल और ईमेल जैसे शब्दों को भी सहजता से आत्मसात कर लिया।

क्या संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है या यह केवल राजभाषा है?
प्रायः जनसामान्य में यह धारणा देखने को मिलती है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, किंतु वैधानिक दृष्टि से यह तथ्य सही नहीं है। भारतीय संविधान के तहत किसी भी एक भाषा को 'राष्ट्रभाषा' (National Language) का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है।

संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 तक संघ की आधिकारिक भाषा के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 343 के अनुसार, देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भारतीय संघ की 'राजभाषा' (Official Language) है, जिसका उपयोग केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। इसके साथ ही, अहिंदी भाषी राज्यों से संवाद और प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ी को सह-राजभाषा का दर्जा दिया गया है।

भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को संरक्षित रखने के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। वर्ष 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, तब मूल रूप से इसमें केवल 14 भाषाएँ शामिल थीं। इसके बाद समय-समय पर संवैधानिक संशोधन किए गए:

• वर्ष 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया।
• वर्ष 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया, जिससे कुल संख्या 18 हो गई।
• वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया, जिससे आठवीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या बढ़कर 22 हो गई।

यह संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट करती है कि सभी अनुसूचित भाषाएँ देश की सांस्कृतिक धरोहर हैं, जबकि हिंदी और अंग्रेज़ी प्रशासनिक संवाद के साधन हैं।

1971 से 2011 तक की जनगणना के आंकड़े हिंदी के विस्तार के बारे में क्या बताते हैं?
जनगणना के ऐतिहासिक आंकड़े यह सिद्ध करते हैं कि स्वतंत्र भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या और प्रतिशत में निरंतर वृद्धि हुई है। शोध पत्र में संकलित भारतीय जनगणना के आंकड़ों के अनुसार:

• वर्ष 1971 में देश की कुल 54.81 करोड़ की जनसंख्या में हिंदी भाषियों की संख्या 20.27 करोड़ थी, जो कुल आबादी का 36.99 प्रतिशत था।
• वर्ष 1981 में यह संख्या बढ़कर 25.77 करोड़ (38.74 प्रतिशत) हो गई।
• वर्ष 1991 में हिंदी भाषियों की संख्या 32.95 करोड़ (39.29 प्रतिशत) तक पहुँची।
• वर्ष 2001 में यह आँकड़ा 42.20 करोड़ (41.03 प्रतिशत) हो गया।
• वर्ष 2011 की जनगणना में भारत के 52.83 करोड़ लोगों ने हिंदी को अपनी मातृभाषा बताया, जो देश की कुल जनसंख्या का 43.63 प्रतिशत है।

राज्यों के आधार पर देखा जाए तो देश के कुल हिंदी भाषियों में उत्तर प्रदेश का योगदान सर्वाधिक 35.58 प्रतिशत है। इसके बाद बिहार (15.27 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (12.17 प्रतिशत), राजस्थान (11.60 प्रतिशत), हरियाणा (4.22 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (4.04 प्रतिशत), झारखंड (3.87 प्रतिशत), महाराष्ट्र (2.74 प्रतिशत), दिल्ली (2.70 प्रतिशत) और उत्तराखंड (1.70 प्रतिशत) का स्थान आता है। वर्ष 1997 के एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, देश के 66 प्रतिशत नागरिक हिंदी समझ और बोल सकते हैं, जबकि 77 प्रतिशत लोगों का मानना है कि हिंदी समूचे देश में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली संपर्क भाषा है।

भारत के बाहर किन आठ प्रमुख देशों में सबसे ज्यादा बोली जाती है हिंदी?
हिंदी की लोकप्रियता केवल भारत की भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है। विश्व में 42.5 करोड़ से अधिक लोग हिंदी को अपनी पहली भाषा के रूप में और लगभग 12 करोड़ लोग इसे दूसरी भाषा के रूप में बोलते हैं। भारत के अतिरिक्त आठ ऐसे प्रमुख देश हैं, जहाँ हिंदी व्यापक रूप से बोली जाती है:

नेपाल (Nepal): भारत के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हिंदी भाषी आबादी नेपाल में रहती है। यहाँ लगभग 80 लाख लोग हिंदी बोलते हैं। वर्ष 2016 में नेपाल की संसद में हिंदी को आधिकारिक दर्जा देने पर विचार किया गया था, क्योंकि वहाँ की लगभग 80 प्रतिशत आबादी हिंदी समझने अथवा बोलने में सक्षम है।
संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of America): अमेरिका में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी हिंदी भाषी आबादी (लगभग 6.49 लाख) निवास करती है। यह अमेरिका में बोली जाने वाली 11वीं सबसे बड़ी विदेशी भाषा है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अमेरिका में चिकित्सकों के बीच अंग्रेज़ी और स्पैनिश के बाद हिंदी तीसरी सबसे लोकप्रिय भाषा बन चुकी है।
मॉरीशस (Mauritius): मॉरीशस में लगभग 4.5 लाख लोग हिंदी बोलते हैं। भारतीय मूल के लोगों की बहुलता के कारण यहाँ हिंदी का गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव है।
फ़िजी (Fiji): फ़िजी में लगभग 3.8 लाख लोग फ़िजी हिंदी बोलते हैं, जिसका आरंभ औपनिवेशिक काल में गिरमिटिया श्रमिकों के आगमन के साथ हुआ था।
दक्षिण अफ़्रीका (South Africa): 19वीं शताब्दी से बसे भारतीय समुदाय के कारण यहाँ लगभग 2.5 लाख लोग हिंदी बोलते हैं।
सूरीनाम (Suriname): डच उपनिवेश काल में 1873 से बसे भारतीय प्रवासियों के कारण यहाँ लगभग 1.5 लाख लोग 'सरनामी हिंदी' बोलते हैं।
युगांडा (Uganda): पूर्वी अफ़्रीका के इस देश में पीढ़ियों से बसे भारतीय मूल के लगभग 1 लाख लोग अपने घरों और सामाजिक कार्यक्रमों में हिंदी बोलते हैं।
यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom): ब्रिटेन के प्रवासी भारतीय समुदाय में लगभग 45,800 लोग दैनिक जीवन में हिंदी का प्रयोग करते हैं।
संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक कूटनीति के मंच पर हिंदी ने कैसे बनाई अपनी विशिष्ट पहचान?
अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में हिंदी को प्रतिष्ठा दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। वर्ष 1977 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में भाषण देकर इतिहास रचा था। इसके बाद, सितंबर 2014 में 69वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा और सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी में अपना संबोधन प्रस्तुत किया, जिससे विश्व मंच पर भाषा का गौरव बढ़ा।

वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार-प्रसार और शोध के लिए वर्ष 1997 में महाराष्ट्र के वर्धा में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसका एक प्रमुख लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने का प्रयास करना भी है। वर्तमान में विश्व के 180 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी के अध्यापन की व्यवस्था है, जिनमें से 100 से अधिक उच्च शिक्षण संस्थान अकेले अमेरिका में स्थित हैं।

डिजिटल युग और कंप्यूटर तकनीक ने हिंदी को वैश्विक भाषा बनाने में क्या भूमिका निभाई है?
सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार ने हिंदी को एक नई शक्ति प्रदान की है। 20 जून 2005 को सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत संस्था सी-डैक (C-DAC) ने हिंदी का निःशुल्क सॉफ्टवेयर (software) जारी किया। इस पैकेज में ओपनऑफिस (OpenOffice) के लिए 525 हिंदी फॉन्ट, वेब ब्राउज़र, ईमेल, ओसीआर (OCR), हिंदी-अंग्रेज़ी शब्दकोश, टाइपिंग ट्यूटर और 'लेखवानी' जैसी ऑडियो टाइपिंग प्रणाली उपलब्ध कराई गई। माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) कंपनी ने भी हिंदी में एमएस ऑफिस जारी किया, और कंपनी के प्रवर्तक बिल गेट्स (Bill Gates) ने कंप्यूटर के लिए हिंदी की उपयुक्तता को स्वीकार किया।

यूनिकोड (Unicode) प्रणाली के आगमन से इंटरनेट पर हिंदी क्रांति आ गई। आज इंटरनेट पर 15 से अधिक हिंदी सर्च इंजन कार्यरत हैं। भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने 'लीला' (LILA - Learning Indian Language through Artificial Intelligence) नामक पैकेज विकसित किया है, जिसके माध्यम से देश की 14 प्रमुख भाषाओं (असमिया, बोडो, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु) की सहायता से कोई भी व्यक्ति सरलता से हिंदी सीख सकता है।

ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर) तकनीक की सहायता से प्राचीन संस्कृत और पुरानी देवनागरी पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। गूगल इनपुट टूल्स, यूनिनागरी, कृतिदेव-टू-यूनिकोड कन्वर्टर जैसे साधनों ने लेखन को सुगम बना दिया है। यही कारण है कि आज हॉलीवुड में 'अवतार' (Avatar) जैसे शीर्षक से फ़िल्में बनती हैं और वैश्विक कंपनियाँ अपने उत्पादों के दिशा-निर्देशों में हिंदी को अनिवार्य स्थान दे रही हैं। यह तकनीकी सामर्थ्य यह सिद्ध करता है कि हिंदी आने वाले समय में विश्व भाषा बनने की दिशा में दृढ़ता से अग्रसर है।

संदर्भ

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2. https://tinyurl.com/26sjmzht

3. https://tinyurl.com/24wshyn2

4. https://tinyurl.com/28oas2cn

निपाह (Nipah) एक बेहद गंभीर और जानलेवा वायरस है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों के अनुसार इस बीमारी में मृत्यु दर चालीस से 75% तक हो सकती है। यह बीमारी मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में पाई जाती है। जब भी किसी नए वायरस या महामारी का खतरा मंडराता है तो स्थानीय प्रशासन और आम जनता की जागरूकता ही बचाव का सबसे बड़ा हथियार बनती है। निपाह वायरस के हालिया मामलों और इसके संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए यह समझना बेहद जरूरी है कि यह वायरस क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। केरल जैसे राज्य ने जिस तत्परता से इस महामारी का सामना किया है वह रामपुर जैसे शहरों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है।

निपाह वायरस क्या है?
निपाह एक प्रकार का जूनोटिक वायरस है जिसका मतलब है कि यह जानवरों से इंसानों में फैलता है। वैज्ञानिक तौर पर यह पैरामिक्सोविरिडे परिवार (Family Paramyxoviridae) का हिस्सा है। इस वायरस का प्राकृतिक स्रोत टेरोपोडीडे परिवार (Family Pteropodidae) के फ्रूट बैट यानी फल खाने वाले चमगादड़ होते हैं जिन्हें फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है। यह वायरस चमगादड़ों में कोई बीमारी पैदा नहीं करता लेकिन जब यह इंसानों या अन्य जानवरों तक पहुंचता है तो बेहद खतरनाक साबित होता है।

निपाह वायरस की पहचान पहली बार साल 1998 में मलेशिया में सूअर पालने वाले किसानों के बीच हुई थी। इसके बाद 1999 में सिंगापुर में भी इसके मामले सामने आए जब मलेशिया से बीमार सूअरों का आयात किया गया था। तब से लेकर अब तक भारत और बांग्लादेश में इसके कई प्रकोप देखे जा चुके हैं। भारत में सिलीगुड़ी और केरल में समय-समय पर इसके मामले सामने आते रहे हैं।

निपाह वायरस कैसे फैलता है?
निपाह वायरस के फैलने के कई तरीके हैं। मुख्य रूप से यह चमगादड़ और सूअर जैसे संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित चमगादड़ की लार या मूत्र से दूषित फल खाता है या कच्चा खजूर का रस पीता है तो वह इस वायरस का शिकार हो सकता है। बांग्लादेश और भारत के कुछ हिस्सों में खजूर के कच्चे रस के सेवन से संक्रमण के कई मामले सामने आए हैं।

जानवरों के अलावा यह वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है। जो लोग निपाह संक्रमित मरीजों की देखभाल करते हैं या उनके शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आते हैं उन्हें इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। अस्पतालों में जहां वेंटिलेशन की कमी होती है और संक्रमण नियंत्रण के उपाय ठीक से लागू नहीं होते वहां स्वास्थ्य कर्मियों और परिवार के सदस्यों में इसका फैलाव तेजी से होता है।

निपाह वायरस के प्रमुख लक्षण क्या हैं?
निपाह वायरस से संक्रमित होने के बाद लक्षण दिखने में आमतौर पर चार से चौदह दिन का समय लगता है, जिसे इन्क्यूबेशन पीरियड (incubation period) कहा जाता है। हालांकि कुछ दुर्लभ मामलों में यह समय पैंतालीस दिनों तक का भी हो सकता है। कुछ लोगों में इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते लेकिन ज्यादातर मरीजों में बुखार सिरदर्द खांसी गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं।

जैसे-जैसे संक्रमण बढ़ता है स्थिति गंभीर होती जाती है। कुछ मरीजों के मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, जिसे एन्सेफलाइटिस (encephalitis) कहते हैं। ऐसी स्थिति में मरीज को भ्रम सुस्ती और दौरे पड़ने लगते हैं और चौबीस से अड़तालीस घंटे के भीतर वह कोमा में भी जा सकता है। जो लोग इस गंभीर बीमारी से बच जाते हैं उनमें से लगभग बीस प्रतिशत लोगों को लंबे समय तक न्यूरोलॉजिकल (neurological) समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

निपाह वायरस संक्रमण की पहचान कैसे होती है?
शुरुआती लक्षणों के आधार पर निपाह वायरस को अन्य संक्रामक बीमारियों से अलग करना मुश्किल होता है। इसकी सटीक पहचान के लिए प्रयोगशाला परीक्षण आवश्यक हैं। इसके निदान के लिए मुख्य रूप से रियल टाइम पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन (real-time polymerase chain reaction) या आरटी-पीसीआर टेस्ट (RT-PCR test) का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए मरीज के गले के स्वैब, नाक के स्वैब, रक्त या मस्तिष्कमेरु द्रव के नमूने लिए जाते हैं।

इसके अलावा रक्त में एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट (ELISA test) भी किया जाता है। चूंकि यह वायरस बेहद खतरनाक है इसलिए संदिग्ध मरीजों के नमूनों को प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा उच्चतम सुरक्षा वाली प्रयोगशालाओं में ही जांचा जाना चाहिए।

निपाह वायरस का इलाज और वैक्सीन की स्थिति क्या है?
वर्तमान में निपाह वायरस संक्रमण के लिए कोई भी मान्यता प्राप्त दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इलाज पूरी तरह से सहायक देखभाल पर निर्भर करता है। मरीज को पर्याप्त आराम, तरल पदार्थ और लक्षणों के आधार पर दवाएं दी जाती हैं। गंभीर मामलों में ऑक्सीजन सपोर्ट और वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है।

वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार इसके इलाज की खोज में लगे हुए हैं। रेमडेसिविर (Remdesivir) रिबाविरिन (Ribavirin) और फैविपिराविर (Favipiravir) जैसी एंटीवायरल दवाओं का जानवरों पर परीक्षण किया गया है और कुछ सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। इसके साथ ही कई प्रकार की वैक्सीन जैसे कि मैसेंजर आरएनए (RNA) आधारित वैक्सीन और वायरल वेक्टर आधारित वैक्सीन के निर्माण पर भी काम चल रहा है लेकिन ये अभी क्लिनिकल ट्रायल के चरण में हैं।

निपाह वायरस से बचाव के क्या उपाय हैं?
निपाह वायरस से बचने का सबसे प्रभावी तरीका जागरूकता और सावधानी है। प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले या यात्रा करने वाले लोगों को साबुन और पानी से नियमित रूप से हाथ धोने चाहिए। चमगादड़ों और बीमार सूअरों से दूर रहना चाहिए। उन जगहों पर जाने से बचना चाहिए जहां चमगादड़ रहते हैं।

खाने-पीने की चीजों को लेकर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। जमीन पर गिरे हुए या जानवरों द्वारा खाए गए फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। फलों को अच्छी तरह धोकर और छीलकर ही खाना चाहिए। खजूर के ताजे रस को उबालने के बाद ही पीना सुरक्षित है। स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमित मरीजों का इलाज करते समय दस्ताने मास्क गाउन और आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए।

केरल ने निपाह वायरस को कैसे नियंत्रित किया?
भारत में निपाह वायरस के कई प्रकोप हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले केरल में दर्ज किए गए हैं। जब केरल में निपाह वायरस का प्रकोप फैला तो राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने बिना समय गंवाए कार्यवाही शुरू कर दी। सबसे पहला कदम था प्रभावित इलाकों में तुरंत अलर्ट जारी करना और संदिग्ध मरीजों के नमूनों को जांच के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजना।

संक्रमण की पुष्टि होते ही राज्य सरकार ने प्रभावित गांवों में कंटेनमेंट जोन बना दिए। लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया। एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद करके ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गईं।

स्वास्थ्य विभाग ने एक हजार दो सौ अट्ठासी लोगों की पहचान की जो संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए थे। इन सभी लोगों को 21 दिनों के लिए निगरानी और क्वारंटाइन में रखा गया। केरल की सफलता का एक बड़ा कारण उनका विकेंद्रीकृत प्रशासन था। हर जिले की स्वास्थ्य इकाइयों को अपने स्तर पर तुरंत फैसले लेने की छूट दी गई थी, जिससे समय की बचत हुई। इसके अलावा कोविड महामारी के दौरान प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और मरीजों को आइसोलेट करने में अहम भूमिका निभाई।

रामपुर भविष्य की महामारियों के लिए केरल से क्या सीख सकता है?
रामपुर जैसे शहरों के लिए केरल का मॉडल एक आदर्श खाका पेश करता है। रामपुर भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों और निपाह जैसी महामारियों से निपटने के लिए केरल से बहुत कुछ सीख सकता है। सबसे पहली सीख बीमारी की त्वरित पहचान और मरीजों को तुरंत आइसोलेट करना है। किसी भी संदिग्ध मामले को हल्के में न लेते हुए तुरंत उसकी जांच और पुष्टि की व्यवस्था होनी चाहिए।

केरल की तरह रामपुर प्रशासन को भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सख्त प्रणाली लागू करनी चाहिए ताकि संक्रमण की चेन को जल्द से जल्द तोड़ा जा सके। जन जागरूकता अभियान चलाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लोगों को यह बताना जरूरी है कि उन्हें क्या खाना चाहिए और किन जानवरों से दूरी बनानी चाहिए। भोजन और जल स्रोतों को संक्रमण से बचाने के लिए साफ-सफाई और स्वच्छता पर जोर देना आवश्यक है।

इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों का उचित प्रशिक्षण बहुत जरूरी है ताकि वे बिना घबराए और सुरक्षित तरीके से मरीजों की देखभाल कर सकें। अस्पताल प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए जिससे किसी भी आपात स्थिति में फैसले लेने में देरी न हो। अगर रामपुर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार करता है और समुदाय को जागरूक करता है तो भविष्य में किसी भी बड़े संक्रमण और महामारी के खतरे को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।

संदर्भ

1. https://tinyurl.com/y8hudome 

2. https://tinyurl.com/28xhphbl 

3. https://tinyurl.com/26x33ozt 

4. https://tinyurl.com/24vqbmz3