ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान में वनों की अभिन्न भूमिका

कृषि के बाद सबसे अधिक भूमि उपयोग वन क्षेत्र द्वारा किया जाता है। दूरदराज के वन गांवों में लगभग 300 मिलियन आदिवासी और अन्य स्थानीय लोग अपने निर्वाह और आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर रहते हैं और भारत की लगभग 70% ग्रामीण आबादी अपनी घरेलू ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ईंधन की लकड़ी पर निर्भर है। उनमें से लगभग 100 मिलियन के लिए, जंगल आजीविका का मुख्य स्रोत हैं और ईंधन की लकड़ी, गैर-इमारती वन उत्पादों या निर्माण सामग्री से नकद आय होती है।वहीं वन एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हैं जो दुनिया की 25% से अधिक आबादी के लिए आजीविका आवश्यकताओं को उत्पन्न करते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई क्षेत्रों में, जंगल और पेड़ उन कुछ संसाधनों में से हैं जो ग्रामीण लोगों के लिए उपलब्ध हैं। वहीं लकड़ी आधारित और छोटे पैमाने के वन आधारित उद्यमों में स्थानीय कौशल और ग्रामीण स्तर की तकनीक का उपयोग ग्रामीण लोगों के लिए माध्यमिक रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करता है, जिनमें मुख्य हैं आरा मिलिंग (Saw milling), रेयान (Rayon), लुगदी और कागज, प्लाईवुड (Ply wood) और पैनल उत्पाद, खेल सामान, माचिस की तीली, लिबास, लकड़ी के बक्से, बांस और बेंत के उत्पाद, कृषि उपकरण, फर्नीचर (Furniture), संरचनात्मक लकड़ी के सामान, संगीत वाद्ययंत्र, बीड़ी बनाना, शैक्षिक सामान, लकड़ी की नक्काशी, लकड़ी के बर्तन आदि। कृषि और औद्योगिक प्रगति के साथ एकीकृत वन विकास में ग्रामीण भारत में अशिक्षित, अकुशल, बेरोजगार, भूमिहीन और मजदूर लोगों सहित समाज के कमजोर वर्ग के लिए आजीविका सुरक्षा, गरीबी में कमी और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने की काफी संभावना है।
वहीं भारत का वर्तमान वन और वृक्षावरण 78.29 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 23.81 प्रतिशत है।76.95 मिलियन हेक्टेयर के दर्ज वन क्षेत्र के सामने अकेले वन आच्छादन की मात्रा 69.20 मिलियन हेक्टेयर है। कुल वनावरण में से 12.06 प्रतिशत बहुत घना जंगल है (70% से अधिक शीर्ष घनत्व), 46.35 प्रतिशत मध्यम घना जंगल(40% से 70% शीर्ष घनत्व) और शेष 41.59 प्रतिशत खुला वन (10% से 40% शीर्ष घनत्व) है।इंडिया स्टेट ऑफ़ फ़ॉरेस्ट रिपोर्ट (India State of the Forest Report) 2011 के अनुसार, 2009 में पूर्ववर्ती इंडिया स्टेट ऑफ़ फ़ॉरेस्ट रिपोर्ट में वन आवरण की तुलना में वन आवरण में 367 वर्ग किमी की गिरावट आई है।
वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षों का आवरण 9.7 मिलियन हेक्टेयर होने का आकलन किया गया है, और पिछले कुछ आकलनों में वृद्धि, देश में गैर-वन भूमि में हरित आवरण में वृद्धि का संकेत देता है।1980 के दशक से देश में वन आवरण कमोबेश स्थिर हो गया है। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुमानों के अनुसार, वन आवरण 1987 में 64.08 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 2011 में 96.2 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। क्योंकि सक्रिय वन संरक्षण नीतियों के अधिनियमन और पिछले कुछ दशकों के दौरान 'लकड़ी' से 'वन पारिस्थितिकी तंत्र' के प्रबंधन दृष्टिकोण में परिवर्तन ने वनों की कटाई पर अंकुश लगाया है, और वनों के संरक्षण और स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा दिया है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रवर्तन ने गैर-वन उपयोगों के लिए वन भूमि के व्यापक विचलन के नियमन को सक्षम किया, और इसलिए वनों की कटाई पर रोक लगाई गई।वन विभाग की राजस्व सृजन से लेकर संरक्षण-उन्मुख वानिकी की बदलती प्राथमिकताओं और पेड़ों की स्पष्ट कटाई को दूर करने की प्रथा के परिणामस्वरूप वनों की कटाई और वन पारिस्थितिकी तंत्र पर गिरावट के औपचारिक दबाव में उल्लेखनीय गिरावट को देखा गया है। हालाँकि, कई कारकों के कारण प्राकृतिक वन का वन क्षरण वन प्रबंधन की एक प्रमुख चिंता बनी हुई है।वहीं भारत के जंगलों में बढ़ते भंडार के निम्न स्तर और देश में घने जंगल की घटती प्रवृत्ति से वन क्षरण काफी स्पष्ट है।राष्ट्रीय वन आयोग की 2006 की रिपोर्ट ने संकेत दिया कि देश में कुल वन का लगभग 41 प्रतिशत पहले से ही खराब है, 70 प्रतिशत जंगलों में कोई प्राकृतिक पुनर्जनन नहीं हुआ है, और 55 प्रतिशत जंगलों में आग लगने का खतरा बना हुआ है।जहाँ तक सघन वन में परिवर्तन की प्रवृत्ति का संबंध है, खुले वन में परिवर्तन की तुलना में यह बहुत सीमित रहा है।
भारत में वन क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं:
एक विशाल आबादी का वन पर आजीविका के लिए निर्भर रहना;
वन उत्पादों की मांग और आपूर्ति में अंतर होने के कारण वनों का अधिक दोहन किया जाना;
वनों में आग, अत्यधिक चराई, अवैध कटाई, और वन भूमि का परिवर्तन (विकासात्मक और अन्य उपयोगों के लिए)। भारत के वनाच्छादित परिदृश्य में, वनों के निकट और वनों के भीतर रहने वाले लोगों की आजीविका वन पारिस्थितिकी तंत्र से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है।लोग भोजन, चारा, कृषि, आवास, और विपणन योग्य लघु वन उत्पादों की एक श्रृंखला के लिए विभिन्न प्रकार के वन उत्पादों के लिए जंगल पर निर्भर करते हैं,लेकिन उन्हें अनिश्चित रूप से काटे जाने पर वनों को संभावित रूप से नष्ट किया जा रहा है।इन वन उत्पादों के संग्रह के प्रतिरूप और स्थानीय वन पर इसके प्रभाव का आकलन करने वाले क्षेत्र आधारित अध्ययनों में पाया गया कि स्थानीय आजीविका निर्भरता के परिणामस्वरूप गिरावट आती है।भारत के वन सर्वेक्षण ने भी भारत में वनों के उत्पादन और खपत का व्यापक मूल्यांकन किया और इस पर हाल ही में प्रकाशित IFSR 2011 में विस्तार से चर्चा की गई है।
भारत की विशाल और बढ़ती जनसंख्या के कारण वन उत्पादों की बढ़ती मांग के साथ-साथ वन की कम उत्पादकता वनों के क्षरण में योगदान करती है।सामान्य रूप से विकास संबंधी चिंताओं और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का वन आवरण और देश के भूमि उपयोग के स्वरूप पर भी प्रभाव पड़ता है।जंगल कई अन्य मानवजनित दबावों के अधीन भी हैं जैसे कि अधिक चराई, खेती को स्थानांतरित करना, और जंगल के आग की चपेट में आना,आदि।भारत में एक बड़ी आबादी जंगल के करीब रहती है और उनकी आजीविका गंभीर रूप से वन पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी हुई है। इन वन सीमांत गांवों में रहने वाले लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं। वहीं जंगल के किनारे के गांवों में कृषि और पशुधन आजीविका, विभिन्न आदानों के लिए बड़े पैमाने पर जंगल पर निर्भर हैं।लोगों द्वारा गोजातीय और जुगाली करने वाले पशुओं, दोनों को पालते हैं, जिनके लिए जंगल और अन्य स्थानीय आम भूमि घास और पेड़ों के चारे का प्रमुख स्रोत हैं। जंगल में खुली चराई वन सीमावर्ती समुदायों के लिए पारंपरिक पालन प्रथा है और इससे बढ़ते पशुधन के साथ-साथ वन की पुनर्जनन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि अधिक पशुधन का मतलब अधिक चराई, जो जंगल के लिए सहन योग्य नहीं है। बड़ी पशुधन आबादी के परिणामस्वरूप पेड़ों के चारे का विशाल संग्रह होता है, जो वन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।यह पशुधन क्षेत्र से भारत के वन पर दबाव और देश के मानव प्रभुत्व वाले परिदृश्य में वनों के क्षरण की स्थिति में इसके योगदान की व्याख्या करता है।वनाच्छादित क्षेत्रों में कृषि प्रणालियाँ भी वन पारिस्थितिकी तंत्र से अभिन्न रूप से संबंधित हैं। किसान कृषि उपकरणों और खेतों की बाड़ लगाने के लिए जंगल से छोटी लकड़ी, डंडे और अन्य सामग्री इकट्ठा करते हैं, खाद के लिए पत्ती कूड़े, जड़ी-बूटियाँ, और कीटों से निपटने के लिए औषधीय पौधे इत्यादि लेते हैं। ये सभी गतिविधि यदि वन की वहन क्षमता को देख कर की जाएं तो वन को किसी भी प्रकार का नुसान नहीं होगा, लेकिन वहन क्षमता से बाहर निकलने पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वहीं देश के कुछ क्षेत्रों में अभी भी चल रही झूम खेती वन क्षरण में योगदान करती है।
हालांकि यह एक सर्वविदित तथ्य है कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और हमारे किसानों की आय को दोगुना करने के मिशन को गति देना, भारत के सतत विकास प्रतिमान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे-जैसे कृषि उत्पादकता उपायों का विस्तार होता है, राजस्व और रोजगार के नए स्रोतों को जोड़ने में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। जिसमें कृषि वानिकी एक ऐसे अवसर के रूप में उभरा है जो हमारे व्यापार संतुलन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हुए और हमारे राष्ट्रीय जलवायु और स्थिरता लक्ष्यों में योगदान करते हुए ग्रामीण भारत में रचनात्मक मूल मूल्य और रोजगार प्रदान कर सकता है।
भारत में आज लगभग 90 मिलियन क्यूबिक मीटर लकड़ी की खपत होती है, जिसमें से 90% से अधिक वनों के बाहर पेड़ों से आती है।जबकि कुछ लकड़ी का उपयोग कागज और लुगदी उद्योग में किया जाता है, इसका अधिकांश भाग अंतिम उपयोग के रूप में फर्नीचर में चला जाता है।लगभग 235 डॉलर के वैश्विक औसत की तुलना में लगभग 5 डॉलर की प्रति व्यक्ति खपत के साथ भारत में फर्नीचर उद्योग की बहुत कम पहुंच है।नतीजतन, उद्योग अत्यधिक अपूर्ण है और मुख्य रूप से कम मूल्यवर्धित उत्पादों का योगदान देता है। इसके सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक गुणवत्ता और लागत प्रभावी निवेश तक पहुंच है, जैसे कुछ कच्चे माल, उदाहरण के लिए पार्टिकल बोर्ड (Particle board), भारत में लगभग 25% अधिक महंगे हैं, जिसका अर्थ है कि हमारा निर्यात चीन (China) के कुल निर्यात की तुलना में 27% अधिक महंगा है।इन बड़ी चुनौतियों को दर्शाने वाली संख्या से परे, उद्योग में काफी बदलाव को देखा गया है। अचल संपत्ति क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के सरकार के प्रयासों और हमारे द्वारा अधिक खपत के परिणामस्वरूप भारत आज मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए तैयार है।आज हमारा लकड़ी उत्पादन कनाडा (Canada), मलेशिया (Malaysia) और इंडोनेशिया (Indonesia) जैसे वैश्विक अग्रणी देशों का एक अंश मात्र है, फिर भी हमारे पास वैश्विक लकड़ी आपूर्ति परिदृश्य में अग्रणी बनने की क्षमता है क्योंकि हमारे बेजोड़ पैमाने (विश्व में दूसरी सबसे बड़ी कृषि योग्य भूमि संसाधन) और विविधता (विविध जलवायु और भौगोलिक प्रणालियाँ) हमें एक अंतर्निहित लाभ प्रदान करती हैं।इससे हम यह समझ सकते हैं कि रकबे और उत्पादकता में सुधार पर सही ध्यान देने से भारत इमारती लकड़ी की अपनी आवश्यकता के मामले में आसानी से आत्मनिर्भर बन सकता है। इसके लिए चार सूत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है:
सबसे पहले, कृषि क्षेत्रों में 5 प्रतिशत बदलाव किया जाना चाहिए, जो प्रोत्साहन के माध्यम से नकदी फसलों से इमारती लकड़ी के बागानों की ओर बढ़ते हैं। यह न केवल लकड़ी के बागानों से राजस्व धाराओं में वृद्धि करेगा, बल्कि भूमि परिवर्तन से हमारी नकदी फसल अधिशेष भी कम होगी और नकदी फसलों में संभावित रूप से सुधार होगा। दूसरा, कृषि वानिकी को वन से कृषि क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाना। आज, खेतों से उत्पादित लकड़ी को वन उपज के समान माना जाता है, हालांकि इसे नियामक मंजूरी की भी आवश्यकता होती है, जो किसानों को पेड़ उगाने से हतोत्साहित करती है। इस तरह के बदलाव से यह सुनिश्चित हो सकता है कि कृषि वानिकी में लगे किसानों को भी कृषि के सभी आर्थिक लाभ मिलें।
तीसरा, लकड़ी के उपभोक्ताओं के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने की आवश्यकता है और यह लकड़ी आधारित इकाइयों और अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग (Licensing) आवश्यकताओं को हटाकर प्राप्त किया जा सकता है जो मुख्य रूप से 'खेत की लकड़ी' और कच्चे माल के रूप में इसकी उपज का उपयोग करते हैं। यह स्थानीय उत्पादकों और खेत की लकड़ी के अन्य उपयोगकर्ताओं को वृक्षारोपण स्थलों पर स्थायी व्यवसाय बनाने और किसानों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
चौथा, वानिकी मंत्रालय और कृषि और किसान कल्याण विभाग के प्रतिनिधित्व के साथ एक एजेंसी (Agency) के रूप में राष्ट्रीय लकड़ी परिषद का निर्माण जो वृक्षारोपण और वृक्षारोपण-आधारित उत्पादों के लिए "अभिरक्षा की श्रृंखला" को कारगर बनाने के लिए एक बुनियादी भूमिका निभा सकती है।दीर्घकालिक और सतत विकास के लिए हमारे कृषि वानिकी उद्योग को सशक्त बनाने से रोजगार और मूल्य निर्माण, हमारे व्यापार संतुलन में सुधार और अंततः हमारे जलवायु और स्थिरता लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करके अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर सकता है।

संदर्भ :-
https://bit.ly/3V91lo3
https://bit.ly/3EHUsov
https://bit.ly/3V8W6Vn

चित्र संदर्भ
1. एक सामान्य भारतीय गावं को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
2. बोयुन गांव के पास थंडा जंगल को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
3. लकड़ी के छिलके उठाती बालिका को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
4. 2015 तक भारतीय वन आवरण मानचित्र को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
5. उत्तराखंड में जंगल से ढकी पहाड़ियों को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)