जरूर पढ़ें, भारत का दुनिया में सूचना प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनने का दिलचस्प सफर व भविष्य

भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग (Software industry) का विकास, इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे आर्थिक उदारीकरण और उद्यमशीलता की भावना ने मिलकर, एक ऐसे उद्योग का निर्माण किया, जो आज भारत जैसी तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 8% तक का योगदान देता है। आईटी उद्योग ने भारत में, प्रत्यक्ष तौर पर 40 लाख से अधिक और अप्रत्यक्ष रूप से 1 करोड़ 20 लाख से अधिक रोज़गार के अवसर भी पैदा किए हैं। इस विकास का प्रमाण यह है कि भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी का वर्तमान मूल्यांकन 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। जबकि, इसका वार्षिक राजस्व 20 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा है।

वर्षों से, भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग केवल किफायती बैक-ऑफिस सहायता (Back Office Operations) प्रदान करने की स्थिति से उबरकर, वैश्विक कंपनियों में डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व करने वाले मुख्य उद्योग के रूप में उभरा है। अमेरिका, यूरोप और अन्य स्थानों के 1,000 से अधिक वैश्विक उद्यमों के शीर्ष नेतृत्व ने, भारत की क्षमताओं को पहचाना है और जीवंत भारतीय सॉफ्टवेयर तंत्र का लाभ उठाने के लिए अपने स्वयं के आईटी या अनुसंधान एवं विकास (R&D) केंद्र स्थापित किए हैं।

भारतीय सॉफ्टवेयर उद्यमियों की नई पीढ़ी अब देशज और वैश्विक बाज़ारों के लिए प्लेटफॉर्म और उत्पाद बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। परिणामस्वरूप, भारत में 7,000 से अधिक तकनीकी स्टार्टअप्स की स्थापना हुई है। भारत कई यूनिकॉर्न (1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्यांकन वाले स्टार्टअप्स) का गृह क्षेत्र भी बन चुका है।

भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग ने देश में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने की प्रक्रिया को भी गति दी है। इस उद्योग ने देश के एक अरब से अधिक लोगों को डिजिटल पहचान प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सेवाओं का कुशल वितरण संभव हो सका है। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों की अगली पीढ़ी, लाखों छोटे और मध्यम व्यवसायों (SMBs) तथा व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं (जैसे कि कैब ड्राइवरों और डिलीवरी कर्मियों) को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने में मदद कर रही है।

दरअसल, भारतीय आईटी उद्योग की यात्रा वर्ष 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) की स्थापना के साथ शुरू हुई थी। टाटा ने अमेरिका की 'बरोज़ कॉर्पोरेशन' (Burroughs Corporation) को सॉफ्टवेयर विकास सेवाएँ प्रदान करने के लिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का गठन किया था। उस समय स्थानीय तकनीकी बाज़ार मौजूद नहीं थे और सरकारी नीतियाँ निजी उद्यमों के अनुकूल नहीं थीं। इससे आईटी कंपनियों का अस्तित्व बनाए रखना चुनौतीपूर्ण था।

फिर, 1970 के दशक में सरकारी नीतियाँ प्रतिकूल बनी रहीं और अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण रहा। इस दौरान, निर्यातकों के लिए बैंक वित्त उपलब्ध नहीं था, और सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर पर आयात शुल्क क्रमशः 100% और 135% से अधिक बढ़ा दिया गया था। इसी दौर में मुंबई में सांताक्रूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन (SEEPZ) की स्थापना हुई, जिसे आधुनिक आईटी पार्कों का पूर्वज माना जाता है।

1980 के दशक में, राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आईटी क्षेत्र के लिए सरकारी नीतियों में सकारात्मक बदलाव आए। नई कंप्यूटर नीति (NCP 1984) के तहत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर आयात शुल्क घटाकर 60% कर दिया गया। इस अवधि में भारत के कुल सॉफ्टवेयर निर्यात का 80% से अधिक हिस्सा सांताक्रूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन से ही होता था।

बाद में, 1990 का दशक वह दौर था, जब भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े सुधार हुए। विशेष रूप से श्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल (1998-2004) के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी के विकास को अर्थव्यवस्था की शीर्ष पाँच प्राथमिकताओं में शामिल किया गया। उन्होंने 'सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर विकास पर राष्ट्रीय कार्यबल' का गठन भी किया। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने विभिन्न शहरों में सरकारी स्वामित्व वाले 'सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया' (STPI) की स्थापना की। तब, वे सीधे विदेशों से संपर्क स्थापित करने में सक्षम हुईं।

इसके पश्चात, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन और ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढाँचा तैयार किया गया। 1999-2000 के दौरान भारतीय आईटी उद्योग का आकार 5.7 अरब डॉलर से अधिक हो गया, जिसने 1991 के बाद से 50% की निरंतर वार्षिक वृद्धि दर्ज की।

आज भारत आईबीएम (IBM), टीसीएस (TCS), विप्रो (Wipro) और हेवलेट पैकार्ड (HP) जैसी दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित आईटी एवं सॉफ्टवेयर कंपनियों का केंद्र है। वैश्विक आईटी उद्योग के कुल हुनरमंद मानव संसाधन में भारत की हिस्सेदारी 75% से अधिक है, और वैश्विक बाह्य स्रोत (आउटसोर्सिंग) बाज़ार में इसका हिस्सा 67% से ज़्यादा है। इसके अलावा, भारतीय आईटी और आईटी-सक्षम सेवा (ITeS) कंपनियों ने दुनिया भर के 80 से अधिक देशों में 1,000 से अधिक वैश्विक वितरण केंद्र स्थापित किए हैं।

भारतीय आईटी उद्योग की प्रगति का वर्तमान डेटा, इसकी मुख्य क्षमताओं और ताकत के साथ अत्यंत व्यापक और सराहनीय है, जो वैश्विक स्तर पर बड़े देशों से महत्त्वपूर्ण निवेश आकर्षित कर रहा है। वर्तमान में, सरकार का 'डिजिटल इंडिया' अभियान देश में इंटरनेट बुनियादी ढाँचे को सुधारने के साथ-साथ ऑनलाइन भुगतान और ई-शासन को बढ़ावा देने के लिए 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश कर रहा है। दूसरी ओर, 'स्टार्टअप इंडिया' अभियान प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करता है, जो आईटी उद्योग के विकास के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटक हैं।

नए रुझानों के प्रभाव में भारतीय आईटी उद्योग में अपार संभावनाएँ देखने को मिलेंगी, जो केवल वर्तमान की तकनीकी प्रवृत्तियों तक सीमित नहीं होंगी। जैसे-जैसे व्यवसाय डिजिटल होते जा रहे हैं, उनका डेटा और निजी जानकारी साइबर हमलों के प्रति अधिक संवेदनशील होती जा रही है। इसलिए, आईटी कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों के लिए नवीनतम तकनीक विकसित करते समय अधिकतम सुरक्षा उपाय अपनाना स्वाभाविक और आवश्यक है।

इसके अलावा, ऑटोमेशन (Automation) और इंडस्ट्री 4.0 की तकनीकें भी आईटी उद्योग के कामकाज को प्रभावित करेंगी। उदाहरण के लिए, कई सॉफ्टवेयर कंपनियाँ कोडिंग (Coding), बग एरर (Bug error) ठीक करने और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग (Software testing) के लिए पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग कर रही हैं, जिससे डेवलपर का काम काफी आसान हो जाता है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि प्रौद्योगिकी में प्रगति से 133 मिलियन (13.3 करोड़) नए रोज़गार पैदा होंगे, जबकि 75 मिलियन (7.5 करोड़) पुराने काम समाप्त हो जाएँगे।

भारतीय आईटी उद्योग का भविष्य काफी हद तक आपूर्ति और माँग की श्रृंखला पर निर्भर करेगा। जैसे-जैसे डिजिटलीकरण सर्वव्यापी होता जाएगा, आईटी सेवाओं की माँग बढ़ना स्वाभाविक है। परिणामस्वरूप, बाज़ार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण आईटी संगठनों पर अधिक ज़िम्मेदारी आएगी। ऐसी स्थिति में, यह स्पष्ट है कि भविष्य में आईटी उद्योग की सेवाएँ अत्यंत अनिवार्य आवश्यकता के रूप में सामने आएँगी।

हालाँकि, यह परिदृश्य हमेशा ही लाभकारी नहीं होता है। कुछ देशों में मंदी की आशंका बनी रहती है। इसका मुख्य कारण मुद्रास्फीति (महंगाई) और महामारी के चलते व्यावसायिक नुकसान व मुनाफे में कमी के कारण विभिन्न क्षेत्रों में कंपनियों द्वारा खर्च में की गई कटौती है। महामारी के कारण कई छोटी कंपनियों को अपना कारोबार बंद भी करना पड़ा, जिससे नए स्नातकों (Freshers) और अन्य नौकरी चाहने वालों के लिए उपलब्ध अवसरों की संख्या में बदलाव आए हैं।

परंतु, 5जी (5G) की शुरुआत जैसी हालिया प्रगति, नए आईटी-संबंधित प्रणालियों को अपनाने के लिए मजबूर कर रही है। निजी कंपनियों और सरकारी निकायों की ओर से भी आईटी उपकरणों की उच्च माँग है। इसलिए, ये तमाम सुधार और आवश्यकताएं आईटी क्षेत्र में विकास की भूख को बढ़ा रही हैं। उदाहरण के लिए, जैसे-जैसे अधिक लोग क्लाउड सेवाओं को अपना रहे हैं, पेशेवरों के बीच क्लाउड कौशल (Cloud Skills) की माँग तेज़ी से बढ़ रही है।

दूसरा बड़ा बदलाव, अन्य क्षेत्रों से पेशेवरों का आईटी क्षेत्र की ओर रुख करना रहा है। विभिन्न क्षेत्रों के कई पेशेवर नए अवसरों का लाभ उठाते हुए, अपना क्षेत्र बदलकर आईटी में आ रहे हैं, जिससे भारत के आईटी क्षेत्र में आई तेज़ी को और बल मिला है।

एक अन्य ध्यान देने योग्य बात आईटी के अंतर्गत कई नए क्षेत्रों का उद्भव है। डेटा साइंस (Data Science) और मशीन लर्निंग (Machine Learning) जैसे क्षेत्रों में भारी माँग देखी जा रही है। ये सभी कारक भारत को मंदी के प्रभावों से काफी हद तक बचाने में मदद कर रहे हैं।

वास्तव में, भारतीय आईटी उद्योग के सबसे बड़े बाज़ारों में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख है, जिसकी भारतीय आईटी निर्यात राजस्व में 60% से अधिक की हिस्सेदारी है। हालाँकि, जब अमेरिका को भू-राजनीतिक संघर्षों, आर्थिक मंदी या नीतिगत अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है, तो इसके व्यापक प्रभाव भारत के आईटी क्षेत्र पर भी महसूस किए जाते हैं।

1. भू-राजनीतिक संघर्ष और ग्राहकों की धारणा

अमेरिका से जुड़े संघर्ष - चाहे वे भू-राजनीतिक हों (जैसे चीन या रूस के साथ तनाव) या क्षेत्रीय युद्ध – आईटी बाज़ार में अनिश्चितता पैदा करते हैं। अमेरिकी उद्यम तब आईटी खर्च को रोकते हैं या उसमें देरी करते हैं। वे गैर-ज़रूरी परियोजनाओं में भी कटौती कर सकते हैं।

2. आर्थिक और व्यापारिक प्रभाव

युद्ध और संघर्ष आमतौर पर आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं, मुद्रास्फीति बढ़ाते हैं और ऊर्जा लागत में वृद्धि करते हैं। अमेरिका में ऐसे दबावों के कारण विनिर्माण, खुदरा (Retail) और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों के ग्राहकों के आईटी बजट में कमी आती है। ऐसी स्थिति में, आईटी विक्रेताओं से स्वचालन (Automation) और लागत दक्षता की अधिक माँग की जाती है। भारतीय कंपनियों को अल्पकालिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन, वे अनिश्चित समय में खुद को लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में स्थापित करके इसका लाभ भी उठा सकती हैं।

3. नीति और वीजा निर्भरता

अत्यधिक राजनीतिक तनाव के समय, अमेरिकी प्रशासन वीजा नियमों, व्यापार समझौतों और आउटसोर्सिंग नीतियों की समीक्षा कर सकता है। उदाहरण के लिए, कड़े एच-वन बी वीजा (H-1B visa) नियम परियोजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। जबकि, स्थानीय नौकरियों की बढ़ती माँग भारतीय आईटी कंपनियों को अमेरिका में स्थानीय स्तर पर भर्ती बढ़ाने के लिए मजबूर कर सकती है, जिससे लागत बढ़ जाती है।

4. संकट में अवसर

जहाँ ऐसे संघर्ष चुनौतियाँ पैदा करते हैं, वहीं वे कुछ अवसरों को भी गति प्रदान करते हैं। साइबर युद्ध और डेटा लीक के डर से साइबर सुरक्षा की माँग में तेज़ी आती है। कंपनियाँ लचीलेपन और स्वचालन की तलाश में भी होती हैं, जिससे क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को अपनाने की दर बढ़ती है। अमेरिकी कंपनियाँ नवाचार से समझौता किए बिना लागत में कटौती करना चाहती हैं, जिससे डिजिटल आउटसोर्सिंग अधिक आकर्षक बन जाती है।

5. भारतीय आईटी के लिए रणनीतिक कदम

इन परिवर्तनों से निपटने के लिए भारतीय आईटी कंपनियों को अमेरिका से परे यूरोप, एशिया-प्रशांत (APAC) और उभरते बाज़ारों में अपने कारोबार का विविधीकरण करना चाहिए। वीजा जोखिम को कम करने के लिए, अमेरिका में स्थानीय वितरण केंद्रों में निवेश करना चाहिए। साथ ही, हमें साइबर सुरक्षा, एआई/मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन में विशिष्ट क्षमताएँ बनानी चाहिए, जहाँ माँग स्थिर रहती है। जबकि, केवल आउटसोर्सिंग विक्रेता बनने के बजाय, खुद को रणनीतिक साझेदार के रूप में स्थापित करना चाहिए।

एक अन्य मुद्दा यह है कि भारतीय आईटी सेवा मॉडल ऐतिहासिक रूप से श्रम-गहन (Labour-intensive) रहा है। इसमें राजस्व वृद्धि मुख्य रूप से कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर और उन्हें ग्राहक परियोजनाओं पर काम करवाने से हासिल की जाती थी। जनरेटिव एआई टूल्स, अब प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन और ग्राहक सहायता सहित कई कार्यों को स्वचालित कर देते हैं। परिणामस्वरूप, शुरुआती स्तर के प्रोग्रामरों और सहायता कर्मचारियों की माँग में कमी आ सकती है।

नैसकॉम (NASSCOM 2024) का अनुमान है कि भारत में 2,000 से अधिक एआई-केंद्रित स्टार्टअप्स हैं, जो इसे वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े एआई स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक बनाता है। वित्तीय प्रौद्योगिकी (Fintech), स्वास्थ्य सेवा निदान, भाषा प्रौद्योगिकियों, शैक्षिक प्लेटफार्मों, साइबर सुरक्षा और उद्यम समाधानों में एआई -संचालित कंपनियाँ उभरकर सामने आई हैं।

एक सर्वेक्षण में पाया गया कि जनरेटिव एआई को अपनाने का मुख्य परिणाम उच्च आउटपुट, बेहतर गुणवत्ता और समय व लागत की बचत के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि के रूप में सामने आया है। जबकि, इसका रोजगार पर प्रभाव शुरुआती स्तर की भर्तियों तक सीमित रहा है।

संदर्भ

1. https://tinyurl.com/4eawe9ny 

2. https://tinyurl.com/3wtpfjde 

3. https://tinyurl.com/ysx2det9 

4. https://tinyurl.com/yc5kp9zf 

5. https://tinyurl.com/4x8rdepp