कैसे कागज़ी मुद्रा ने लखनऊ के बाज़ारों और व्यापार को नई पहचान और दिशा दी?

लखनऊवासियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भले ही रोजमर्रा की ज़िंदगी में सामान्य रूप से इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका इतिहास, विकास और महत्व बहुत गहरा है - और वह है कागज़ी मुद्रा। हम सभी रोज़ बाज़ारों में खरीदारी करते हैं, बैंक में लेनदेन करते हैं, या डिजिटल भुगतान करते हैं, पर यह सोच पाना दिलचस्प है कि कभी व्यापार केवल सोने-चाँदी के सिक्कों से होता था। समय के साथ व्यापार बढ़ा, शहरों का विकास हुआ, और लेनदेन को आसान बनाने के लिए मुद्रा प्रणाली में बड़े बदलाव आए। उसी क्रम में कागज़ी मुद्रा का जन्म हुआ, जिसने पूरे आर्थिक ढांचे को बदल दिया। आज हम यह समझेंगे कि कागज़ी मुद्रा किस तरह हमारे व्यापार, बैंकिंग प्रणाली और आर्थिक स्थिरता का आधार बनी।
इस लेख में हम जानेंगे कि कागज़ी मुद्रा ने आर्थिक प्रणाली को किस प्रकार बदला। सबसे पहले हम लखनऊ और भारत में व्यापार के विकास के साथ धातु के सिक्कों से कागज़ी मुद्रा तक आए परिवर्तन को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में कागज़ी मुद्रा की शुरुआत कैसे हुई और प्रारंभिक बैंकों ने इसमें क्या भूमिका निभाई। फिर हम 1861 के कागज़ी मुद्रा अधिनियम और बाद में रिज़र्व बैंक द्वारा मुद्रा नियंत्रण व्यवस्था को समझेंगे। आगे बढ़ते हुए हम कागज़ी मुद्रा के लाभ और सीमाओं पर चर्चा करेंगे, और अंत में जानेंगे कि दुनिया में कागज़ी मुद्रा कैसे विकसित हुई और आज के आधुनिक नोटों में कौन-कौन सी सुरक्षा तकनीकें इस्तेमाल होती हैं।

लखनऊ में व्यापारिक विकास और मुद्रा प्रणाली का परिवर्तन
लखनऊ, जिसे अपनी तहज़ीब, शायरी और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, ने सदियों के दौरान व्यापार और बाज़ार व्यवस्था में लगातार बदलाव देखे हैं। प्राचीन काल में यहाँ व्यापार धातु के सिक्कों पर आधारित था। सोने, चाँदी, तांबे तथा कांस्य के सिक्कों का लेनदेन होता था। यह सिक्के अपने आप में मूल्यवान होते थे और इन्हें ढोने तथा सुरक्षित रखने में काफी सावधानी की आवश्यकता होती थी। समय के साथ व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ीं, बाज़ार विस्तारित हुए और व्यापारियों तथा आम जनता को एक सरल, हल्का और सुविधाजनक भुगतान माध्यम की आवश्यकता महसूस हुई। इसी आवश्यकता ने कागज़ी मुद्रा के उपयोग को आसान बनाया। कागज़ी मुद्रा ने व्यापार में तेज़ी और पारदर्शिता लाई। आज लखनऊ की चौक, अमीनाबाद, हज़रतगंज और आधुनिक शॉपिंग मॉल - सभी में आर्थिक लेनदेन कागज़ी मुद्रा और डिजिटल भुगतान के माध्यम से सुचारू रूप से होता है। इस परिवर्तन ने व्यापार को स्थानीय सीमा से आगे ले जाकर उसे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ दिया। धातु के सिक्कों से कागज़ी मुद्रा तक की यह यात्रा स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई।

भारत में कागज़ी मुद्रा का उद्भव और प्रारंभिक बैंकिंग संस्थाएँ
भारत में कागज़ी मुद्रा का इतिहास अठारहवीं शताब्दी के अंत से शुरू होता है। 1773 में जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार ने कागज़ी नोट जारी किए, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप में कागज़ी मुद्रा की पहली संगठित पहल माना जाता है। इसके बाद बैंक ऑफ हिंदोस्तान (1770-1832) ने भी लोगों के लिए नोटों का उपयोग सरल और विश्वसनीय बनाने का प्रयास किया।
उन्नीसवीं शताब्दी की शुरुआत में तीन प्रमुख प्रेसीडेंसी बैंक —

• बैंक ऑफ बंगाल (1806),
• बैंक ऑफ बॉम्बे (1840),
• और बैंक ऑफ मद्रास (1843)

स्थापित किए गए। इन बैंकों ने विभिन्न मूल्यों के नोट जारी किए, जो उस समय व्यापार और प्रशासन के लिए एक आधुनिक आर्थिक व्यवस्था की नींव बने। बाद में यही बैंक एकत्र होकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया (Imperial Bank of India) बने, जिसे आगे चलकर भारत की स्वतंत्रता के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। इन संस्थाओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था को धातु-आधारित मुद्रा प्रणाली से कागज़ी मुद्रा शासन की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कागज़ी मुद्रा अधिनियम 1861 और मुद्रा नियंत्रण प्रणाली का विकास
भारत में कागज़ी मुद्रा की प्रणाली को संगठित रूप देने में 1861 का कागज़ी मुद्रा अधिनियम एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस अधिनियम से पहले देश में कई बैंक अपने-अपने नोट जारी करते थे, जिससे मुद्रा प्रणाली में असमानता, अव्यवस्था और जनता के बीच भरोसे की कमी बनी रहती थी। लेकिन 1861 के बाद कागज़ी नोट जारी करने का अधिकार पूरी तरह से ब्रिटिश भारतीय सरकार के अधीन आ गया, जिससे मुद्रा का स्वरूप एकरूप हुआ और लेनदेन अधिक सुरक्षित व विश्वसनीय हो गया। आगे चलकर 1935 में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की स्थापना की गई और 1938 से नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार आरबीआई को मिला। तभी से हर नोट पर लिखा जाने वाला वाक्य - “मैं धारक को रुपये अदा करने का वचन देता हूँ” भारतीय मुद्रा प्रणाली में राजकीय विश्वास (Government Guarantee) का प्रतीक बन गया। इस प्रक्रिया ने भारतीय मुद्रा प्रणाली को न केवल नियंत्रित, बल्कि स्थिर और सुव्यवस्थित भी बनाया।

कागज़ी मुद्रा के लाभ और सीमाओं की समझ
कागज़ी मुद्रा ने आर्थिक लेनदेन को सरल और जनसुलभ बना दिया। यह हल्की, पोर्टेबल (portable) और आसानी से गिनी जा सकने वाली होती है, जिसके कारण बड़े एवं छोटे दोनों प्रकार के व्यापार में इसका सहज प्रयोग होता है। सरकार भी जरूरत पड़ने पर मुद्रा का छपाई स्तर नियंत्रित कर अर्थव्यवस्था का संतुलन बनाए रख सकती है। परंतु इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। अत्यधिक मात्रा में मुद्रा छापे जाने पर महंगाई बढ़ सकती है क्योंकि वस्तुओं की कीमतें मुद्रा की तुलना में बढ़ जाती हैं। इसके अलावा कागज़ी मुद्रा भौतिक रूप से नाज़ुक होती है - यह फट सकती है, जल सकती है या पुरानी होकर अनुपयोगी हो सकती है। साथ ही, इसका अंतरराष्ट्रीय विनिमय मूल्य (Exchange Rate) वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए कागज़ी मुद्रा का प्रयोग लाभकारी अवश्य है, पर इसका सावधानीपूर्वक और संतुलित प्रबंधन आवश्यक है।

विश्व में कागज़ी मुद्रा का विकास: चीन से यूरोप तक
कागज़ी मुद्रा का इतिहास अत्यंत रोचक है। इसका आरंभ प्राचीन चीन में हुआ, जहाँ 11वीं शताब्दी के दौरान सांग राजवंश ने जियाओज़ी (Jiaozi) नाम से आधिकारिक कागज़ी नोट जारी किए। यह उस समय की आवश्यकता थी, क्योंकि भारी धातु के सिक्के व्यवसायिक लेनदेन में असुविधाजनक हो जाते थे। चीन से यह विचार धीरे-धीरे एशिया और यूरोप पहुँचा। यूरोप में स्वीडन (Sweden) की बैंक स्टॉकहोम्स बैंको (Stockholms Banco), 1661 में नोट जारी करने वाली पहली केंद्रीय बैंक बनी। इसके बाद 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना ने कागज़ी मुद्रा को एक स्थायी और विश्वासपूर्ण आर्थिक आधार प्रदान किया। समय के साथ कागज़ी मुद्रा ने दुनिया भर में व्यापार, बाजार वृद्धि और आर्थिक तंत्र को नई दिशा दी।

कागज़ी मुद्रा का आधुनिक रूप और सुरक्षा प्रणाली
आज की कागज़ी मुद्रा मात्र कागज़ नहीं है, बल्कि उन्नत तकनीक और सुरक्षा प्रणालियों का परिणाम है। नोटों को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि उनकी नकल करना अत्यंत कठिन हो। इसमें वॉटरमार्क (watermark), सुरक्षा धागा, माइक्रोप्रिंटिंग (micro processing), होलोग्राम (hologram), विशेष स्याही, उभरी हुई छपाई और रंग बदलने वाली विशेष रासायनिक परतें शामिल होती हैं। यह सब जालसाज़ी रोकने के लिए है। पूरे देश में मुद्रा के छपाई, वितरण और वापसी का नियंत्रण रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। आज के समय में, कागज़ी मुद्रा के साथ-साथ डिजिटल भुगतान, यूपीआई (UPI), डेबिट/क्रेडिट कार्ड (Debit/Credit Card) और ऑनलाइन बैंकिंग भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था और लेनदेन प्रणाली अधिक तेज़, आधुनिक और सुलभ हो गई है। इस प्रकार आज का आर्थिक ढांचा कागज़ी मुद्रा और डिजिटल मुद्रा - दोनों के संतुलित सहअस्तित्व पर आधारित है।

संदर्भ- 
https://tinyurl.com/dnv54fwj  
https://tinyurl.com/35b2zuph 
https://tinyurl.com/msfvy6p4