उचित वस्तु या सेवा न मिलने पर, जौनपुर के ग्राहक, कर सकते हैं शिकायत, उपभोक्ता न्यायालय मे

आप सभी ने 'उपभोक्ता न्यायालय' (Consumer Courts) शब्द के बारे में सुना होगा। उपभोक्ता न्यायालय, भारत में विशेष अदालतें हैं, जो उपभोक्ताओं और व्यवसायों के बीच विवादों का समाधान करती हैं। ये अदालतें, 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986' (Consumer Protection Act, 1986) के तहत स्थापित की गईं थीं। ये एक ऐसा मंच हैं जहां यदि उपभोक्ता को लगता है कि विक्रेता ने उसे धोखा दिया है या उसका शोषण किया है, तो वह विक्रेता के खिलाफ़ मामला दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता विवादों के लिए एक अलग फ़ोरम रखने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे विवादों का त्वरित समाधान हो और यह कम खर्चीला हो। तो आइए, इस 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' (World Consumer Rights Day) के मौके पर, भारत में उपभोक्ता न्यायालों के विभिन्न स्तरों के बारे में जानते हैं और देश में उपभोक्ता न्यायालों के क्षेत्राधिकार को समझने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही, हम देखेंगे कि इन न्यायालों में आधार पर मामला दायर किया जा सकता है। इसके अलावा, हम भारत में उपभोक्ता आयोगों में शिकायत दर्ज करने से पहले अपनाए जाने वाले विभिन्न चरणों और आवश्यक दस्तावेज़ों के बारे में जानेंगे। अंत में, हम उपभोक्ता आयोग में मामला दायर करने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे।

भारत में उपभोक्ता न्यायालयों के विभिन्न स्तर:

• राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC)): यह  न्यायालय, राष्ट्रीय स्तर पर संचालित  होता है और उन मामलों से  करता है, जहां दावा किए गए मुआवज़े की राशि, 2 करोड़ रूपये से अधिक होती है। 'राष्ट्रीय आयोग', उपभोक्ता न्यायालयों का सर्वोच्च निकाय है; यह सर्वोच्च अपीलीय अदालत भी है। एन सी डी आर सी (NCDRC), भारत का सर्वोच्च उपभोक्ता न्यायालय है।
• राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (State Consumer Disputes Redressal Commission (SCDRC)): ये  न्यायालय, उन मामलों में राज्य स्तर पर काम  करते हैं जहां दावा किए गए मुआवज़े की राशि, 50 लाख से 2 करोड़ रुपये के बीच होती है। राज्य आयोग के पास  ज़िला फ़ोरम पर अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है।
•  ज़िला ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण फ़ोरम (District Consumer Disputes Redressal Forum (DCDRF)): ये  न्यायालय उन मामलों में  करते हैं स्तर पर काम   जहां मुआवज़े की राशि, 50 लाख रुपये तक होती है।

भारत में उपभोक्ता न्यायालयों के क्षेत्राधिकार:

न्यायालयों के क्षेत्राधिकार न्यायालयों के पदानुक्रम पर आधारित होते हैं;

आर्थिक क्षेत्राधिकार: 

•  ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण फ़ोरम का आर्थिक क्षेत्राधिकार, 50 लाख तक की राशि की सुनवाई का है। 
• राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का आर्थिक क्षेत्राधिकार, 50 लाख से 2 करोड़ रुपये से तक की राशि की सुनवाई का है। 
• राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का आर्थिक क्षेत्राधिकार, 2 करोड़ रुपये से अधिक के दावे की राशि का है।

प्रादेशिक क्षेत्राधिकार:

• प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, शिकायत, उस अदालत में दायर की जा सकती है जो उन स्थानीय सीमाओं के भीतर है जहां;
• जब विरोधी पक्ष, स्वेच्छा से उन स्थानीय सीमाओं में निवास करता है या काम करता है। जहां से कार्य का कारण उत्पन्न हुआ है।
• यह निर्धारित करने के लिए कि कार्रवाई का कारण कहां उत्पन्न होता है, आप अनुबंध कानून पर लागू समान कानून लागू कर सकते हैं।
• जब कोई लेन-देन, ऑनलाइन किया गया तो क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार।
• ऑनलाइन किए गए लेन-देन प्रभावी रूप से क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को नकारते हैं। इस मामले में, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में दावे का कारण उत्पन्न होने वाले कई स्थानों में से किसी एक में हो सकता है, जिसमें वह स्थान भी शामिल है जहां अपीलकर्ता रहता है।

अपीलीय क्षेत्राधिकार: 

• यदि कोई उपभोक्ता,  ज़िला फ़ोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह राज्य आयोग में अपील कर सकता है।
• यदि उपभोक्ता, राज्य आयोग द्वारा लिए गए निर्णय से व्यथित है तो वह राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है।
• यदि कोई उपभोक्ता, राष्ट्रीय आयोग द्वारा दिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह अपील के लिए, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है।

उपभोक्ता न्यायालय में मामला दायर करने का आधार:

• सेवा प्रदाता द्वारा अनुचित  या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार को अपनाना;
• दोषपूर्ण सामान, चाहे शिकायतकर्ता ने उसे खरीदा लिया हो या शिकायतकर्ता उसे खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हो;
• सेवाओं में कमी, चाहे किराए पर ली गई हो या किराए पर लेने पर सहमति हुई हो;
• वस्तुओं या सेवाओं की उस कीमत से अधिक कीमत वसूलना, जो कानून द्वारा तय  की गई हो, वस्तुओं की पैकेजिंग पर प्रदर्शित हो,  प्रदर्शित मूल्य सूची पर  हो या पार्टियों के बीच सहमति हुई हो;
• ऐसे खतरनाक सामान या सेवाओं को बेचना या बेचने की पेशकश करना, जो उपयोग किए जाने पर जीवन और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं।

उपभोक्ता आयोगों में शिकायत दर्ज करने से पहले अपनाए जाने वाले चरण:

उपभोक्ता फ़ोरम में शिकायत दर्ज करने से पहले नीचे दी गई तीन-चरणीय प्रक्रिया का पालन करना होगा:

चरण 1: नोटिस के माध्यम से सूचना देना (वैकल्पिक चरण)

पीड़ित व्यक्ति को सेवा प्रदाता को एक नोटिस भेजना होगा जिसमें उन्हें सामान में दोष, सेवा में कमी और मुकदमेबाज़ी का सहारा लेने के उपभोक्ता के इरादे के बारे में सूचित करना होगा।

चरण 2: उपभोक्ता द्वारा शिकायत का मसौदा तैयार करना

यदि सेवा प्रदाता मुआवज़ा या कोई अन्य उपाय नहीं देता है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत एक औपचारिक शिकायत का मसौदा तैयार किया जाना चाहिए। शिकायत में शामिल होना चाहिए:

• शिकायतकर्ता(ओं) और विपरीत पक्ष का नाम, विवरण और पता।
• कार्रवाई का कारण, अनुमानित तिथि, समय और स्थान।
• कार्रवाई के कारण से संबंधित प्रासंगिक तथ्य।
• शिकायतकर्ता द्वारा दावा की गई राहत या उपाय।
• शिकायतकर्ता या अधिकृत एजेंट द्वारा हस्ताक्षर और सत्यापन।

चरण 3: कुछ दस्तावेज़ एकत्र करना

मामले का समर्थन करने वाले भौतिक साक्ष्य वाले प्रासंगिक दस्तावेज़ एकत्र किए जाने चाहिए। इन दस्तावेज़ों में शामिल हो सकते हैं:

• अधिनियम के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई उपभोक्ता शिकायत,
• बिल, रसीदें, वारंटी/गारंटी प्रमाणपत्र जैसे भौतिक साक्ष्य की प्रतियां,
• सेवा प्रदाता को भेजी गई लिखित शिकायतों और नोटिस की प्रतियां,
• शपथ-पत्र जिसमेंमें बताया गया हो कि प्रस्तुत तथ्य सत्य हैं।

उपभोक्ता को भुगतान किए गए प्रतिफल के आधार पर एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होता है। इसके अलावा, सुनिश्चित करें कि शिकायत कारण उत्पन्न होने की तारीख से दो साल के भीतर दर्ज की गई है। 

किसी भी उपभोक्ता आयोग में मामला कैसे दाखिल करें:

उपभोक्ता अपनी शिकायत निम्नलिखित दो तरीकों से दर्ज कर सकते हैं:

• संबंधित जिला आयोग में सीधे ऑफ़लाइन, या
• ई-दाखिल पोर्टल (edakhil.nic.in) के माध्यम से ऑनलाइन

ई-दाखिल पोर्टल पर केस दर्ज करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं:

• शिकायत का सूचकांक,
• शिकायत की परिस्थितियों का वर्णन करने वाली तारीखों और घटनाओं की सूची,
• पार्टियों का ज्ञापन जिसमें शिकायतकर्ता के साथ-साथ विपक्षी पार्टी का नाम और पता भी शामिल हो,
• शिकायतकर्ता के सत्यापन और शपथ पत्र द्वारा समर्थित शिकायत,
• रसीदें, भुगतान का प्रमाण, अनुबंध, यदि कोई हो, आदि जैसे सहायक दस्तावेज़ अवश्य संलग्न करें। सभी अनुलग्नकों को नाम और हस्ताक्षर के साथ अंतिम पृष्ठ पर सच्ची प्रति के रूप में सत्यापित किया जाना चाहिए।

संदर्भ: 

https://tinyurl.com/5ajyfazz

https://tinyurl.com/mr3ssazy

https://tinyurl.com/3bjb2v78

https://tinyurl.com/2d2pffwv

https://tinyurl.com/2ea84ew3

मुख्य चित्र स्रोत : Wikimedia