जब भी हम शाहजहाँपुर का ज़िक्र करते हैं, तो अक्सर हमारे ज़हन में मुग़ल काल की इमारतें या आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले शहीदों की तस्वीरें ही आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ज़िले की मिट्टी के नीचे इतिहास की एक ऐसी परत दबी है, जो हमें किताबों में लिखे इतिहास से हज़ारों साल पीछे ले जाती है?

रामगंगा, गर्रा और देवहा जैसी नदियों की गोद में बसे इस इलाक़े में इंसानी बसावट का सिलसिला बेहद प्राचीन है। पुरातात्विक साक्ष्य और निगोही में मिले अवशेषों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जब दुनिया की बड़ी-बड़ी सभ्यताएँ आकार ले रही थीं, ठीक उसी वक़्त शाहजहाँपुर की नदियों के किनारे आदि-मानव अपनी बस्तियाँ बसा रहे थे।

आदिमानवों ने इसी इलाक़े को क्यों चुना? 
शाहजहाँपुर का भौगोलिक परिवेश ही इसकी प्राचीन सभ्यता की असली पूँजी है। यह ज़िला गंगा के विशाल मैदान का हिस्सा है और हिमालय की तराई के दक्षिण में स्थित है। यहाँ की ज़मीन नदियों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बनी है। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि उस दौर के इंसानों ने बसने के लिए इस उपजाऊ क्षेत्र को इसलिए चुना क्योंकि यह उनके लिए सुरक्षित था और यहाँ संसाधनों की कोई कमी नहीं थी।

अगर हम इतिहास में थोड़ा और पीछे जाएँ, तो मध्य पाषाण काल यानी 'मेसोलिथिक' (Mesolithic) युग में यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग था। उस समय गंगा के मैदानी इलाक़ों में इंसानों के छोटे-छोटे समूह रहते थे। ये लोग स्थायी घरों के बजाय एक घुमंतू जीवन जीते थे। खुदाई में मिले अवशेष बताते हैं कि उस दौर में शिकार और मछली पकड़ना ही उनकी ज़िंदगी का मुख्य सहारा था। उस समय का इंसान पत्थर के अत्यंत सूक्ष्म औज़ारों (Microliths) का इस्तेमाल करता था, जो आकार में भले ही छोटे थे लेकिन उनकी धार बहुत तेज़ होती थी।

रामगंगा नदी का तंत्र यहाँ के पूरे वातावरण को प्राणवायु देता है। रामगंगा के साथ गर्रा और देवहा जैसी सहायक नदियाँ इस मैदानी इलाक़े में टेढ़े-मेढ़े रास्तों से होकर बहती हैं। जानकारों का मानना है कि प्राचीन काल में जब मानसूनी बाढ़ आती थी, तो ये नदियाँ अपने किनारों पर उपजाऊ मिट्टी की परत छोड़ जाती थीं। इन्हीं नदियों के प्राकृतिक और ऊँचे टीलों पर शुरुआती इंसानों ने जीवन की नींव रखी और अपनी बस्तियाँ बसानी शुरू कीं।

जैसे-जैसे वक़्त बीता, शाहजहाँपुर के इंसानों ने शिकार से आगे बढ़कर खेती-बाड़ी और पशुपालन की तरफ़ क़दम बढ़ाए। क़रीब 3,000 ईसा पूर्व के आसपास, यह इलाक़ा 'गेरूवर्णी मृदभांड' (Ochre Coloured Pottery - OCP) संस्कृति का गवाह बना। यह ताम्रपाषाण काल (Copper Age) का वह दौर था जब इंसान ने मिट्टी के बर्तनों को गेरुए रंग से सजाना और ताँबे का इस्तेमाल करना सीख लिया था। ऐतिहासिक शोध इस बात की तस्दीक़ करते हैं कि इस संस्कृति के विकास में शाहजहाँपुर एक बहुत ही अहम कड़ी है।

शाहजहाँपुर के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव निगोही (Nigohi) क्षेत्र की खोज से आया। शोधकर्ताओं ने यहाँ मिले अवशेषों को क़रीब 2400 ईसा पूर्व (आज से 4,400 साल पुराना) का बताया है। निगोही में मिली चीज़ों में ताँबे के औज़ार और OCP शैली के बर्तन शामिल हैं। यह खोज पुष्टि करती है कि शाहजहाँपुर का यह हिस्सा उस समय के बड़े व्यापारिक और सांस्कृतिक नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। ताँबे की वस्तुओं की प्राप्ति यह इशारा करती है कि यहाँ के लोग अत्यंत कुशल कारीगर थे।

वैज्ञानिक नज़रिए से देखें, तो यहाँ इतना पुराना इतिहास इसलिए सुरक्षित रहा क्योंकि यहाँ की मिट्टी 'क्वार्टरनरी एलुवियम' (Quarternary Alluvium) श्रेणी की है। नदियों के पुराने रास्तों (Palaeochannels) के पास अक्सर ऐसे ऐतिहासिक ख़ज़ाने मिलते हैं। जानकारों का मानना है कि OCP संस्कृति के लोग जानबूझकर ऐसी जगहों पर बसते थे, जहाँ उन्हें खेती के लिए पानी और बर्तन बनाने के लिए उम्दा मिट्टी आसानी से मिल सके।

क्या वे धातु-शिल्प (Metallurgy) में माहिर थे? 
ताम्रपाषाण काल में शाहजहाँपुर का समाज सिर्फ़ खेती-किसानी तक सीमित नहीं था। यहाँ ताँबे के हथियारों और औज़ारों का मिलना इस बात का सबूत है कि वे लोग धातु-विज्ञान में काफ़ी आगे निकल चुके थे। पुरातत्व विभाग के साक्ष्य बताते हैं कि इन जगहों पर अक्सर ताँबे की कुल्हाड़ियाँ, तलवारें और मानवाकृतियाँ (Anthropomorphic Figures) मिलती हैं, जो उनकी उन्नत तकनीक को दर्शाती हैं।

कुल मिलाकर, शाहजहाँपुर का इतिहास सिर्फ़ राजाओं और नवाबों की कहानियों तक सीमित नहीं है। इसकी जड़ों में वह ताम्रयुगीन सभ्यता बसी है, जिसने गंगा-रामगंगा के इस उपजाऊ इलाक़े को अपनी कर्मभूमि बनाया। निगोही की खोज तो बस एक शुरुआत है, अभी इस मिट्टी के सीने में बहुत कुछ दफ़्न है जिसे जानना बाक़ी है।


संदर्भ 
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https://tinyurl.com/29mj4lae
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https://tinyurl.com/2dmncflp

जब हम 'खनिज' शब्द सुनते हैं, तो अक्सर हमारे ज़ेहन में चमकते हुए सोने या गहरे काले कोयले की तस्वीर उभरती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर की असली दौलत पाताल की गहराइयों में नहीं, बल्कि हमारी नदियों की सतह और खेतों की ऊपरी परत पर बिखरी हुई है। गर्रा नदी की रेत, साधारण चिकनी मिट्टी और ईंट बनाने वाली 'ब्रिक-अर्थ' (Brick-earth) ही वे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जिन्होंने खामोशी से इस पूरे ज़िले की बुनियाद रखी है।

शाहजहाँपुर की भौगोलिक बनावट प्रकृति की एक अद्भुत कलाकारी है। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, यहाँ के 'लघु खनिजों' (Minor Minerals) का मुख्य स्रोत गर्रा (देवहा) नदी और उसके आसपास के मैदानी इलाके हैं। यहाँ की ज़मीन लाखों सालों से नदियों द्वारा लाई गई परतों (Quaternary Alluvial Deposits) का परिणाम है।

दिलचस्प बात यह है कि यह कुदरती ख़ज़ाना हर साल खुद को दोबारा भर लेता है। मानसून के दौरान जब रामगंगा और गर्रा नदियाँ उफान पर होती हैं, तो वे हिमालय और तराई के क्षेत्रों से अपने साथ भारी मात्रा में उपजाऊ गाद और रेत बहाकर लाती हैं। बाढ़ का पानी उतरने के बाद जो 'जलोढ़' (Alluvium) पीछे छूट जाता है, वही अगले सीज़न के लिए रेत और मिट्टी के भंडार भर देता है। यह कुदरत का एक ऐसा चक्र है जो शाहजहाँपुर को निर्माण सामग्री के मामले में आत्मनिर्भर बनाता है।
 

शाहजहाँपुर के संदर्भ में इंसान और मिट्टी का रिश्ता बहुत पुराना है। भारत के मैदानी इलाकों (Indo-Gangetic Plain) में पत्थर मिलना मुश्किल था, इसलिए यहाँ की सभ्यता ने मिट्टी के दम पर तरक्की की। हमारे पूर्वजों ने गीली मिट्टी की क्षमता को पहचाना और उसे ईंटों, खपरैलों और अनाज रखने वाले कोठारों में बदल दिया। यही वह बदलाव था जिसने घुमंतू जीवन को 'स्थायी बस्तियों' में तब्दील किया। आज शाहजहाँपुर की गलियों में जो पुरानी इमारतें दिखती हैं, वे दरअसल उसी स्थानीय मिट्टी और रेत का पका हुआ रूप हैं, जिसने कच्चे कीचड़ को एक स्थायी सांस्कृतिक पहचान दी है।
विकास के लिए रेत-मिट्टी ज़रूरी है, लेकिन इनका दोहन अनियंत्रित नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश सरकार की नियमावली के तहत, इन खनिजों को एक सख़्त क़ानूनी दायरे में रखा गया है। नियम यह कहते हैं कि भले ही ये 'लघु खनिज' कहलाते हों, लेकिन इन्हें निकालने के लिए उचित परमिट, निरंतर निगरानी और रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है।

शाहजहाँपुर में प्रशासन ई-टेंडरिंग के ज़रिए खनन क्षेत्रों का आवंटन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि:

• खनन वैज्ञानिक तरीक़े से हो।
• पर्यावरण को कम से कम नुक़सान पहुँचे।
• सरकार को सही मात्रा में रॉयल्टी मिले, जिसका उपयोग जनकल्याण में हो सके।

आज रियल एस्टेट और बुनियादी ढाँचे की बढ़ती माँग ने नदियों की तलहटी पर भारी दबाव डाल दिया है। जब माँग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ता है, तो 'अवैध खनन' का जन्म होता है। बिना सोचे-समझे की गई खुदाई से गर्रा नदी के पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) को गंभीर ख़तरा पैदा हो गया है, नदी का रास्ता बदलना और जलस्तर का नीचे जाना इसके सीधे परिणाम हैं।

हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि शाहजहाँपुर पुलिस ने अवैध खनन के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर 'क्रैकडाउन' (सख़्त कार्रवाई) किया है। रात के अंधेरे में भारी मशीनों से रेत निकालना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह प्रशासन की जवाबदेही पर भी सवालिया निशान लगाता है। ऑडिट रिपोर्ट भी अक्सर इस 'गवर्नेंस गैप' की ओर इशारा करती हैं, जहाँ काग़ज़ों और ज़मीनी हक़ीक़त में अंतर देखने को मिलता है।

शाहजहाँपुर में खनन को अभिशाप नहीं, बल्कि एक वरदान बनाए रखने के लिए हमें एक पारदर्शी प्रबंधन ढाँचे की ज़रूरत है। इसके लिए कुछ ठोस क़दम उठाने होंगे:

1. ज़िला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR): इसे समय-समय पर अपडेट किया जाए ताकि खनिज भंडारों की सही स्थिति पता चल सके।
2. डिजिटल निगरानी: अवैध खनन रोकने के लिए 'ड्रोन सर्विलांस' और 'जीपीएस ट्रैकिंग' का सहारा लिया जाए।
3. DMF का उपयोग: 'ज़िला खनिज फाउंडेशन' (DMF) के फंड का सीधा निवेश उन इलाकों के विकास और नदी संरक्षण में होना चाहिए जहाँ से खनन किया गया है।
4. ईंट-भट्टों का सहयोग: ईंट-भट्टे ग्रामीण रोज़गार की रीढ़ हैं। उन्हें डराने के बजाय नियमों के प्रति ज़िम्मेदार और जागरूक बनाने की ज़रूरत है।

संक्षेप में कहें तो गर्रा नदी की रेत और शाहजहाँपुर की मिट्टी हमारे विकास की कच्ची सामग्री है। अगर हम इस कुदरती ख़ज़ाने का सम्मान करेंगे और इसे वैज्ञानिक तरीक़े से इस्तेमाल करेंगे, तो यह शहर आने वाली सदियों तक फलता-फूलता रहेगा। लेकिन अगर लालच में आकर हमने नियमों की अनदेखी की, तो कुदरत का यही चक्र हमारे लिए विनाश का कारण भी बन सकता है।

संदर्भ 
https://tinyurl.com/24z3n9rf
https://tinyurl.com/2ab6oxtj
https://tinyurl.com/24lx6hro
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महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ!
महाशिवरात्रि का पर्व भारत (India), नेपाल (Nepal) और वेस्टइंडीज (West Indies) में मौजूद हिंदू आबादी द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में, पांचांग कुछ विशेष महत्व रखते हैं और उनके पीछे की कहानियां अक्सर विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों के अनुसार भिन्न-भिन्‍न होती हैं। महाशिवरात्रि हिंदू माह माघ में अमावस्या के दिन मनाई जाती है। इस त्‍योहार की उत्‍पत्ति के विषय में भी अलग-अलग मान्‍यताएं प्रचलित हैं।

महा शिवरात्रि का उल्लेख कई पुराणों, विशेषकर स्कंद पुराण, लिंग पुराण और पद्म पुराण में मिलता है। मध्यकालीन शैव ग्रंथों में शिवरात्री से जुड़े विभिन्न संस्करणों का उल्‍लेख किया गया है, और विभिन्‍न शिव प्रतीक जैसे लिंगम के लिए उपवास, श्रद्धा का उल्लेख किया गया है। विभिन्न किंवदंतियों में महा शिवरात्रि के महत्व का वर्णन किया जाता है। शैव मत परंपरा से संबंधित एक कथा के अनुसार यह वह रात्रि है जब शिव सृष्टि, संरक्षण और विनाश का ताण्‍डव नृत्य करते हैं। इस लौकिक नृत्य में भजनों का जप और शिव शास्त्रों का पाठ शामिल होते हैं, जो हर जगह शिव की उपस्थिति को दर्शाते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार, यह वह रात्रि है जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। एक अलग किंवदंती में कहा गया है कि शिवलिंग जैसे लिंग को भोग प्रसाद चढ़ाने का एक वार्षिक अवसर होता है, जिससे लोग अपने पापों से मुक्ति पाकर पुन: सत्‍यता के मार्ग पर चल सकते हैं। एक और मान्‍यता के अनुसार जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से निकले विष को पीकर सृष्टि को बचाया था, तभी से शिवरात्रि मनाई जाती है। यह विष उनके कण्‍ठ में एकत्रित हो गया और जिससे उनका कण्‍ठ नीला हो गया, यही कारण है कि भगवान शिव को नीलकंठ (नीला गला) भी कहा जाता है।

संदर्भ:
https://tinyurl.com/4ct79nxb 
https://tinyurl.com/ynjt4z9f 

शाहजहांपुर की अनाज मंडियों और गल्ला बाजारों में दिन की शुरुआत भले ही शोर-शराबे और ऊंची बोलियों से होती हो, लेकिन इस पूरी अर्थव्यवस्था की असली डोर एक बेजान, मगर सबसे ताकतवर औजार के हाथ में होती है और वह है 'तराजू'। जिस तरह दुनिया की महाशक्तियां खनिजों के लिए जमीनों पर नजर गड़ाए रहती हैं, ठीक उसी तरह मंडी का पूरा व्यापार तराजू के उस कांटे पर टिका होता है, जहां कुछ ग्राम का हेर-फेर भी मुनाफा, सजा या आपसी विश्वास को डगमगा सकता है। शाहजहांपुर का बाजार केवल अनाज नहीं, बल्कि भरोसे का व्यापार करता है और यह भरोसा इसी लोहे या स्टील की मशीन से तौला जाता है। 

इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि वजन और माप की दुनिया हमेशा इतनी सुलझी हुई नहीं थी। पुराने दौर में भारत में नाप-तौल की कोई एक तय व्यवस्था नहीं थी। अलग-अलग इलाकों में स्थानीय नियमों का बोलबाला थायानी 'जिसकी लाठी, उसका तराजू'। जो तोल रहा है, उसी का पैमाना अंतिम सत्य माना जाता था।

लेकिन पुरानी और नई व्यवस्था के बीच एक दिलचस्प पुल बना 'मन' (Maund)। मन वजन की एक ऐसी इकाई थी, जिसने लंबे समय तक भारतीय बाजारों पर राज किया। जब देश में आधुनिक 'मीट्रिक प्रणाली' लागू हुई, तो सरकार ने पुराने पैमानों को नए मानकों में ढालने के लिए 'मन' को आधिकारिक तौर पर ठीक 37.3242 किलोग्राम के बराबर तय किया। यह वह आंकड़ा था, जिसने पुराने बाजार की भाषा को आधुनिक सप्लाई चेन का हिस्सा बना दिया।

मीट्रिकरण से कैसे लगी दुकानदार की 'मनमानी' पर लगाम?
भारत में जब 'मीट्रिकरण' (दशमलव प्रणाली) का दौर आया, तो इसने बाजार का चेहरा ही बदल दिया। किलोग्राम और मीटर ने सरकारी कामकाज और खरीद-फरोख्त में अपनी पक्की जगह बना ली। सबसे बड़ा बदलाव यह आया कि नाप-तौल अब दुकानदार की 'निजी जागीर' नहीं रहा, बल्कि यह एक 'सार्वजनिक नियम' बन गया। अब शाहजहांपुर हो या देश का कोई और कोना, सबके लिए 'एक किलो' का मतलब एक ही है।

लेकिन सिर्फ मानक तय कर देना काफी नहीं था। यहीं एंट्री होती है 'विधिक माप विज्ञान अधिनियम' (Legal Metrology Act) की। इस कानून ने तय किया कि बाजार में इस्तेमाल होने वाले हर बाट और तराजू की सरकारी जांच और उस पर मुहर (Stamping) लगवाना अनिवार्य होगा। लीगल मेट्रोलॉजी विभाग का काम ही यह पक्का करना है कि ग्राहक को पूरा सामान मिले और तोलने वाले उपकरणों में कोई 'खोट' न हो।

आइए अब इस कहानी का रुख शाहजहांपुर के मौजूदा हालात की तरफ करते हैं, जहां राशन वितरण में एक बड़ा 'सर्जिकल स्ट्राइक' जैसा बदलाव हो रहा है। 'अमृत विचार' की रिपोर्ट बताती है कि राशन की दुकानों पर पारदर्शिता लाने के लिए अब कोटेदारों की पुरानी व्यवस्था को बदलकर वहां ई-वेइंग मशीन (इलेक्ट्रॉनिक तराजू) लगाए जा रहे हैं।

शाहजहांपुर में करीब 1,358 सरकारी राशन की दुकानें हैं। योजना के मुताबिक, इन सभी दुकानों को हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक कांटों से लैस किया जा रहा है। ये साधारण मशीनें नहीं हैं; ये सीधे ई-पॉस (e-POS) मशीनों से जुड़ी होंगी।

इसके पीछे का मकसद साफ है, 'घटतौली' (कम तोलने की चोरी) का अंत करना। अब तक राशन कम मिलने की शिकायतें आम रहती थीं, लेकिन नई व्यवस्था में राशन का वजन सीधे मशीन रिकॉर्ड करेगी। यह तकनीक 'चोरी' को लॉक कर देगी, जब तक कांटा सही वजन नहीं दिखाएगा, मशीन राशन वितरण की प्रक्रिया को आगे ही नहीं बढ़ाएगी। यह कोटेदारों और कार्डधारकों के बीच के विवाद को खत्म करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

कुल मिलाकर एक तराजू का सफ़र सिर्फ दुकान से सामान खरीदकर लाने तक सीमित नहीं होता। उसका असली इम्तिहान तो उसके बाद शुरू होता है। शाहजहांपुर में हो रहा यह तकनीकी बदलाव हमें बताता है कि एक साधारण सा दिखने वाला माप यंत्र कैसे 'जवाबदेही' (Accountability) का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। जब जिले की दुकानों पर एक साथ इलेक्ट्रॉनिक मशीनें काम करेंगी, तो यह केवल अनाज तोलने की प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि यह उस भरोसे को तोलने की कोशिश होगी जो एक आम नागरिक और सरकारी सिस्टम के बीच होना चाहिए। शाहजहांपुर के गल्ला बाजारों से लेकर राशन की कतारों तक, 'वज़न' अब सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि न्याय का प्रतीक बन रहा है।

संदर्भ 
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शाहजहाँपुर को केवल नक़्शे पर देखना काफ़ी नहीं है, इस ज़िले की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान को गहराई से समझने के लिए यहाँ के जल-तंत्र को समझना अनिवार्य है। इस शहर को ईंट-पत्थर के ढाँचे से कहीं ज़्यादा, अपने जल-संसाधनों और नदियों के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्तों के लिए जाना जाता है। ऐतिहासिक प्रमाण और भौगोलिक स्थिति स्पष्ट करते हैं कि शाहजहाँपुर का उदय और विकास 'गर्रा' (देवहा) और 'खन्नौत' नदियों के दोआब (दो नदियों के बीच का क्षेत्र) में हुआ है। यहाँ का जनजीवन, कृषि अर्थव्यवस्था और व्यापार पूरी तरह इस बात पर निर्भर करते हैं कि शिवालिक की पहाड़ियों से मानसून का पानी किस रफ़्तार और मात्रा में मैदानी इलाक़ों तक पहुँचता है। भू-आकृति विज्ञान (Geomorphology) की नज़र से देखें, तो यह पूरा क्षेत्र नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी (Alluvial Soil) से निर्मित है, जहाँ नदियाँ यह तय करती हैं कि कौन सा इलाक़ा आबादी के लायक़ है और कौन सा बाढ़ प्रभावित रहेगा।

जिस 'गर्रा' नदी को हम अपने दैनिक जीवन का हिस्सा मानते हैं, उसका उद्गम और विस्तार एक रोचक भौगोलिक अध्ययन का विषय है। यह नदी केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि दो राज्यों (उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश) की पारिस्थितिकी (Ecology) को जोड़ने वाली एक जीवनरेखा है।

भौगोलिक सर्वेक्षणों के अनुसार, इस नदी का उद्गम उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र की शिवालिक पहाड़ियों में होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में इसे 'नंधौर' के नाम से जाना जाता है। जैसे-जैसे यह नदी पहाड़ों से उतरकर तराई और मैदानी इलाक़ों में प्रवेश करती है, इसका नाम परिवर्तित होकर 'देवहा' हो जाता है। जब यह जलधारा उत्तर प्रदेश के मैदानी सफ़र को तय करते हुए शाहजहाँपुर ज़िले की सीमा में प्रवेश करती है, तो स्थानीय बोली और संस्कृति में इसे 'गर्रा' कहा जाता है। नाम परिवर्तन की यह प्रक्रिया उस लंबी यात्रा को दर्शाती है जो यह नदी घने जंगलों से निकलकर, पीलीभीत और शाहजहाँपुर की कृषि भूमि को सिंचित करते हुए अंततः रामगंगा में विलय होने तक तय करती है।

इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि गर्रा और खन्नौत नदियाँ शाहजहाँपुर के लिए हमेशा से सामरिक सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि का आधार रही हैं। मानव सभ्यता के विकास में नदियों ने हमेशा एक 'धुरी' (Axis) का काम किया है। इन नदियों ने न केवल कृषि के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराकर क्षेत्र को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर (Surplus) बनाया, बल्कि प्राचीन समय में ये व्यापार और परिवहन के प्रमुख मार्ग भी थीं। लेकिन, नदियों के साथ सह-अस्तित्व का मतलब केवल संसाधनों का दोहन नहीं था, बल्कि उचित जल-प्रबंधन भी था। यही कारण है कि पुराने समय में भी बाढ़ नियंत्रण के लिए तटबंधों और जल निकासी के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता था।

अगर हम शाहजहाँपुर के जल-तंत्र (Water Network) का विश्लेषण करें, तो यह एक अत्यंत विस्तृत और जटिल प्रणाली है। आधिकारिक भौगोलिक मानचित्र बताते हैं कि ज़िले का जल-संसाधन केवल गर्रा और खन्नौत तक सीमित नहीं है। यहाँ 'बहगुल' और 'कठना' जैसी अन्य नदियाँ भी प्रवाहित होती हैं, जो इस क्षेत्र के भूजल स्तर (Groundwater Level) को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

प्राकृतिक नदियों के अलावा, मानव-निर्मित और प्राकृतिक जल निकासी के मार्ग जैसे “बरसाती नाले, सिंचाई की गूलें और ड्रेनेज चैनल” भी इस तंत्र का अभिन्न अंग हैं। शहरी नियोजन (Urban Planning) के नज़रिए से देखें, तो यही वो 'धमनियाँ' हैं जो भारी वर्षा के दौरान अतिरिक्त पानी को शहर से बाहर निकालती हैं। जब ऊपरी बैराजों से पानी छोड़ा जाता है, तो यही नेटवर्क यह निर्धारित करता है कि शहर का कौन सा हिस्सा सुरक्षित रहेगा और कहाँ जल-भराव की स्थिति उत्पन्न होगी।

वर्तमान परिदृश्य में, जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित निर्माण के कारण नदियाँ एक चुनौती भी बनकर उभरी हैं। जब पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है, तो गर्रा और खन्नौत का जलस्तर तेज़ी से बढ़ जाता है। बाढ़ नियंत्रण विभाग के आँकड़े बताते हैं कि जलस्तर ख़तरे के निशान के क़रीब पहुँचते ही अज़ीज़गंज, काकोरी और नदी तट पर बसी अन्य बस्तियों में जोखिम बढ़ जाता है। यह स्थिति हमें नदी के 'कछार' (Floodplain) के विज्ञान को समझने पर मज़बूर करती है। वैज्ञानिक रूप से, नदी का एक प्राकृतिक बहाव क्षेत्र होता है, जिस पर अतिक्रमण करने से जान-माल का ख़तरा स्वाभाविक है। यह एक चेतावनी है कि हम नदी के मार्ग को अवरुद्ध करके सुरक्षित नहीं रह सकते।

इन चुनौतियों के बीच, शाहजहाँपुर प्रशासन और नागरिकों ने नदियों के संरक्षण की दिशा में सकारात्मक क़दम उठाए हैं। खन्नौत नदी के तट पर प्रस्तावित 'रिवरफ्रंट डेवलपमेंट' परियोजना इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इस परियोजना का उद्देश्य केवल पर्यटन को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि नदी के किनारों को पक्का करके मृदा अपरदन (Soil Erosion) को रोकना और पर्यावरण को संतुलित करना है। यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि हम नदियों को अब केवल 'बाढ़ की समस्या' के रूप में नहीं, बल्कि अपनी 'अमूल्य धरोहर' के रूप में देख रहे हैं। पुराने समय में जो नदियाँ केवल जल निकासी का माध्यम थीं, वे अब आधुनिक शहरी नियोजन में सौंदर्य और पारिस्थितिक संतुलन का केंद्र बन सकती हैं।

संदर्भ 
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https://tinyurl.com/24o8zdgg
https://tinyurl.com/2294nofm
https://tinyurl.com/2b5rqym7
https://tinyurl.com/2dao8fq3
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इतिहास केवल राजा-महाराजाओं और उनके युद्धों का ब्यौरा भर नहीं है, बल्कि यह उस ज़मीन की दास्तां है जिस पर आज हम और आप खड़े हैं। जब हम उत्तर भारत के 1000 ईस्वी से 1450 ईस्वी के दौर को देखते हैं, तो पाते हैं कि यह भारी बदलाव का समय था। यह वह वक़्त था जब उत्तर भारत में सत्ता की बागडोर छोटे क्षेत्रीय राजाओं के हाथों से निकलकर 'दिल्ली सल्तनत' के हाथों में जा रही थी।

इस बदलाव ने न केवल युद्ध लड़ने के तरीक़ों को बदल डाला, बल्कि प्रशासन, शहरों और गाँवों के आपसी रिश्तों को भी एक नई शक्ल दी। इस लेख में हम आज के शाहजहांपुर और रोहिलखंड क्षेत्र को केंद्र में रखकर उस दौर की हलचल को समझेंगे, जब गंगा के मैदानों में गहड़वालों का सूरज डूब रहा था और दिल्ली सल्तनत का उदय हो रहा था।

दिल्ली सल्तनत के पूरी तरह जमने से पहले, 11वीं और 12वीं सदी में मध्य गंगा के मैदानों पर गहड़वाल राजवंश का राज चलता था। यह वह दौर था जब कन्नौज सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। भौगोलिक रूप से कन्नौज और दिल्ली के बीच स्थित आज का शाहजहांपुर क्षेत्र इस राजनीतिक उथल-पुथल से अछूता नहीं रह सकता था। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि गहड़वालों की शासन व्यवस्था मज़बूत थी, लेकिन 12वीं सदी के अंत तक बाहरी आक्रमणों ने उत्तर भारत का पूरा नक़्शा बदल दिया। गहड़वालों के कमज़ोर पड़ते ही तुर्क शासकों और बाद में दिल्ली सल्तनत के लिए इन उपजाऊ मैदानों में अपने पैर पसारने का रास्ता साफ़ हो गया।

दिल्ली सल्तनत ने यहाँ अपनी पकड़ कैसे मज़बूत की?
साल 1206 के बाद का इतिहास भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत लेकर आया। कुतुबुद्दीन ऐबक (Qutbuddin Aibak) के साथ शुरू हुआ 'गुलाम वंश' दिल्ली सल्तनत की नींव बना। अगले लगभग 300 सालों तक, पाँच अलग-अलग राजवंशों ने उत्तर भारत पर राज किया। सुल्तानों ने सत्ता की बागडोर दिल्ली से संभालनी शुरू की और कर (Tax) वसूली की नई व्यवस्थाएँ लागू कीं। शोध बताते हैं कि सल्तनत का मुख्य मक़सद अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना और राजस्व (Revenue) बढ़ाना था। इसके लिए उन्होंने उन दूर-दराज़ के इलाक़ों तक भी अपनी पहुँच बढ़ाई जो अब तक घने जंगलों में छिपे थे या जहाँ स्थानीय सरदारों का हुक्म चलता था।

शाहजहांपुर और उसके आसपास का इलाक़ा 'रामगंगा बेसिन' का हिस्सा है। रामगंगा नदी हमेशा से इस क्षेत्र की जीवनरेखा रही है। मध्यकाल में, नदियाँ सिर्फ़ प्यास बुझाने का ज़रिया नहीं थीं, बल्कि वे आज के हाईवे की तरह यातायात का मुख्य मार्ग भी हुआ करती थीं और सरहदों को तय करती थीं।

रामगंगा के किनारे का यह पूरा इलाक़ा, जो उस समय 'कटेहर' (Katehar) कहलाता था, यहाँ के घने जंगलों की वजह से विद्रोहियों के लिए सबसे सुरक्षित पनाहगाह था। उस दौर के ऐतिहासिक वर्णन बताते हैं कि यहाँ के घने जंगलों ने बाहरी सेनाओं के लिए घुसना मुश्किल कर दिया था, जिससे यहाँ के स्थानीय सरदारों (कटेहरिया राजपूतों) को अपनी आज़ादी बनाए रखने में काफ़ी मदद मिली।

दिल्ली सल्तनत के लिए आज का रोहिलखंड (तब का कटेहर) हमेशा से एक सिरदर्द बना रहा। 13वीं सदी में, विशेष रूप से गुलाम वंश के शासक बलबन के समय में, इस इलाक़े में क़ानून का राज क़ायम करने के लिए बहुत सख़्त क़दम उठाए गए। इतिहास गवाह है कि सुल्तानों ने यहाँ 'रक्त और लौह' (Blood and Iron) की नीति अपनाई। उन्होंने कटेहर के जंगलों को साफ़ करने के बड़े अभियान चलाए ताकि विद्रोहियों को छिपने की जगह न मिले। उनका दूसरा मक़सद इस जंगली इलाक़े को खेती लायक़ बनाकर राजस्व के दायरे में लाना भी था। आज का शाहजहांपुर क्षेत्र उस समय एक 'सीमांत' (Frontier) जैसा था, जिसे सुल्तान अपने सीधे नियंत्रण में लाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे।

साल 1398-99 में तैमूर लंग (Tamerlane) के आक्रमण ने रही-सही कसर भी पूरी कर दी। तैमूर के हमले ने उत्तर भारत की राजनीति में भूचाल ला दिया। इतिहासकारों के मुताबिक़, इस अराजकता का सीधा असर हमारे  शाहजहांपुर जैसे प्रांतीय इलाक़ों पर पड़ा। जब दिल्ली कमज़ोर हुई, तो इस क्षेत्र के स्थानीय सरदारों का रुतबा अचानक बढ़ गया। तैमूर के जाने के बाद जो अफ़रातफ़री मची, उसमें यहाँ के स्थानीय शासकों ने अपनी ताक़त बढ़ाई और अपने छोटे-छोटे क़िलों और गढ़ों को फिर से आबाद कर लिया।

हाल ही में शाहजहांपुर के आसपास हुई पुरातात्विक खोजों ने एक नई उम्मीद जगा दी है। यहाँ मिले प्राचीन अवशेष यह साबित करते हैं कि यह धरती हज़ारों सालों से आबाद है। यह खोज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर यहाँ इतना पुराना इतिहास दबा है, तो 1000 से 1450 ईस्वी का मध्यकालीन इतिहास भी कहीं न कहीं बिखरा पड़ा होगा। हमें उन पुराने रास्तों और नक़्शों को फिर से खोजना होगा जो उस दौर में कन्नौज और दिल्ली की ओर जाते थे।

संदर्भ 
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जब हम शाहजहांपुर की गलियों से गुज़रते हैं, तो हमारी नज़र सबसे पहले यहाँ की भव्य इमारतों और पक्के मकानों पर पड़ती है। यह हमारे शहर का 'बाहरी चेहरा' है, उसका मेकअप है। लेकिन क्या आपने कभी ठहरकर सोचा है कि शाहजहांपुर का यह मज़बूत ढांचा आख़िर बना किस चीज़ से है?

शाहजहांपुर की वास्तुकला की कहानी किसी बड़े आर्किटेक्ट (Architect) के नक़्शे से नहीं, बल्कि एक बेहद बुनियादी सवाल से शुरू होती है, कि हमारे सिर पर जो छत है, उसकी मिट्टी आख़िर आई कहाँ से? यह कहानी धूप में सूखी साधारण मिट्टी से लेकर आग की भट्ठी में तपकर 'कुंदन' बनी लाल ईंटों के सफर की है।

इतिहास के पन्नों को पलटें, तो पता चलता है कि घर बनाना सिर्फ ज़रूरत नहीं, एक खोज थी। शुरुआत में इंसान गीली मिट्टी और भूसे को सांचे में ढालकर धूप में सुखा लेता था। लेकिन इन 'कच्ची ईंटों' की एक बड़ी कमज़ोरी थी “ये बारिश और बाढ़ के आगे बेबस हो जाती थीं।”

सभ्यता में सबसे बड़ा मोड़ तब आया, जब इंसान ने ईंटों को आग में पकाने का हुनर सीखा। आग ने मिट्टी को पत्थर जैसा सख़्त बना दिया। पक्की ईंट का बनना सिर्फ़ एक मज़बूत दीवार खड़ी करना नहीं था, बल्कि यह इस बात का बड़ा ऐलान भी था कि इंसान अब 'ख़ानाबदोश' (Nomadic) ज़िंदगी छोड़कर एक जगह बसने का फ़ैसला कर चुका है।

ईंटें हवा में नहीं बनतीं, उनके लिए ख़ास तरह की मिट्टी चाहिए होती है। और यहीं पर शाहजहांपुर का भूगोल (Geography) अपनी जादूगरी दिखाता है। हमारा ज़िला गंगा के मैदानी इलाक़े का हिस्सा है, जहाँ की ज़मीन 'जलोढ़' (Alluvial) मिट्टी से बनी है।

गर्रा और रामगंगा जैसी नदियों ने लाखों सालों में यहाँ उपजाऊ कछार तैयार किए हैं। इन मैदानों में जमी गाद (Silt) और चिकनी मिट्टी ही वह 'सोना' है, जिसे ईंट बनाने के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। इसलिए, जब आप शाहजहांपुर के पुराने मोहल्लों को देखते हैं, तो समझ जाइए कि उन दीवारों में लगा हर कण कहीं दूर से नहीं, बल्कि इन्हीं नदियों के किनारे से उठाया गया है। यह "नदी से दीवार तक" की सबसे मज़बूत कड़ी है।

मिट्टी मिल गई, लेकिन उसे 'ईंट' का रूप कैसे मिलता है? 
अब पुराने, धुआं उगलते पारंपरिक भट्टों की जगह नई 'ज़िग-जैग' (Zig-Zag) तकनीक ले रही है। यह महज ईंट पकाना नहीं, बल्कि एक विज्ञान है। इस तकनीक में हवा का बहाव टेढ़ा-मेढ़ा (Zig-Zag) रखा जाता है, जिससे ईंधन कम लगता है और ईंटें ज्यादा अच्छी तरह पकती हैं। यह प्रक्रिया तय करती है कि ईंट कितनी लाल और कितनी मज़बूत होगी। यह दिखाता है कि कैसे हम क़ुदरती मिट्टी को अपनी अक़्लमंदी और विज्ञान के दम पर एक मज़बूत ढांचे में बदल रहे हैं।

लेकिन निर्माण के इस सफ़र का हर पन्ना सुनहरा नहीं है। शहर को बनाने की एक कीमत पर्यावरण को भी चुकानी पड़ती है। हाल ही में शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण (SDA) ने कड़े तेवर अपनाते हुए उन ईंट-भट्टों को सील करना शुरू किया है, जो मानकों की अनदेखी कर रहे थे। प्रदूषण के नियम और प्रशासनिक सख़्ती अब इस उद्योग का हिस्सा बन गए हैं, जो यह याद दिलाते हैं कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना कितना ज़रूरी है।

कुल मिलाकर हमें अब शाहजहांपुर की वास्तुकला को देखने का नज़रिया बदलना होगा। जब आप अगली बार अपने घर की किसी पक्की दीवार पर हाथ रखें, तो याद करें कि यह महज़ एक बेजान ढांचा नहीं है। यह उसी गर्रा और रामगंगा की लाई हुई मिट्टी है, जिसे इंसान ने अपनी बुद्धि और आग की ताक़त से 'चिरस्थायी' (Long-lasting) बना दिया है।

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शाहजहांपुर की खेती को समझने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ के भूगोल को समझना होगा। देखा जाए तो हमारा जिला नदियों का जाल है, कहीं रामगंगा का रेतीला विस्तार है, तो कहीं गर्रा और गोमती की उपजाऊ तराई मौजूद है। जलालाबाद जैसे इलाकों में जहाँ बाढ़ की चुनौती रहती है, वहां के किसानों ने अब एक नई राह चुनी है।

अक्सर हम सोचते हैं कि रेतीली ज़मीन बेकार है, लेकिन सच तो यह है कि यही ज़मीन 'सब्जियों' के लिए सोने जैसी है। शाहजहांपुर की मिट्टी कहीं दोमट है, तो कहीं चिकनी; और यही विविधता इसे बागवानी (Horticulture) के लिए सबसे खास बनाती है। अनाज की खेती में किसान को साल में एक या दो बार बड़ी रकम मिलती है, लेकिन सब्जियां और फल साल भर 'कैश फ्लो' (नकद पैसा) बनाए रखते हैं। इतिहास गवाह है कि जब इंसान ने जंगली पौधों को सलीके से उगाना सीखा, तभी से उसकी तरक्की शुरू हुई।  अनाज के मुकाबले फल-सब्जियां जल्दी खराब होती हैं, इसलिए इन्हें उगाने वाला किसान बाज़ार से ज्यादा गहराई से जुड़ा होता है। शाहजहांपुर में आम और अमरूद के बाग सिर्फ हरियाली नहीं, बल्कि एक चलती-फिरती अर्थव्यवस्था हैं, जो किसानों को तब सहारा देती हैं जब बड़ी फसलें तैयार होने में वक्त लेती हैं।
 

शाहजहांपुर के कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) के वैज्ञानिक अब किसानों को एक नया मंत्र दे रहे हैं, और यह मंत्र है: "सही फसल, सही ज़मीन"।
अब वो दौर गया कि पड़ोस वाले ने धान लगाया है तो हम भी वही लगाएंगे। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि अगर आपकी ज़मीन रेतीली है, तो वहां कौन सी सब्जी जम कर पैदावार देगी, और अगर दोमट मिट्टी है, तो किन फलों के बाग आपको मालामाल कर सकते हैं। केवीके का लक्ष्य अब सिर्फ पैदावार बढ़ाना नहीं, बल्कि 'एंटरप्राइज मिक्स'(Enterprise Mix) तैयार करना है, यानी अनाज के साथ-साथ फल-सब्जी का ऐसा तालमेल जिससे जोखिम कम और मुनाफा ज्यादा हो।

आजकल 'मल्टीलेयर फार्मिंग' (Multilayer Farming) का बड़ा शोर है, और यह शाहजहांपुर के छोटे किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें एक ही ज़मीन पर, एक ही समय में अलग-अलग ऊँचाई वाली कई फसलें उगाई जाती हैं। केवीके (KVK) के ट्रेनिंग कैंपों (training camp) में अब किसानों को सिखाया जा रहा है कि कैसे कम जगह में ज्यादा उत्पादन लिया जाए और उपज को खराब होने से कैसे बचाया जाए। यही वो 'हुनर' है जो हमारी खेती को पुराने ढर्रे से निकालकर आधुनिक बना रहा है।

शाहजहांपुर के फसल चक्र (Cropping Pattern) में बड़ा बदलाव दिख रहा है। किसान अब समझ गए हैं कि बार-बार गेहूं-धान उगाने से मिट्टी अपनी ताकत खो देती है। ऐसे में बीच-बीच में सब्जियों की खेती न केवल मिट्टी की सेहत सुधारती है, बल्कि कम समय में तैयार होकर किसान की जेब भी गरम रखती है। अच्छी खबर यह है कि जिला प्रशासन और उद्यान विभाग भी इसमें पूरा साथ दे रहे हैं। हाल ही में विभाग ने फल और सब्जियों के पौधे बांटने की बड़ी मुहिम शुरू की है। सरकार चाहती है कि किसान अपने खेत की मेड़ों और खाली पड़ी ज़मीन का इस्तेमाल फलदार पेड़ लगाने में करें।

इतना ही नहीं, छोटे किसानों और 'किचन गार्डनिंग' (Kitchen Gardening) के शौकीनों को सब्जियों के बीज भी मुफ्त दिए जा रहे हैं। इसका बड़ा फायदा यह है कि जो गरीब किसान पैसों की तंगी की वजह से शुरुआत नहीं कर पाते थे, उन्हें अब एक सहारा मिल गया है। यह सिर्फ खेती नहीं, बल्कि परिवार को पोषण देने और कुपोषण से लड़ने का भी एक जरिया है। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी एक बड़ी कमी खटकती है—'भंडारण' (Storage)। शाहजहांपुर में आलू के लिए तो कोल्ड स्टोरेज (cold storage) हैं, लेकिन आम, अमरूद और हरी सब्जियों जैसी जल्दी खराब होने वाली चीजों के लिए अभी बुनियादी ढांचा कमजोर है। अगर किसानों को अपनी उपज रखने की सही जगह और बेचने के लिए बेहतर मार्केट लिंक (market link) मिल जाए, तो शाहजहांपुर पूरे प्रदेश के लिए बागवानी का 'रोल मॉडल' (role-model) बन सकता है।

कुल मिलाकर शाहजहांपुर के खेतों की कहानी अब बदल रही है। नदियों की गोद में बसा हमारा जिला परंपरागत खेती के साथ-साथ वैज्ञानिक तरीकों को भी अपना रहा है। केवीके (KVK) की सलाह, सरकार की मुफ्त मदद और हमारे किसानों का पसीना मिलकर एक नया अध्याय लिख रहे हैं। अब खेती सिर्फ 'गुजारा' नहीं, बल्कि एक 'मुनाफे वाला बिजनेस' बनने की राह पर है। आने वाले समय में, शाहजहांपुर का स्वाद और यहाँ की सब्जियां आसपास के कई जिलों की थाली की शोभा बढ़ाएंगी।

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जब हम शाहजहाँपुर की लहलहाती फ़सलों को देखते हैं, तो हमें लगता है कि यह पूरा ज़िला एक समान उपजाऊ मैदान है। गन्ने की मिठास और धान-गेहूं की बालियां हमें यह मानने पर मजबूर कर देती हैं कि यहाँ की मिट्टी में कोई कमी नहीं है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इस हरियाली की चादर के नीचे एक "गुप्त नक्शा" (Secret Map) छिपा हुआ है? यह नक्शा सड़कों या इमारतों का नहीं, बल्कि उस मिट्टी की फितरत का है जो कहीं रेतीली है, कहीं चिकनी, तो कहीं धीरे-धीरे अपनी जान खो रही है।

शाहजहाँपुर की कृषि की असली ताकत इसी छुपे हुए नक्शे को समझने में है। यहाँ एक तरफ गोमती और गर्रा नदियों के किनारे की 'दोमट' मिट्टी है जो सोना उगलती है, तो दूसरी तरफ रेतीले टीले और ऊसर के पैच (patch) भी हैं जो किसान की मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। आज हम इसी "सॉइल मैप" (Soil Map) की पड़ताल करेंगे और समझेंगे कि कैसे हमारी ज़मीन धीरे-धीरे उपजाऊ से बंजर होने की कगार पर पहुँच रही है। विश्वसनीय रिपोर्टों के अनुसार, ज़िले की मिट्टी की यह विविधता ही इसकी कृषि साख का आधार है।
 

इतिहास गवाह है कि मानव सभ्यताएं वहीं फली-फूलीं जहाँ की मिट्टी ने उनका साथ दिया। हमारे पूर्वजों ने मिट्टी की नब्ज़ को पहचाना था।
अगर हम वैज्ञानिक नज़रिए से शाहजहाँपुर की ज़मीन को देखें, तो कृषि वैज्ञानिकों के आंकड़े एक दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। यह ज़िला एक समान नहीं है। यहाँ मुख्य रूप से चार तरह की मिट्टी पाई जाती है:
- सेंडी लोम (Sandy Loam): जिसे हम बलुई दोमट कहते हैं।
- लोम (Loam): यानी शुद्ध दोमट मिट्टी।
- सिल्टी लोम (Silty Loam): गाद वाली मिट्टी।
- क्ले लोम (Clay Loam): चिकनी मिट्टी।

ज़िले का 'सदर', 'तिलहर' और 'पुवायां' का इलाका अपनी उपजाऊ दोमट मिट्टी के लिए मशहूर है। वहीं, नदियों के किनारे रेतीली ज़मीन मिलती है, जिसे स्थानीय भाषा में हम 'भूड' कहते हैं। भू-वैज्ञानिक इसे 'फ़ाइन सिल्टी' (Fine Silty) और 'कोर्स लोमी' (Coarse Loamy) की श्रेणी में रखते हैं।

अब सवाल यह है कि क्या यह "गुप्त नक्शा" बदल रहा है? क्या हमारी उपजाऊ ज़मीन बीमार हो रही है? 
समस्या दोतरफा है। एक तरफ, जलभराव वाले इलाकों में ज़मीन में क्षारीयता (Alkalinity) बढ़ रही है, जिससे अच्छे-खासे खेत 'ऊसर' में बदल रहे हैं। दूसरी तरफ, सघन खेती (Intensive Farming) के कारण मिट्टी से 'ऑर्गेनिक कार्बन' (Organic Carbon) और ज़रूरी पोषक तत्व गायब हो रहे हैं। शाहजहाँपुर के किसानों के लिए यह समझना बेहद ज़रूरी है कि 'रेतीली' और 'दोमट' ज़मीन के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, रेतीली मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता बहुत कम होती है। अगर हम कुदरत के खिलाफ जाकर खेती करेंगे तो हम असल में अपनी ज़मीन को बंजर बनाने का रास्ता खुद तैयार कर रहे हैं।

हाल ही में हुए अध्ययनों ने पूरे देश के साथ-साथ हमारे क्षेत्र के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारतीय मिट्टी में जिंक (Zinc), आयरन (Iron) और मैंगनीज (Manganese) जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की भारी कमी हो रही है। शाहजहाँपुर भी इससे अछूता नहीं है। लगातार एक ही तरह की फ़सलें जैसे धान और गेहूं का चक्रलेने से ज़मीन थक चुकी है। मिट्टी की यह 'भूख' केवल रासायनिक खादों से नहीं, बल्कि सही प्रबंधन और जैविक खादों से मिटेगी।

अंधेरा घना है, लेकिन उम्मीद की किरण भी मौजूद है। प्रशासन अब इस समस्या की जड़ तक जाने के लिए कमर कस चुका है। शाहजहाँपुर की 300 ग्राम पंचायतों में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर गांव से मिट्टी के 100-100 नमूने लिए जाएंगे।

यह एक क्रांतिकारी कदम है। इसका मकसद एक विस्तृत 'विलेज-वाइज सॉइल मैप' (Village-Wise Soil Map) तैयार करना है। जब हर किसान को पता होगा कि उसके खेत की मिट्टी में किस तत्व की कमी है, तो वह 'अंधाधुंध यूरिया' डालने के बजाय 'लक्षित पोषण' देगा।

शाहजहाँपुर को अगर अपनी कृषि विरासत बचानी है, तो हमें बंजर होती ज़मीन को वापस हरियाली की तरफ मोड़ना होगा। विशेषज्ञों का सुझाव साफ़ है फ़सल चक्र को मिट्टी के प्रकार के अनुसार अपनाना होगा। रेतीली ज़मीन पर कम पानी वाली फ़सलें (जैसे दालें, मोटे अनाज) और अच्छी दोमट ज़मीन पर गन्ना-गेहूं यही सही रणनीति है।

किसानों को अपनी मिट्टी की जाँच रिपोर्ट को गंभीरता से लेना चाहिए। कुल मिलाकर शाहजहाँपुर की ज़मीन का नक्शा हमारे भविष्य का दस्तावेज़ है। हमारी मिट्टी मूक है, वह अपनी तकलीफ बोल नहीं सकती, लेकिन गिरती पैदावार उसकी चीख है। आज अगर हम इस 'गुप्त नक्शे' को पढ़ लेंगे और समझदारी से कदम उठाएंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को बंजर ज़मीन का सामना नहीं करना पड़ेगा।

सन्दर्भ 
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शाहजहांपुर का मिज़ाज सिर्फ कैलेंडर की तारीखों से नहीं, बल्कि यहाँ की फिज़ा में घुलते रंगों और हवा में तैरती खुशबुओं से बदलता है। जब हम अपने शहर की आबोहवा को गौर से देखते हैं, तो पाते हैं कि यहाँ के पेड़-पौधे एक अनकही कहानी सुना रहे हैं। चाहे होली से पहले जंगलों को केसरिया रंग में रंगने वाला 'टेसू' (पलाश) हो, या पतझड़ के सूनेपन में भी शान से खिलने वाला 'कचनार'—ये सब मिलकर शाहजहांपुर की रूह को संवारते हैं।

विज्ञान की नजर से देखें तो हमारा जिला कुदरत का लाडला है। शोध बताते हैं कि शाहजहांपुर में फूल देने वाले पौधों (Angiosperms) की करीब 527 प्रजातियां मौजूद हैं। यह महज एक किताबी आंकड़ा नहीं, बल्कि एक जीती-जागती विरासत है। इसमें कोमल शाक-सब्जियों से लेकर झाड़ियाँ और विशालकाय वृक्ष तक शामिल हैं। यह विविधता ही इस बात का सबूत है कि हमारे पास कुदरती खजाने की कोई कमी नहीं है, जो शाहजहांपुर को सही मायनों में "फूलों का शहर" बना सकती है।
अगर हमें शहर का अपना 'नेचर कैलेंडर' बनाना हो, तो उसमें सबसे खास जगह 'कचनार' और 'पलाश' की होगी। कचनार की फितरत ही अलग है। जब सर्दी जा रही होती है और गर्मी की आहट होती है (Late winter to early summer), और बाकी पेड़ अपने पत्ते गिराकर उदास खड़े होते हैं, तब कचनार अपनी भीनी खुशबू और पांच पंखुड़ियों वाले फूलों के साथ महक उठता है। यह हमें सिखाता है कि बिना हरियाली के भी खूबसूरती कैसे बिखेरी जा सकती है।

दूसरी ओर, बसंत का असली तो 'पलाश' (टेसू) के बिना अधूरा है। इसे यूं ही 'जंगल की आग' (Flame of the Forest) नहीं कहते। जब यह खिलता है, तो लगता है मानो पेड़ों पर आग की लपटें नाच रही हों। शाहजहांपुर की संस्कृति में इसका गहरा रंग चढ़ा है। पुराने दौर में होली के रंग इसी पलाश के फूलों को उबालकर बनते थे—जो न सिर्फ त्वचा के लिए सुरक्षित थे, बल्कि हमारी परंपरा का हिस्सा भी। यह फूल हमारी दवाओं, रंगाई और रीति-रिवाजों का गवाह रहा है।
 

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे इतिहास और विकास में इन फूलों का बड़ा हाथ है। इन्हीं फूलों ने खेती-किसानी को संभव बनाया। मधुमक्खियाँ और तितलियाँ जब इन पर बैठती हैं, तो परागण (Pollination) होता है, जिससे अनाज पैदा होता है और हमारी थाली तक भोजन पहुँचता है। शाहजहांपुर जैसे कृषि प्रधान जिले के लिए ये फूल सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि जीवन का आधार हैं। 

शाहजहांपुर की पहचान हमारी गर्रा (Deoha) नदी के बिना अधूरी है। नदी सिर्फ पानी का बहना नहीं है; इसके किनारे एक पूरा संसार (Ecosystem) बसता है। नदी के तटबंध और वहाँ की गीली मिट्टी एक विशेष प्रकार के पौधों का घर है। अगर हम शहर को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो हमें नदी के साथ मिलकर चलना होगा। 'राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन' (NMCG) भी यही कहता है कि नदी किनारों पर पक्के निर्माण के बजाय हरियाली और फूलों का गलियारा (Riverbank Bloom Trail) होना चाहिए।
लेकिन जब हम नदी के स्वभाव को समझे बिना विकास की जिद करते हैं, तो नतीजे अच्छे नहीं होते। 'न्यू सिटी' में गर्रा किनारे बना ककरा बायोडायवर्सिटी पार्क (Kakara Biodiversity Park) इसका जीता-जागता उदाहरण है। करीब 36 करोड़ रुपये की लागत से बना यह पार्क आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। बाढ़ ने इसे तहस-नहस कर दिया और आज वहां ताला लटका है।

गलती कहां हुई?
हमने नदी के डूब क्षेत्र (Floodplain) में नाजुक और सजावटी (Fancy) पौधे लगाने की कोशिश की, जो बाढ़ को झेल नहीं पाए। यह कुदरत का हमें सिखाया गया एक सख्त पाठ है—नदी किनारे 'फैंसी' नहीं, बल्कि 'देशी' और बाढ़ सहने वाले मज़बूत पौधे चाहिए जो मिट्टी को पकड़ कर रख सकें। उत्तर प्रदेश जैव विविधता बोर्ड भी यही सलाह देता है कि हमें अपनी स्थानीय प्रजातियों को बचाना होगा। हमारे पास 527 प्रकार के पौधों की जो सूची है, वही हमारा असली 'रोडमैप' (roadmap) है। हमें पार्कों और नदी किनारों के लिए ऐसी योजना बनानी होगी जहाँ पेड़ सिर्फ गिनती बढ़ाने के लिए न लगें, बल्कि यह सोचकर लगाए जाएं कि कौन सा पेड़ किस पक्षी या कीट को आसरा देगा। गर्रा नदी के किनारे हम कचनार, पलाश और स्थानीय जड़ी-बूटियों का एक ऐसा संसार बसा सकते हैं, जहाँ लोग टहलें तो उन्हें अपने शहर की मिट्टी की खुशबू आए।

कुल मिलाकर शाहजहांपुर का सौंदर्य और पर्यावरण की सुरक्षा दो अलग चीजें नहीं हैं। ककरा पार्क की विफलता हमें भविष्य के लिए सचेत करती है। हमारे पास विविधता है, संसाधन हैं, बस जरूरत है सही सोच की। यदि हम विदेशी और नाजुक पौधों का मोह छोड़कर अपनी देशी वनस्पति को अपना लें, तो गर्रा का किनारा भी सुरक्षित रहेगा और शाहजहांपुर की 'रंगत' भी आबाद रहेगी।

संदर्भ 
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भारत के इतिहास में 1947 महज़ कैलेंडर का एक साल नहीं, बल्कि एक नए दौर का आगाज़ था। यह वह ऐतिहासिक मोड़ था जहाँ पुरानी 'रियासत' का युग समाप्त हुआ और 'गणतंत्र' की बुनियाद रखी गई। अगर हम शाहजहाँपुर के नज़रिए से देखें, तो एक 'आधुनिक राज्य' का सीधा अर्थ है, एक ऐसा निज़ाम जहाँ आम आदमी अब राजा की 'प्रजा' नहीं, बल्कि अधिकारों से लैस एक ज़िम्मेदार 'नागरिक' है। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के साथ ही शाहजहाँपुर के कामकाज और सामाजिक मिज़ाज में ज़बरदस्त बदलाव आए। जो शहर कभी रूह़ेला पठानों और नवाबों के साये में जीता था, वह अब भारतीय संविधान की मर्यादाओं से चलने लगा। इस बदलते सफ़र को हम तीन बड़े पैमानों पर देख सकते हैं: रक्षा उत्पादन, स्थानीय स्वशासन और आपदा प्रबंधन।

शाहजहाँपुर की शिनाख़्त (पहचान) बनाने में यहाँ की 'ऑर्डनेंस क्लोथिंग फ़ैक्ट्री' (OCFS) का अहम योगदान रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 में अलीपुर से शुरू हुई यह यूनिट 1925 तक पूरी तरह शाहजहाँपुर में स्थापित हो गई। आज़ादी के बाद, इस फ़ैक्ट्री ने भारतीय सेना की तीनों शाखाओं के लिए वर्दी और पैराशूट जैसे सामरिक सामान तैयार कर देश की सुरक्षा में मज़बूत भूमिका निभाई। यह संस्थान शाहजहाँपुर के लिए एक 'मिनी इंडिया' जैसा था, जहाँ देश के हर कोने से आए लोग एक साथ काम करते थे।

2021 के बाद इस फ़ैक्ट्री के स्वरूप में बड़ा बदलाव आया। केंद्र सरकार के 'निगमीकरण' (Corporatisation) के फ़ैसले के बाद अब यह 'ट्रूप कम्फ़र्ट्स लिमिटेड' (TCL) का हिस्सा बन गई है। यह बदलाव सिर्फ़ नाम का नहीं है, बल्कि अब यहाँ काम करने का तरीका एक कॉर्पोरेट कंपनी जैसा हो गया है। कानपुर मुख्यालय वाली यह संस्था अब 'फिक्स्ड टर्म' अनुबंधों पर भी विशेषज्ञों की भर्ती कर रही है, जो पुराने सरकारी ढांचे से अलग है। यह शाहजहाँपुर के युवाओं के लिए वैश्विक बाज़ार की चुनौतियों के अनुरूप ख़ुद को ढालने का एक संकेत है।

आज़ादी के कई दशकों बाद तक शहरों का प्रशासन पूरी तरह सरकारी अफ़सरों के नियंत्रण में था। लेकिन 1992 के 74वें संविधान संशोधन ने शहरों को अपनी 'सरकार' चुनने की ताक़त दी। इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का नतीजा है कि आज शाहजहाँपुर एक 'नगर निगम' के रूप में विकसित हो चुका है।

अब शहर का प्रशासन एक निर्वाचित बोर्ड चलाता है, जिसमें जनता द्वारा चुने गए पार्षद बैठते हैं। नगर आयुक्त और मेयर के नेतृत्व में चलने वाली यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सफ़ाई, सड़क, स्ट्रीट लाइट और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे बुनियादी कामों के लिए जनता को लखनऊ या दिल्ली की ओर न ताकना पड़े। यह 'विकेंद्रीकरण' का वह रूप है जिसने सत्ता को वाक़ई गली-मुहल्लों तक पहुँचाया है।

एक आधुनिक राज्य की पहचान उसके सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचे से होती है। शाहजहाँपुर आज अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण एक प्रमुख केंद्र है। ज़िले को प्रशासनिक सुगमता के लिए 5 तहसीलों,सदर, पुवायाँ, तिलहर, जलालाबाद और कलान में बाँटा गया है। इसके अलावा 15 विकास खंड (ब्लॉक) सरकारी योजनाओं को गाँव-गाँव तक पहुँचाने का काम करते हैं। 1947 में श्री जगन्नाथ प्रसाद त्रिपाठी के पहले ज़िलाधिकारी बनने से लेकर वर्तमान में श्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह तक, इस ज़िले ने एक लंबी प्रशासनिक निरंतरता देखी है, जिसने हर उतार-चढ़ाव में क़ानून का राज क़ायम रखा।

आर्थिक मोर्चे पर शाहजहाँपुर अब सिर्फ़ खेती तक सीमित नहीं है। गेहूँ और धान की लहलहाती फ़सलों के साथ-साथ यहाँ औद्योगिक विकास भी हुआ है। रोज़ा (Roza) स्थित रिलायंस का थर्मल पावर प्लांट और 'कृभको श्याम' जैसे बड़े संस्थान इस बात के गवाह हैं कि ज़िला अब औद्योगिक नक्शे पर भी अपनी जगह बना चुका है। हालाँकि 2011 की जनगणना के अनुसार 59.54% की साक्षरता दर यह याद दिलाती है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी और मंज़िलें तय करनी बाक़ी हैं।

आधुनिक राज्य की असली परीक्षा संकट के समय होती है। शाहजहाँपुर में गर्रा और खन्नौत नदियाँ अक्सर अपना रौद्र रूप दिखाती हैं। हाल के वर्षों (2024-25) में आई भीषण बाढ़ ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त किया, लेकिन 1947 के मुक़ाबले आज हमारा प्रशासन कहीं ज़्यादा मुस्तैद है। अब हम महज़ भाग्य के भरोसे नहीं बैठते, बल्कि एनडीआरएफ (NDRF) और एसडीआरएफ (SDRF) की टीमें आधुनिक तकनीक और 'ज़िला आपदा प्रबंधन योजना' के तहत राहत कार्य संचालित करती हैं। रिलीफ कमिश्नर और ज़िला प्रशासन का यह समन्वय दिखाता है कि एक 'कल्याणकारी राज्य' अपने नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा के लिए कितना संजीदा है।

1947 से आज तक शाहजहाँपुर ने 'प्रजा' से 'सचेत नागरिक' बनने का जो सफ़र तय किया है, वह गौरवशाली है। जगन्नाथ प्रसाद त्रिपाठी के ज़माने की सादगी से लेकर धर्मेंद्र प्रताप सिंह के दौर की डिजिटल गवर्नेंस तक, यह शहर अपनी विरासत को सँभाले हुए आधुनिकता की ओर क़दम बढ़ा रहा है।


संदर्भ 
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इतिहास के पन्नों को पलटें तो हम पाते हैं कि 1450 से 1780 ईस्वी के बीच का समय उत्तर भारत के लिए उथल-पुथल और नवनिर्माण का दौर था। यह वह कालखंड था जब दिल्ली के तख़्त पर बैठी महाशक्तियों और उभरते क्षेत्रीय राज्यों के बीच उपजाऊ नदी घाटियों और व्यापारिक रास्तों पर क़ब्ज़ा करने की होड़ मची थी। दरअसल, यह संघर्ष केवल सत्ता का नहीं, बल्कि संसाधनों पर नियंत्रण का था। जैसे-जैसे केंद्रीय सत्ता और क्षेत्रीय क्षत्रप अपनी ताक़त बढ़ा रहे थे, गंगा-यमुना के इस दोआब का सामरिक महत्व बढ़ता जा रहा था। इसी रस्साकशी के बीच, घने जंगलों और नदियों के किनारे एक नया शहर आकार ले रहा था, जिसे आज हम 'शाहजहाँपुर' के नाम से जानते हैं। इस लेख में हम मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के दौर में शहर की नींव पड़ने से लेकर 1774 में मीरानपुर कटरा के ऐतिहासिक युद्ध तक का सफ़र तय करेंगे।

शाहजहाँपुर की स्थापना की कहानी किसी दिलचस्प दास्तान से कम नहीं है। ऐतिहासिक दस्तावेज़ों के अनुसार बात सन् 1647 की है, जब मुग़ल बादशाह शाहजहाँ का शासन अपने उरूज़ (चरम) पर था। उस समय बादशाह के दो वफ़ादार सिपहसालार, दिलेर ख़ान और बहादुर ख़ान, अपनी सेना के साथ इस इलाके से गुज़र रहे थे। इतिहासकार बताते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के लिए यह क्षेत्र केवल एक जंगल नहीं, बल्कि एक सुरक्षा चुनौती बन चुका था, क्योंकि यहाँ कानून का नहीं, बल्कि बागी ज़मींदारों का ज़ोर चलता था।

इन दोनों भाइयों ने महसूस किया कि यहाँ के विद्रोही मुग़लों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। उन्होंने फ़ैसला किया कि वे इस बगावत को कुचलेंगे। दिलेर ख़ान और बहादुर ख़ान ने बागी ताक़तों पर हमला किया और उन्हें शिकस्त दी। अपनी जीत से उत्साहित होकर, उन्होंने बादशाह शाहजहाँ से इस जगह पर एक मज़बूत किला बनाने और शहर बसाने की इजाज़त मांगी। उनका मक़सद यहाँ एक ऐसा सामरिक केंद्र स्थापित करना था, जहाँ से पूरे इलाके की निगहबानी की जा सके। बादशाह ने न केवल मंज़ूरी दी, बल्कि उन्हें यह जागीर भी सौंप दी। अपने बादशाह के प्रति वफ़ादारी का सुबूत देते हुए, इन दोनों भाइयों ने इस नए शहर का नाम 'शाहजहाँपुर' रखा।

क्या भूगोल ने तय की थी शहर की तक़दीर?
किसी भी शहर के फलने-फूलने में वहाँ के भूगोल की सबसे बड़ी भूमिका होती है। यह शहर 'गर्रा' (जिसे देवहा भी कहा जाता है) नदी के किनारे बसाया गया। 17वीं और 18वीं सदी में नदियाँ ही यातायात और व्यापार का मुख्य ज़रिया हुआ करती थीं। गर्रा नदी की मौजूदगी ने शाहजहाँपुर को खेती और तिजारत (व्यापार) के लिए एक आदर्श जगह बना दिया।

भौगोलिक दृष्टि से देखें तो शाहजहाँपुर की स्थिति बेहद अहम थी। यह बरेली जैसे बड़े व्यापारिक केंद्रों के बीच स्थित था, जिससे यह माल की आवाजाही और बाज़ार के विकास के लिए एक प्राकृतिक केंद्र बन गया। नदी के कारण यहाँ की ज़मीन बेहद उपजाऊ थी। दिलेर ख़ान द्वारा बसाए गए 52 कबीलों ने इस भौगोलिक लाभ का पूरा फ़ायदा उठाया और धीरे-धीरे यह सैन्य छावनी एक खुशहाल शहर में तब्दील हो गई।

18वीं सदी की शुरुआत के साथ ही उत्तर भारत की सियासी फ़िज़ा बदलने लगी थी। जैसे-जैसे मुग़ल दरबार की पकड़ ढीली हुई, एक नई क्षेत्रीय ताक़त का उदय हुआ 'रूह़ेलखंड'। बरेली इस नए रूह़ेला राज्य का केंद्र बनकर उभरा और शाहजहाँपुर भी इस नए शक्ति-तंत्र का एक अटूट हिस्सा बन गया। अब यह शहर केवल मुग़लों की जागीर नहीं, बल्कि रूह़ेला सरदारों की रणनीतिक योजनाओं का केंद्र था। रूह़ेलखंड का यह दौर संघर्ष और स्वायत्तता का प्रतीक है, जहाँ स्थानीय नवाबों ने अपनी आज़ादी के लिए कड़ा संघर्ष किया।

इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो पूरी बिसात पलट देती हैं। शाहजहाँपुर के लिए वह तारीख थी “23 अप्रैल 1774।” शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित 'मीरानपुर कटरा' के मैदान में एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसने रूह़ेलखंड के इतिहास पर हमेशा के लिए पूर्णविराम लगा दिया। इसे 'प्रथम रूह़ेला युद्ध' के नाम से जाना जाता है। इस जंग में एक तरफ रूह़ेला सरदार हाफ़िज़ रहमत ख़ान थे, और दूसरी तरफ अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, जिन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का समर्थन हासिल था।

यह युद्ध केवल दो सेनाओं की टक्कर नहीं थी, बल्कि भारत में अंग्रेज़ों की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण था। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार इस भीषण युद्ध में रूह़ेलों की हार हुई और उनके महान नेता हाफ़िज़ रहमत ख़ान वीरगति को प्राप्त हुए। इस हार ने शाहजहाँपुर और पूरे रूह़ेलखंड का मुक़द्दर बदल दिया। रूह़ेलों का स्वतंत्र शासन समाप्त हो गया और यह पूरा क्षेत्र अवध के नवाब के अधीन चला गया।

आज जब हम शाहजहाँपुर की पुरानी गलियों से गुज़रते हैं, तो हमें उस गौरवशाली अतीत की झलक साफ़ मिलती है। दिलेर ख़ान और बहादुर ख़ान द्वारा बनाए गए किले के अवशेष और पुराने मोहल्लों की रवायतें आज भी उस दौर को ज़िंदा रखे हुए हैं। इतिहास केवल किताबों की धूल नहीं, बल्कि हमारी पहचान का हिस्सा है। शाहजहाँपुर की हर ईंट और हर सड़क अपनी स्थापना से लेकर मीरानपुर कटरा के युद्ध तक की दास्तान आज भी सुनाती है।

संदर्भ 
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https://tinyurl.com/2dhuljfg
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