मेरठ - लघु उद्योग 'क्रांति' का शहर

मेरठवासियो, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आपके घर की रौशनी, स्कूलों की मशीनें, अस्पतालों का जीवनरक्षक उपकरण, और फैक्ट्रियों की आवाज़ें किस आधार पर चलती हैं? ये सब किसी अदृश्य शक्ति के भरोसे चलते हैं — और वह है ऊर्जा, जो बड़े हिस्से में आज भी कोयले से मिलती है। भारत की कोयला खनन यात्रा केवल खदानों और मशीनों की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस परिवर्तनशील भारत की गाथा है, जिसने अंधेरे से उजाले की ओर कदम बढ़ाए।  मेरठ, चाहे खुद कोयले के भंडारों से दूर हो, लेकिन यहां के पंखे, लिफ्ट, ट्रेनें और इंडस्ट्रियल यूनिट्स तक कोयले की ऊर्जा की गर्मी पहुंचती है — यह ऊर्जा भले ही दिखती नहीं, पर हर दिन हमारे जीवन को गति देती है। खासकर रेलवे स्टेशन जैसे प्रमुख केंद्रों पर, जहां कभी कोयले से चलने वाली इंजनें धुआँ उड़ाती थीं, और आज भी बिजली से चलने वाली ट्रेनों के पीछे कहीं-न-कहीं कोयला आधारित पावर प्लांट्स हैं।

हम जब मेरठ में विकास की बात करते हैं — चाहे वह नयी कालोनियाँ हों, नए व्यापारिक संस्थान हों या स्मार्ट मीटरों से सजी गलियाँ — तब यह समझना आवश्यक हो जाता है कि इन सबकी नींव में ऊर्जा की वह कड़ी मौजूद है, जिसकी शुरुआत कोयला खनन से होती है। इसलिए आज हम जब जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास की बात करते हैं, तो यह भी जानना जरूरी है कि कोयला का क्या इतिहास रहा है, उसकी मौजूदा भूमिका क्या है, और क्या वह आने वाले वर्षों में मेरठ जैसे शहरों के ऊर्जा भविष्य को प्रभावित करता रहेगा या नहीं। भारत में कोयला खनन की गहराइयों में न केवल ऊर्जा उत्पादन की क्षमता छिपी है, बल्कि एक ऐतिहासिक यात्रा भी जो हमारे आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक विकास की कहानी कहती है। ऐसे में यह जानना ज़रूरी है कि भारत में कोयला खनन कहाँ से शुरू हुआ, उसकी स्थिति क्या है, और भविष्य में यह हमें कैसे प्रभावित करेगा। 

आज के इस लेख में हम सबसे पहले यह समझेंगे कि भारत में कोयला खनन की ऐतिहासिक शुरुआत कैसे हुई और ब्रिटिश शासन में इसके क्या मायने थे। फिर हम जानेंगे कि भारत वैश्विक स्तर पर कोयले के उत्पादन और खपत के संदर्भ में कहाँ खड़ा है। इसके बाद, हम भारत के कुल कोयला भंडार, उसकी गहराई और उपलब्धता की स्थिति पर नज़र डालेंगे और यह देखेंगे कि हमारे पास यह संसाधन कितने समय तक और रहेगा। अंत में, हम कोयला खनन से जुड़ी कुछ पर्यावरणीय व तकनीकी चुनौतियों की चर्चा करेंगे, जो इस क्षेत्र के भविष्य को प्रभावित कर रही हैं।

भारत में कोयला खनन का ऐतिहासिक विकास

भारत में कोयला खनन का इतिहास आधुनिक नहीं, बल्कि गहराई से ऐतिहासिक है। हज़ारों साल पहले चीन और रोमन साम्राज्य में कोयले का प्रयोग सतही खनन के ज़रिए होता था। भारत में कोयले का व्यवस्थित दोहन ब्रिटिश काल में प्रारंभ हुआ। 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों जॉन सुमनेर और सुएटोनियस ग्रांट हीटली ने बिहार के रानीगंज में दामोदर नदी के किनारे पहली कोयला खदान स्थापित की। हालांकि मांग की कमी के कारण लगभग एक शताब्दी तक इस क्षेत्र में धीमी प्रगति रही। लेकिन जैसे ही 1853 में भाप इंजनों का आगमन हुआ, कोयले की माँग में तीव्र वृद्धि हुई और उत्पादन 1 मिलियन मीट्रिक टन सालाना तक पहुँच गया। 1900 तक यह आँकड़ा 6.12 मिलियन मीट्रिक टन और 1920 तक 18 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुँच गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कोयले की आवश्यकता और अधिक बढ़ी। ब्रिटिश भारत में बिहार, बंगाल और ओडिशा में भारतीय खनिकों ने 1894 के बाद खनन के क्षेत्र में प्रवेश किया, जिससे यूरोपीय कंपनियों का एकाधिकार धीरे-धीरे टूटने लगा। खासकर झरिया और धनबाद जैसे क्षेत्रों में कई स्वदेशी खदानें स्थापित की गईं। मेरठ जैसे शहर भले सीधे खनन क्षेत्र में न आते हों, पर इस ऊर्जा की आपूर्ति से इनकी विकास प्रक्रिया जुड़ी रही है — विशेषकर बिजली, परिवहन और उद्योगों में।

भारत का कोयला उत्पादन और वैश्विक स्थिति में उसका स्थान

भारत, कोयला उत्पादन और खपत दोनों के मामले में विश्व के प्रमुख देशों में शामिल है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और उपभोक्ता देश है। वर्ष 2022 में भारत ने 777.31 मिलियन मीट्रिक टन कोयले का खनन किया। वहीं, 2012 में भारत ने 595 मिलियन टन उत्पादन किया था जो कि वैश्विक उत्पादन का लगभग 6% था। भारत में बिजली उत्पादन का लगभग 68% हिस्सा कोयले पर आधारित है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह देश की ऊर्जा रीति का एक केंद्रीय स्रोत है। दुनिया के कुल कोयला भंडार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 9% है, जिससे वह अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और चीन के बाद पाँचवें स्थान पर आता है। दिलचस्प बात यह है कि भारत, कोयला उत्पादक होने के बावजूद, अपनी मांग का लगभग 30% हिस्सा आयात करता है — विशेषकर उच्च GCV (ग्रोस कैलोरिफिक वैल्यू) वाले कोयले की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए। मेरठ जैसे शहरों के उद्योग और रेलवे स्टेशनों की ऊर्जा आवश्यकता भी इस उत्पादन प्रणाली से ही पूरी होती रही है। यह संबंध एक अदृश्य लेकिन मज़बूत ऊर्जा-संरचना बनाता है।

भारत में कोयले का कुल भंडार और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा

2016-17 में किए गए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत के पास 315.149 बिलियन टन अनुमानित कोयला संसाधन हैं। ये भंडार देश के कई हिस्सों में फैले हुए हैं, जिनमें झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ प्रमुख हैं। रिपोर्टों के अनुसार भारत के कुल संसाधनों में से लगभग 60% भंडार 300 मीटर से कम गहराई पर हैं, जिनका अधिकतर दोहन किया जा चुका है या किया जा रहा है। भारत की वर्तमान खपत दर को देखते हुए योजना आयोग ने बताया कि ज्ञात कोयला भंडार अगले 45–50 वर्षों तक ही चल पाएंगे। इस आकलन में यह भी सामने आया है कि यदि कोयले की खपत 5% की वार्षिक दर से बढ़ती है, तो भंडार की उम्र और भी कम हो सकती है। कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) जैसी सरकारी कंपनियों द्वारा अभी अधिकतर सतही कोयला खनन किया जाता है और गहरी खानों की खोज या दोहन की योजना सीमित है। मेरठ जैसे शहरों की ऊर्जा निर्भरता को देखते हुए यह चिंता का विषय है कि भविष्य में कहीं यह आपूर्ति संकट में न आ जाए। इसलिए कोयले की खपत और भंडारण पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

कोयला खनन से जुड़ी पर्यावरणीय और तकनीकी चुनौतियाँ

कोयला खनन जहाँ ऊर्जा का स्रोत है, वहीं यह पर्यावरण के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन चुका है। खुले में खनन के कारण भूमि क्षरण, वनों की कटाई और जल स्रोतों में प्रदूषण जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। भारत में लगभग 90% कोयला उत्पादन 200 मीटर से कम गहराई की खुली खदानों से होता है, जिससे सतह पर पर्यावरणीय असर अधिक होता है। कोल इंडिया जैसी कंपनियाँ गहरी खानों के दोहन में अभी तकनीकी रूप से पिछड़ी हैं या निवेश की कमी से पीछे हैं। तकनीकी रूप से, भारत को उन देशों की तुलना में उन्नति की आवश्यकता है जो भूमिगत खनन के माध्यम से गहराई से कोयले का निष्कर्षण करते हैं। इसके अलावा, अधिक GCV वाले कोयले के लिए आयात पर निर्भरता यह दर्शाता है कि घरेलू कोयले की गुणवत्ता में सुधार की गुंजाइश है। मेरठ जैसे क्षेत्र पर्यावरणीय प्रभावों को भले सीधे न झेलते हों, लेकिन जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा मूल्य में अस्थिरता से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। इसलिये, यह आवश्यक है कि कोयला खनन तकनीक को अपग्रेड किया जाए और पर्यावरणीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/ycukcez8 

https://tinyurl.com/mtazr668 

मेरठवासियों, क्या आपने कभी देर रात किसी ई-बुक के पन्ने पलटते-पलटते खुद को किसी नई कल्पनाओं की दुनिया में खोया हुआ पाया है? यह अनुभव अब सिर्फ एक या दो लोगों तक सीमित नहीं रहा। हमारा मेरठ, जो अब तक स्वतंत्रता संग्राम, खेल प्रतिभाओं और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध था, अब एक और बदलाव की ओर अग्रसर है – डिजिटल पढ़ाई और ई-बुक संस्कृति की ओर। बीते कुछ वर्षों में मेरठ के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और पुस्तक प्रेमी समुदायों ने पारंपरिक किताबों के साथ-साथ ई-पुस्तकों की ओर भी तेज़ी से कदम बढ़ाया है। डिजिटल लाइब्रेरीज़, मुफ्त ऑनलाइन पाठ्य सामग्री, और मोबाइल एप्स के ज़रिए अब विद्यार्थी और पाठक कहीं भी, कभी भी, अपनी पसंद की सामग्री पढ़ सकते हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से लेकर छोटे-छोटे कोचिंग सेंटरों तक, हर जगह डिजिटल कंटेंट को अपनाया जा रहा है।

मेरठ के चौड़ा बाज़ार, बच्चा पार्क या सूरजकुंड के युवा अब अपने स्मार्टफोन पर केवल सोशल मीडिया नहीं, बल्कि साहित्य, प्रतियोगी परीक्षा सामग्री और इतिहास की किताबें भी पढ़ रहे हैं। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जैसे किंडल, गूगल बुक्स और ऑडिबल (Audible) जैसे ऑडियोबुक ऐप्स की लोकप्रियता यहाँ भी तेज़ी से बढ़ रही है। कई स्थानीय शिक्षकों ने खुद के ई-पुस्तक संस्करण जारी किए हैं, जिनमें से कुछ का वितरण हज़ारों में हो चुका है। इस बदलते माहौल में अब घरों में किताबों की अलमारी के साथ-साथ "ई-बुक फोल्डर" भी बन चुके हैं। पारंपरिक पुस्तकालय जहाँ एक शांत अध्ययन का प्रतीक हुआ करते थे, वहीं अब डिजिटल लाइब्रेरी ने 24x7 पढ़ाई की सुविधा दी है। यह खासकर उन विद्यार्थियों के लिए बेहद मददगार है जो सीमित संसाधनों के कारण भौतिक पुस्तकें नहीं खरीद पाते थे।

इस लेख में हम देखेंगे कि मेरठ में डिजिटल पढ़ाई की प्रवृत्ति कैसे बढ़ी है और इसमें पुस्तक मेलों जैसे आयोजनों की क्या भूमिका रही है। हम भारत के ई-पुस्तक बाज़ार की मौजूदा स्थिति और उसकी संभावनाओं पर भी नजर डालेंगे। आगे, हम भौतिक और डिजिटल पुस्तकों की तुलना करते हुए जानेंगे कि पाठकों की प्राथमिकताएं कैसे बदल रही हैं। फिर, हम उन विभिन्न प्रकार की ई-पुस्तकों को समझेंगे जो आजकल लोकप्रिय हो रही हैं। अंत में, भारत के प्रमुख डिजिटल पुस्तकालयों की भूमिका पर रोशनी डालेंगे जो इस बदलाव को और भी सुलभ बना रहे हैं।

मेरठ में डिजिटल पढ़ाई की बढ़ती लहर 

मेरठ में शैक्षिक संस्थानों की बड़ी संख्या और छात्रों की पढ़ाई के प्रति रुचि, इस शहर को डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तैयार बनाती है। यहां के नागरिक विशेष रूप से छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा, अब मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप पर पढ़ाई को प्राथमिकता देने लगे हैं। मेरठ के कई कॉलेजों और पुस्तक प्रेमियों ने ई-बुक्स के प्रचार में भाग लिया और स्थानीय पुस्तकालयों में भी डिजिटल संसाधनों को शामिल किया गया। डिजिटल पुस्तकें यहां के युवाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो रही हैं, क्योंकि इन्हें कहीं भी, कभी भी पढ़ा जा सकता है। साथ ही, डिजिटल पुस्तक मेलों और ऑनलाइन गाइड बुक्स ने मेरठ के छात्रों को कठिन विषयों में भी सरलता से मार्गदर्शन देना शुरू कर दिया है।

भारत का ई-पुस्तक बाज़ार: आँकड़े, संभावनाएँ और विकास दर

भारत का ई-पुस्तक बाज़ार दिन-ब-दिन विस्तृत होता जा रहा है। स्टैटिस्टा (Statista) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 तक इस बाज़ार का राजस्व लगभग 255.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। 2027 तक यह 279.80 मिलियन डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है, जो कि 4.67% की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। 2027 तक अनुमानित उपयोगकर्ताओं की संख्या 133.3 मिलियन तक पहुंच सकती है। प्रति उपयोगकर्ता औसत आय लगभग 2.16 डॉलर मानी जा रही है। जबकि अमेरिका जैसे देशों में यह संख्या बहुत अधिक है, लेकिन भारत में इसकी तेजी से वृद्धि स्पष्ट करती है कि यहां डिजिटल पढ़ाई का भविष्य उज्ज्वल है। मेरठ जैसे शिक्षित शहर इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जहां युवा अब टेक्नोलॉजी के साथ सीखना अधिक पसंद कर रहे हैं।

डिजिटल बनाम भौतिक पुस्तकें: पढ़ने के तरीके में बदलती प्राथमिकताएं

जहां पहले पुस्तकालय जाकर किताबें पढ़ना एकमात्र विकल्प होता था, वहीं अब डिजिटल पुस्तकें हमें कहीं भी, कभी भी पढ़ने की आज़ादी देती हैं। मेरठ के छात्रों को अब किसी किताब के न मिलने की चिंता नहीं रहती, क्योंकि ई-पुस्तकों की असीमित आपूर्ति उपलब्ध है। विशेष रूप से दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ई-पुस्तकें एक वरदान बनकर उभरी हैं। स्क्रीन रीडर टेक्नोलॉजी और ऑडियो बुक्स ने पढ़ाई को समावेशी बना दिया है। इसके अतिरिक्त, ई-पुस्तकों में हाइलाइटिंग, नोट्स, और शेयरिंग जैसी सुविधाएं हैं, जो भौतिक पुस्तकों में संभव नहीं होतीं। हालांकि, इन्हें पढ़ने के लिए उपकरण और इंटरनेट की आवश्यकता होती है, लेकिन यह लागत अब भी भौतिक पुस्तकों की तुलना में काफी कम है।

ई-पुस्तकों के लोकप्रिय प्रकार: मार्गदर्शिका से लेकर दैनिक आदतों तक

आज के दौर की ई-पुस्तकें सिर्फ उपन्यास नहीं हैं। मेरठ के कई छात्र अब "गाइड बुक्स" का उपयोग कर परीक्षा की तैयारी करते हैं। इसके अलावा "टिप्स बुक्स" जैसे – ’पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने की 20 युक्तियाँ’ या ‘इंटरव्यू में सफलता के 15 तरीके’ भी लोकप्रिय हो रही हैं। "सूची बुक्स" (List books), "दैनिक आदतों वाली किताबें" (Daily Ritual Books), और "प्रश्नोत्तर आधारित ई-पुस्तकें" (Q&A format books) अब स्मार्ट स्टडी का हिस्सा बन गई हैं। मेरठ में डिजिटल पब्लिशिंग से जुड़े कुछ युवाओं ने स्वयं इन प्रारूपों में पुस्तकें लिखनी शुरू की हैं, जिससे स्थानीय कंटेंट भी विकसित हो रहा है।

भारत के प्रमुख डिजिटल पुस्तकालय और उनकी विशेषताएँ

डिजिटल पढ़ाई की दुनिया को विस्तार देने में राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (NDLI) ने अहम भूमिका निभाई है। मेरठ के कई स्कूल और कॉलेज अब इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। जेस्टोर (JSTOR) जैसे वैश्विक मंच अब यहां के शोध छात्रों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी - विकिपीडिया
 (Indian Science Academy) और ओपन लाइब्रेरी (Open Library) जैसे प्लेटफॉर्म विज्ञान, समाजशास्त्र, गणित और साहित्य से संबंधित सामग्री को उपलब्ध कराते हैं। इनमें हिंदी और अन्य भाषाओं की सामग्री भी उपलब्ध है, जिससे मेरठ जैसे हिंदी-भाषी क्षेत्र के छात्रों को भी आसानी होती है। ये पुस्तकालय न केवल पढ़ाई को सुलभ बनाते हैं, बल्कि ज्ञान को लोकतांत्रिक रूप में हर विद्यार्थी तक पहुंचाते हैं।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/33tpkezc 

मेरठ भारत के इतिहास और संस्कृति की गहराइयों में रचा-बसा एक ऐतिहासिक नगर है, जिसकी जड़ें प्राचीन काल से जुड़ी हुई हैं। महाभारत काल से संबंधित हस्तिनापुर, जो मेरठ से केवल 37 किलोमीटर दूर है, कभी कौरवों और पांडवों की राजधानी माना जाता था। ऐसा माना जाता है कि मेरठ का नाम "मयराष्ट्र" से लिया गया है, जो रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता मायासुर से जुड़ा है। इस क्षेत्र पर मौर्य साम्राज्य का शासन रहा, जिसका प्रमाण अशोक कालीन अवशेषों और बौद्ध धरोहरों से मिलता है। इसके बाद मेरठ पर दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य और फिर स्थानीय सरदारों जैसे जाटों, सैय्यदों और गुर्जरों का शासन रहा। अकबर के समय मेरठ में सिक्के ढाले जाते थे और सड़कें बनाई गईं, जिससे यह क्षेत्र समृद्ध हुआ। औरंगज़ेब के बाद यह क्षेत्र कमजोर हुआ और अंततः 1803 में ब्रिटिशों ने यहां छावनी की स्थापना की।

पहली वीडियो में हम मेरठ के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देखेंगे।

नीचे दी गई वीडियो में हम मेरठ के इतिहास की एक झलक देखेंगे।

1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, मेरठ से ही शुरू हुआ। ब्रिटिशों द्वारा सैनिकों को ऐसे कारतूस उपयोग करने को मजबूर किया गया, जिनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, जो हिन्दू और मुस्लिम दोनों धर्मों की आस्था के खिलाफ था। जब भारतीय सैनिकों ने इनकार किया तो उन्हें कैद कर लिया गया, जिससे आक्रोश फैल गया। कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, जेल तोड़ी गई और ब्रिटिश अधिकारियों को मारा गया। यहीं से “दिल्ली चलो” का नारा उठा और आंदोलन देशभर में फैल गया।

नीचे दी गई वीडियो में हम मेरठ शहर को ड्रोन के माध्यम से ऊपर से देखेंगे।

आजादी के बाद भी मेरठ राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से सुर्खियों में रहा, जैसे 1929 का मेरठ षड्यंत्र केस और 1980 के दशक की सांप्रदायिक घटनाएं। इसके बावजूद, मेरठ ने समय के साथ विकास किया और आज यह शिक्षा, कृषि, खेल सामान निर्माण और सांस्कृतिक विविधता का प्रमुख केंद्र है। ऐतिहासिक नौचंदी मेला इसकी जीवंत परंपरा का प्रमाण है। मेरठ आज भी भारत की संघर्षशील आत्मा और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक बना हुआ है।

संदर्भ- 

https://tinyurl.com/yt4junwa 

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https://tinyurl.com/2p9ddy 

https://tinyurl.com/mrwa7waj 

https://tinyurl.com/ynp3x7bz 

https://tinyurl.com/4474a3k4 

मेरठवासियों, शहर की तेज़ी से बढ़ती आबादी, नौकरीपेशा जीवनशैली और रोज़मर्रा के संघर्षों के बीच, एक ऐसा बदलाव दस्तक दे रहा है जो न केवल यात्रा को आसान बनाएगा बल्कि आपके जीवन की रफ्तार को भी बदल देगा — मेरठ मेट्रो (Metro) और रैपिड रेल (Rapid Rail) परियोजनाएं। दशकों तक दिल्ली और एनसीआर (NCR) की दूरी को रोज़ तय करने वाले हजारों मेरठवासियों के लिए अब राहत की उम्मीद बनकर यह परियोजनाएं सामने आई हैं। ट्रैफिक जाम (Traffic Jam), समय की बर्बादी और असुविधाजनक सफर को पीछे छोड़, मेरठ एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहा है जहाँ स्मार्ट (smart), सुरक्षित और तेज़ यात्रा संभव होगी।

इस लेख में हम जानेंगे कि मेरठ में मेट्रो और रैपिड रेल परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और यह कितनी दूर तक पहुँच चुकी हैं। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि दिल्ली-एनसीआर आने-जाने वाले यात्रियों के लिए यह परियोजनाएं कितनी उपयोगी होंगी और कैसे यह प्रदूषण और यातायात की समस्याओं को कम करने में मदद करेंगी। इसके अतिरिक्त, मेरठ मेट्रो और रैपिड रेल के रोजगार और शहर की आंतरिक गतिशीलता पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी विचार करेंगे। अंत में, हम इन परियोजनाओं से जुड़ी सामाजिक, पर्यावरणीय और तकनीकी चुनौतियों पर भी एक समग्र दृष्टिकोण डालेंगे।

मेरठ में मेट्रो व रैपिड रेल परियोजनाओं की पृष्ठभूमि और निर्माण स्थिति
मेरठ में मेट्रो और रैपिड रेल दोनों ही परियोजनाएं उत्तर प्रदेश की शहरी परिवहन नीति के तहत विकसित की जा रही हैं। मेट्रो परियोजना को सबसे पहले जून 2015 में RITES द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन के बाद प्रस्तावित किया गया था। बाद में इसे दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के साथ जोड़ा गया। यह परियोजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) के अंतर्गत चल रही है और इसका पहला चरण 2025 तक पूरा होने की संभावना है। यह रैपिड रेल कॉरिडोर (Corridor) लगभग 82 किलोमीटर लंबा होगा जिसमें मेरठ शहर के लिए 22 किलोमीटर का अलग मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है। इससे दिल्ली से मेरठ की दूरी मात्र 55 मिनट में पूरी हो सकेगी। यह प्रणाली आधुनिक तकनीकों से लैस है, जैसे एयरोडायनामिक कोच (Aerodynamic Coach), टाइम टेबल (Time Table) आधारित संचालन और ग्रीन बिल्डिंग स्टेशन (Green Building Station)। निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है और मेरठ शहर के अलग-अलग हिस्सों में स्टेशन, पिलर (pillar) और ट्रैक (track) का ढांचा तैयार किया जा रहा है।

दिल्ली-NCR में कार्यरत मेरठवासियों के लिए परिवहन विकल्प और समय की बचत
हर दिन मेरठ से दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव की ओर काम के लिए जाने वाले हजारों लोग समय, धन और ऊर्जा की भारी खपत के साथ यात्रा करते हैं। परंपरागत बस, ट्रेन या निजी वाहनों के माध्यम से यह सफर न केवल थकाऊ होता है बल्कि ट्रैफिक जाम, असुरक्षा और मौसम की मार भी झेलनी पड़ती है। रैपिड रेल इन समस्याओं का समाधान बनकर सामने आ रही है। इसका औसत स्पीड 160 किमी/घंटा तक होगा, जिससे मेरठ से दिल्ली की दूरी 1 घंटे से भी कम समय में तय हो सकेगी। यह न केवल समय की बचत करेगा बल्कि शारीरिक और मानसिक तनाव को भी कम करेगा। इस सुविधा के माध्यम से शहर के युवा पेशेवरों और छात्रों को अब पलायन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे मेरठ में रहकर ही दिल्ली स्तर के अवसरों का लाभ उठा सकेंगे। एक तरह से यह परियोजना मेरठवासियों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने का एक मजबूत आधार बन रही है।

मेट्रो और रैपिड रेल द्वारा शहर में ट्रैफिक व प्रदूषण नियंत्रण में योगदान
सड़क पर बढ़ती गाड़ियों की संख्या, ट्रैफिक जाम और बढ़ता प्रदूषण मेरठ जैसे शहरों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। मेट्रो और रैपिड रेल एक पर्यावरण–अनुकूल समाधान प्रदान करती हैं। इससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट (public transport) की ओर रुझान बढ़ेगा। मेट्रो रेल विद्युत से संचालित होती है, जिससे ग्रीनहाउस गैसों (greenhouse gases) का उत्सर्जन न्यूनतम होता है। इसके अलावा, भीड़-भाड़ वाले घंटों में यात्रियों को भीड़ से बचने और तेज़, सुगम यात्रा का विकल्प मिलता है। शहर की सड़कें खाली होंगी, वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और ईंधन की खपत भी घटेगी। शहरी नियोजन और सतत विकास की दृष्टि से यह परियोजनाएं मेरठ को स्मार्ट सिटी (Smart City) की दिशा में आगे ले जा रही हैं।

मेरठ मेट्रो बनाम रैपिड रेल: रोजगार व आंतरिक गतिशीलता पर संभावित प्रभाव
जहाँ मेट्रो परियोजना मेरठ शहर के आंतरिक इलाकों को जोड़ने में सहायक होगी, वहीं रैपिड रेल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी (connectivity) को बढ़ावा देगी। मेट्रो से स्थानीय व्यापार, कॉलेज, अस्पताल और बाजार क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी जिससे छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी ओर, रैपिड रेल मेरठ और दिल्ली के बीच कार्यरत कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी होगी। इससे शहरी–ग्रामीण क्षेत्र के बीच आवागमन भी आसान होगा और आवासीय निर्णयों पर भी प्रभाव पड़ेगा, जैसे लोग मेरठ में रहकर भी दिल्ली में काम कर सकेंगे। दोनों परियोजनाएं मिलकर न केवल रोजगार के नए अवसर खोलेंगी, बल्कि रोजगार की संरचना में भी बदलाव लाएंगी — यानी अब मेरठ में ही दिल्ली सरीखे अवसर मिलने लगेंगे।

मेट्रो सिस्टम के सामाजिक, पर्यावरणीय और तकनीकी जोखिम
हालांकि इन परियोजनाओं से अनेक लाभ मिलते हैं, लेकिन इनके साथ कुछ जटिलताएँ और जोखिम भी जुड़े हैं। मेट्रो निर्माण के दौरान बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाते हैं, जिससे शहरी हरियाली को नुकसान होता है। निर्माण कार्य से पैदा होने वाली धूल, शोर और ट्रैफिक में व्यवधान भी नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं। भूमिगत मेट्रो सिस्टम (metro system) की खुदाई से आस-पास की इमारतों में कंपन और संरचनात्मक क्षति की आशंका रहती है। इसके अलावा, कोविड-19 जैसे महामारी के समय में बंद स्थानों में यात्रा संक्रमण का केंद्र बन सकती है। सुरक्षा की दृष्टि से स्टाफ (staff) की कमी और निगरानी की प्रणाली का अभाव अपराध की संभावना को भी बढ़ाता है। इन चुनौतियों का समाधान परियोजना के दीर्घकालिक प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।

संदर्भ - 

https://tinyurl.com/5988et2j 

मेरठवासियों, क्या आपने कभी घंटाघर के पास खड़ी उस भव्य और शांत इमारत को गौर से देखा है जिसे हम 'टाउन हॉल' के नाम से जानते हैं? यह इमारत सिर्फ नगर निगम का कार्यालय भर नहीं है, बल्कि मेरठ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आत्मा का सजीव प्रतीक है। अंग्रेज़ी शासन के दौर में बनी यह इमारत, मेरठ के गौरवशाली अतीत और औपनिवेशिक स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है। इसकी दीवारों में वह समय दर्ज है जब मेरठ सिर्फ एक सैन्य छावनी नहीं, बल्कि विचार, आंदोलन और सामाजिक संवाद का केंद्र था। टाउन हॉल की यह ऐतिहासिक इमारत एक समय वह स्थान थी जहाँ साहित्यिक विमर्श, कानूनी बहसें, प्रशासनिक बैठकें और सांस्कृतिक आयोजन साथ-साथ हुआ करते थे। यहीं स्थित पुस्तकालय में स्वामी विवेकानंद ने छह महीने बिताए और जीवनदृष्टि को गहराई से साधा। यह वही मेरठ है, जिसने 1857 की क्रांति से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन तक में अग्रणी भूमिका निभाई, और उसी ऐतिहासिक चेतना का केंद्र रहा है यह टाउन हॉल। आज जबकि मेरठ एक तेज़ी से बढ़ता महानगर बन रहा है, यह टाउन हॉल हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखता है। यह लेख, मेरठ की इसी धरोहर को समझने का एक प्रयास है।

इस लेख में हम मेरठ के टाउन हॉल को समझेंगे। सबसे पहले, जानेंगे इसकी स्थापना और वह भूमि जिससे यह जुड़ा है। फिर चर्चा करेंगे इस भवन में स्थित ऐतिहासिक पुस्तकालय और स्वामी विवेकानंद की इससे जुड़ी गहरी स्मृतियों की। तीसरे भाग में भारत के अन्य ऐतिहासिक टाउन हॉल्स से इसकी तुलना करेंगे। चौथे हिस्से में देखेंगे इसकी वास्तुकला और सामाजिक उद्देश्यों को। और अंत में जानेंगे, कैसे समय के साथ टाउन हॉल की भूमिका बदली और आधुनिक स्वरूप लिया।

मेरठ के टाउन हॉल का ऐतिहासिक निर्माण और शेख मोहिउद्दीन की भूमि

मेरठ का टाउन हॉल, 1886 में ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया था, और इसका प्रशासनिक उपयोग 1892 से शुरू हुआ। लेकिन इसकी नींव जिस भूमि पर रखी गई, वह भूमि शेख गुलाम मोहिउद्दीन की निजी संपत्ति थी। ब्रिटिश शासनकाल में इस भूमि को पट्टे पर लेकर नगर निगम को दी गई। शेख साहब के उत्तराधिकारी आज भी कोठी भय्याजी क्षेत्र में रहते हैं, जो इस इमारत के ऐतिहासिक जुड़ाव का प्रमाण है। टाउन हॉल न केवल प्रशासनिक केंद्र बना, बल्कि उस दौर की राजनीतिक-सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केन्द्र था। यह एक समय का सभ्यता और संगठन का मॉडल बना, जहाँ से शहर की योजनाएं और विकास कार्य संचालित होते थे। यह स्थान मेरठ के नागरिक प्रशासन की नींव रखने वाला बिंदु बन गया था।

ऐतिहासिक पुस्तकालय और स्वामी विवेकानन्द की उपस्थिति

टाउन हॉल परिसर में स्थित पुस्तकालय की स्थापना वर्ष 1886 में कालीपाद बोस नामक सरकारी वकील द्वारा की गई थी। यह स्थान महज किताबों का भंडार नहीं रहा—बल्कि उस दौर के विचारकों और नेताओं का प्रेरणास्थल भी था। यहीं पर महात्मा गांधी, सर सैयद अहमद खान, अली बंधु और जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गजों की उपस्थिति दर्ज है। लेकिन इस पुस्तकालय के सबसे विशिष्ट पाठक रहे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने यहाँ लगभग छह महीने व्यतीत किए। कहा जाता है कि उन्होंने यहां की अधिकांश पुस्तकें पढ़ डालीं। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि यह पुस्तकालय केवल एक ज्ञान केंद्र नहीं, बल्कि चेतना का स्रोत भी रहा है। स्वामी जी की उपस्थिति इस भवन को राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक रूप में स्थापित करती है।

औपनिवेशिक काल के अन्य प्रमुख टाउन हॉल्स की तुलना

मेरठ का टाउन हॉल अकेला नहीं था; भारत के कई अन्य शहरों में ब्रिटिश राज ने ऐसे भवन बनवाए जो प्रशासन, संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक बने। उदाहरण के लिए—कोलकाता का टाउन हॉल 1813 में रोमन डोरिक शैली में बना और सामाजिक आयोजनों के लिए जाना गया। दिल्ली का पुराना टाउन हॉल, जो पहले पुस्तकालय और संग्रहालय था, बाद में नगर पालिका भवन बना। बंगलोर का टाउन हॉल, मैसूर के महाराजा द्वारा 1933 में स्थापित किया गया और इसकी वास्तुकला ग्रीको-रोमन शैली की अद्भुत मिसाल है। मुंबई का टाउन हॉल 1833 में बना और उसमें दुर्लभ पांडुलिपियों का संग्रह है। इन सब भवनों की स्थापत्य शैली अलग-अलग थी, परंतु सभी में एक साझा ध्येय था—स्थानीय प्रशासन और संस्कृति को संगठित करना। मेरठ का टाउन हॉल भी इसी श्रृंखला का हिस्सा है, लेकिन इसका विशेष महत्व विवेकानंद जैसे महामानवों की उपस्थिति से और बढ़ जाता है।

टाउन हॉल की स्थापत्य शैली और सामाजिक उद्देश्य

मेरठ का टाउन हॉल वास्तुशिल्पीय दृष्टि से यूरोपीय शैली के प्रभाव में बना एक शानदार उदाहरण है। इसकी ऊंची छतें, गहरे बरामदे, और शाही सभागार तत्कालीन ब्रिटिश स्थापत्य के प्रभाव को दर्शाते हैं। टाउन हॉल का निर्माण केवल प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया था, बल्कि यह शहर की संस्कृति, कला और विज्ञान के लिए भी एक केंद्र था। इसका पुस्तकालय, सभा-कक्ष, और खुले क्षेत्र उस समय के सामाजिक विमर्श, वाचन सभाओं और सांस्कृतिक आयोजनों का मंच थे। यह स्थान आम जनता के विचारों और स्थानीय सरकार के संवाद का एक माध्यम बन गया था। आज भी इस भवन की बनावट हमें उसके वैभवशाली अतीत की याद दिलाती है।

टाउन हॉल की बदलती भूमिका: औपनिवेशिक युग से वर्तमान तक

19वीं सदी में जहां टाउन हॉल प्रशासन, अध्ययन और सार्वजनिक समारोहों का केंद्र थे, वहीं 20वीं सदी में इनकी भूमिका व्यापक हो गई। अब यह स्थान मतदान केंद्र, आपदा राहत वितरण, और नागरिक जागरूकता अभियानों का हिस्सा बने। धीरे-धीरे जैसे आधुनिक ऑफिस और प्रशासनिक परिसर अस्तित्व में आए, टाउन हॉल का कार्य धीरे-धीरे सीमित होता गया। लेकिन उनका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व कभी कम नहीं हुआ। आज मेरठ का टाउन हॉल एक ऐतिहासिक धरोहर है, जो प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ शहर के गौरवशाली अतीत की भी गवाही देता है। इसे संरक्षित करना केवल भवन को बचाना नहीं, बल्कि मेरठ की आत्मा को जीवित रखना है।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/4rab5a6k 

मेरठवासियो, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जेब में रखा ₹10 या ₹500 का नोट महज़ काग़ज़ नहीं, बल्कि  सालों के इतिहास, बदलाव और विश्वास का प्रतीक है? हमारा शहर मेरठ, जो सिर्फ़ 1857 की क्रांति के लिए नहीं, बल्कि व्यापारी समुदाय, औद्योगिक गतिविधियों और सेना की छावनी के लिए भी जाना जाता है — ऐसे शहर में आर्थिक बदलावों का असर हमेशा गहराई से महसूस किया गया है। काग़ज़ी मुद्रा की यात्रा न केवल लेन-देन के तरीकों को बदला है, बल्कि समाज में भरोसे और शासन की नीतियों को भी दर्शाती है।

आज के इस लेख में हम पाँच गहराईपूर्ण पहलुओं के माध्यम से जानेंगे कि दुनिया में काग़ज़ी मुद्रा की शुरुआत कैसे हुई, भारत में यह कैसे पहुँची और मेरठ जैसे शहरों के जीवन को इसने कैसे बदला। हम पहले इसकी वैश्विक उत्पत्ति पर नज़र डालेंगे, फिर भारत में हुंडी जैसी प्राचीन व्यवस्थाओं से होते हुए इसकी शुरुआत को समझेंगे। तीसरे हिस्से में हम ब्रिटिश भारत के समय लागू किए गए काग़ज़ी मुद्रा अधिनियम और सरकारी नियंत्रण पर बात करेंगे। उसके बाद आज़ादी के बाद की मुद्रा में भारतीय पहचान की झलक देखेंगे और अंत में जानेंगे कि कैसे आधुनिक तकनीक ने नकली नोटों से लड़ने के लिए हमारी मुद्रा को और मज़बूत बनाया।

काग़ज़ी मुद्रा की वैश्विक उत्पत्ति और विकास की शुरुआती झलक

दुनिया में जब आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ने लगीं, तो लोग भारी-भरकम धातु की मुद्रा लेकर चलने लगे — जिसमें सोना, चांदी या तांबा शामिल था। लेकिन जैसे-जैसे व्यापारिक रूट लंबा और ख़तरनाक होता गया, इन सिक्कों को ले जाना असुविधाजनक और जोखिम भरा साबित होने लगा। चोरी, युद्ध और नुकसान की संभावनाओं के कारण एक ऐसा विकल्प खोजा गया जो हल्का हो, सुरक्षित हो और उसी तरह विश्वसनीय भी। काग़ज़ी मुद्रा की पहली झलक हमें चीन में मिलती है, जहाँ तांग वंश के दौरान प्रारंभिक प्रयोग हुए। लेकिन 11वीं सदी में सांग वंश ने “जियाउज़ी” नामक असली काग़ज़ी मुद्रा का विकास किया। बाद में मंगोल और युआन वंशों ने इसे अपनाया। जब यूरोपीय खोजकर्ता मार्कोपोलो चीन पहुँचे, तो उन्होंने इस मुद्रा का उल्लेख अपने यात्रा वृत्तांतों में किया, जिससे यह विचार यूरोप में फैल गया। 14वीं सदी में इटली और फ्लैंडर्स जैसे व्यापारिक क्षेत्रों में वचन-पत्रों (promissory notes) का उपयोग शुरू हुआ — ये काग़ज़ी माध्यम थे जिनके जरिए बिना धातु लिए ही भुगतान किया जा सकता था। धीरे-धीरे ये व्यक्तिगत से सार्वजनिक उपयोग में आए और 17वीं सदी तक बैंक नोटों का दौर शुरू हो गया। इंग्लैंड ने 1694 में फ्रांस से युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए स्थायी रूप से बैंक नोटों को जारी किया, जिससे आधुनिक काग़ज़ी मुद्रा की नींव पड़ी।

भारत में काग़ज़ी मुद्रा की शुरुआत और हुंडी व्यवस्था की पृष्ठभूमि

भारत में काग़ज़ी मुद्रा का चलन यूरोपीय प्रभाव के ज़रिए भले ही आया हो, पर यहां लेन-देन की परंपराएं बहुत पुरानी थीं। व्यापारी वर्ग और सूदखोरों के बीच “हुंडी” नामक एक बेहद विश्वसनीय प्रणाली थी, जो लिखित आदेश के रूप में कार्य करती थी। एक व्यक्ति, दूसरे को निर्दिष्ट राशि देने का निर्देश देता और इस पर लेन-देन होता। यह भारत की स्थानीय बैंकिंग व्यवस्था थी, जो चेक या ड्राफ्ट के पहले ही सक्रिय थी। 18वीं सदी के मध्य में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सत्ता मजबूत की, तब बंगाल जैसे क्षेत्रों में आर्थिक अस्थिरता और धातु की कमी महसूस होने लगी। ऐसे में दूर-दराज़ के इलाक़ों में कंपनी के कर्मचारियों को भुगतान देने के लिए काग़ज़ी मुद्रा का प्रयोग प्रारंभ हुआ। 1770 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा स्थापित ‘बैंक ऑफ हिंदोस्तान’ और 1784 में ‘बैंक ऑफ बंगाल’ ने बैंक नोट जारी किए, हालांकि ये नोट सरकारी रूप से मान्य नहीं थे — इन्हें सिर्फ़ निजी लेन-देन में उपयोग किया जाता था।

ब्रिटिश काल में काग़ज़ी मुद्रा का औपचारिक विकास और 1861 का अधिनियम

1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए कई नए क़ानून बनाए। इन्हीं में से एक था 1861 का काग़ज़ी मुद्रा अधिनियम (Paper Currency Act)। इस अधिनियम ने भारत में नोट छापने का एकाधिकार केवल भारत सरकार को दे दिया। इससे पहले विभिन्न निजी और प्रेसीडेंसी बैंक अपने-अपने नोट छाप सकते थे, लेकिन इस अधिनियम के बाद वे यह कार्य नहीं कर पाए। 1862 में रानी विक्टोरिया की तस्वीर वाले पहले सरकारी नोट जारी किए गए, जिन्होंने औपनिवेशिक भारत के हर कोने — दिल्ली, कोलकाता, मद्रास और मेरठ तक — मुद्रा की एकरूपता सुनिश्चित की। इस प्रणाली ने पूरे भारत में एक संगठित मुद्रा तंत्र स्थापित किया, जो अंग्रेज़ों के शासन को आर्थिक दृष्टि से सशक्त करता था। 1935 में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसने 1936 में पहली बार ₹5 के नोट पर किंग जॉर्ज VI (King George VI) का चित्र जारी किया। धीरे-धीरे ₹10, ₹100, ₹1000 और ₹10,000 के नोट सामने आए, जो भारत के आर्थिक विकास और लेन-देन की नई पहचान बनते गए।

रिज़र्व बैंक की स्थापना और आज़ाद भारत में मुद्रा की सांस्कृतिक पहचान

15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, तो आर्थिक आज़ादी भी ज़रूरी थी। इसी सोच के साथ भारतीय मुद्रा में अंग्रेज़ी प्रतीकों की जगह भारतीय संस्कृति को महत्व दिया गया। 1949 में एक रुपये के नोट पर सारनाथ का अशोक स्तंभ — हमारा राष्ट्रीय प्रतीक — छापा गया, जो आज भी हर नोट पर गर्व से अंकित है।

1969 में महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष में उन्हें सेवाग्राम आश्रम के सामने बैठे हुए दर्शाने वाला ₹100 का स्मारक नोट जारी किया गया। 1987 में पहली बार मुस्कुराते हुए गांधीजी की तस्वीर ₹500 के नोट पर आई, और आज भारत की हर मुद्रा पर उनकी उपस्थिति एक स्थायी पहचान बन चुकी है।

1953 से नोटों पर हिंदी भाषा को प्रमुखता दी गई और ‘रुपये’ शब्द के प्रयोग को औपचारिक मान्यता मिली। 1954 में ₹1000, ₹5000 और ₹10,000 के उच्च मूल्यवर्ग के नोट जारी किए गए, जिनमें सांस्कृतिक प्रतीक जैसे तंजावुर मंदिर और गेटवे ऑफ इंडिया दर्शाए गए। हालाँकि 1978 में इन ऊँचे मूल्य वाले नोटों को बंद कर दिया गया, जिससे मुद्रा व्यवस्था में पारदर्शिता और नियंत्रण बना रहे।

नकली नोटों की चुनौती और महात्मा गांधी सीरीज़ की सुरक्षा विशेषताएँ

20वीं सदी के अंतिम दशकों में जब मुद्रण और स्कैनिंग तकनीकें उन्नत हुईं, तो नकली नोटों की समस्या गंभीर होती गई। इससे निपटने के लिए 1996 में रिज़र्व बैंक ने ‘महात्मा गांधी श्रृंखला’ शुरू की, जिसमें नई सुरक्षा तकनीकों को शामिल किया गया। इस श्रृंखला के तहत वॉटरमार्क, माइक्रो-लेटरिंग, सिक्योरिटी थ्रेड और गुप्त छवियों के साथ-साथ इंटैग्लियो छपाई (raised printing) को शामिल किया गया, ताकि दृष्टिबाधित लोग भी मुद्रा को पहचान सकें। इन तकनीकों ने न केवल नकली नोटों की पहचान को आसान बनाया, बल्कि लोगों का भरोसा भी बढ़ाया। मेरठ जैसे आर्थिक रूप से सक्रिय शहर में जहाँ नक़दी का भारी उपयोग होता है, वहाँ यह सुरक्षा व्यवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण साबित हुई।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/45f8jy2t 

https://tinyurl.com/3b34zmxh 

मेरठवासियों, क्या आप जानते हैं कि जिस खेल को हम आज 'चेस' यानी शतरंज के नाम से जानते हैं, उसकी जड़ें यहीं भारत की मिट्टी में गहराई तक फैली हैं? एक ऐसा खेल, जो आज मेरठ के युवाओं के बौद्धिक विकास और प्रतिस्पर्धात्मक सोच को नया आयाम दे रहा है — उसकी शुरुआत हज़ारों साल पहले हमारे अपने देश में हुई थी। मेरठ जैसे ऐतिहासिक और शैक्षिक दृष्टि से समृद्ध शहर में शतरंज की समझ और लगाव दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, और यह जानना रोचक होगा कि यह खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि भारत की बौद्धिक धरोहर का भी प्रतीक है।

आज के इस लेख में हम जानेंगे कि शतरंज की शुरुआत भारत में कैसे हुई और इसका ऐतिहासिक विकास किस प्रकार हुआ। फिर, हम देखेंगे कि यह खेल भारत से निकलकर फारस, अरब और यूरोप होते हुए कैसे वैश्विक स्तर पर फैला और आधुनिक स्वरूप में कैसे ढला। इसके बाद, हम समझेंगे कि भारत में पिछले कुछ दशकों में शतरंज की लोकप्रियता कैसे बढ़ी, और भारतीय ग्रैंडमास्टर्स ने इसे अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में क्या योगदान दिया। अंत में, हम यह विश्लेषण करेंगे कि यह खेल मानसिक विकास में कैसे सहायक है और वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका अब कितनी सशक्त हो चुकी है।

शतरंज की भारतीय उत्पत्ति और ऐतिहासिक विकास

शतरंज का जन्म भारत की महान सभ्यताओं में से एक में हुआ था, और इसका प्राचीन नाम ‘चतुरंग’ था। यह खेल छठी शताब्दी में अपने प्रारंभिक रूप में सामने आया, जिसे गुप्तकाल में विकसित होते देखा गया। 'चतुरंग' शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है – चार अंग या हिस्से – जो क्रमशः पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और रथ सेना का प्रतीक थे। यही चार घटक आज के शतरंज के मोहरे – पॉन, नाइट, बिशप और रूक – के रूप में देखे जाते हैं। यह खेल न केवल मनोरंजन का साधन था, बल्कि युद्ध नीति, रणनीति और मानसिक संतुलन का अभ्यास भी माना जाता था। कुछ शोध शतरंज की उत्पत्ति को सिंधु घाटी सभ्यता से भी जोड़ते हैं, हालांकि इस दिशा में अभी और अध्ययन आवश्यक है। ‘अष्टापद’ नामक 8x8 वर्गों वाले बोर्ड पर खेला जाने वाला यह खेल, भारतीय गणित और शून्य की अवधारणा से भी प्रभावित रहा है, जो इसे अन्य प्राचीन खेलों से विशिष्ट बनाता है।

शतरंज का वैश्विक प्रसार और आधुनिक रूपांतरण

भारत से शतरंज का फैलाव फारस के सासानी साम्राज्य में हुआ, जहां इसे ‘चतरंग’ नाम मिला। वहां से यह खेल अरब जगत में पहुंचा और फिर दक्षिणी यूरोप में प्रवेश किया, जहां इसने आधुनिक स्वरूप ग्रहण किया। यूरोप में इसकी संरचना और नियमों में कई बदलाव किए गए, जिससे यह और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बन सका। 19वीं शताब्दी में इस खेल को औपचारिक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक खेल के रूप में मान्यता मिली और 1886 में पहली विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। 20वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) की स्थापना हुई, जिसने इस खेल को वैश्विक मंच प्रदान किया। 1997 में जब कंप्यूटर ‘डीप ब्लू’ ने विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को हराया, तब से शतरंज और तकनीक के बीच नया युग आरंभ हुआ। इन सब परिवर्तनों ने शतरंज को न केवल एक ऐतिहासिक खेल बनाए रखा, बल्कि उसे एक आधुनिक, बौद्धिक युद्ध का स्वरूप भी प्रदान किया।

भारत में शतरंज की आधुनिक लोकप्रियता और उपलब्धियाँ

भारत में शतरंज को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने का श्रेय पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को दिया जाता है, जिनके अद्वितीय खेल कौशल ने देशभर में इस खेल के प्रति उत्साह जगाया। आज भारत में 65 से अधिक ग्रैंडमास्टर, 10 महिला ग्रैंडमास्टर और 120 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स हैं – जो यह दर्शाते हैं कि यह खेल देश में कितनी गहराई से लोकप्रिय हो चुका है। अगस्त 2020 में भारत और रूस को संयुक्त रूप से ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के विजेता घोषित किया गया – यह घटना भारतीय शतरंज के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। मेरठ जैसे शहरों में भी आज शतरंज को लेकर युवाओं में रुचि और अभ्यास में तेजी देखी जा रही है। स्कूलों और प्रतियोगी मंचों पर शतरंज को बढ़ावा मिलना इस बात का प्रमाण है कि यह खेल देश में अब केवल एक शौक नहीं, बल्कि एक करियर विकल्प भी बन रहा है।

शतरंज का मानसिक विकास में योगदान और वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका

शतरंज को दुनिया के सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण खेलों में गिना जाता है, और यह मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह खेल रणनीति, विश्लेषण, निर्णय क्षमता और धैर्य जैसे गुणों को निखारता है, जिससे विद्यार्थियों और युवाओं के मस्तिष्क का विकास होता है। नियमित रूप से शतरंज खेलने वाले बच्चों में समस्याओं को हल करने की क्षमता अधिक पाई जाती है, और उनकी एकाग्रता भी बेहतर होती है। वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका भी अब निर्णायक होती जा रही है। भारत की नई पीढ़ी के खिलाड़ी – जैसे आर. प्रग्गानंधा, डी. गुकेश और निहाल सरीन – दुनिया के मंच पर भारत की उपस्थिति को लगातार सशक्त कर रहे हैं। मेरठ जैसे शहरों से भी अब प्रतिभाशाली खिलाड़ी उभरने लगे हैं जो आने वाले समय में भारत को और भी ऊँचाइयों तक ले जा सकते हैं।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/4fpn8p39
https://tinyurl.com/bdhw2aef 

मेरठ जैसे समतल और ऐतिहासिक शहर में रहने वाले लोगों के लिए पर्वतों की दुनिया एक स्वप्न जैसी प्रतीत होती है—जहाँ बर्फ़ की चादरों में लिपटे नज़ारे, स्वच्छ हवाओं की गूंज, और आकाश को छूते शिखर, आत्मा को नई ऊर्जा से भर देते हैं। इन्हीं पर्वतों में एक नाम है कंचनजंगा—दुनिया का तीसरा सबसे ऊँचा पर्वत, जो न केवल ऊँचाई में, बल्कि पवित्रता और रहस्य में भी सर्वोपरि है। ‘कंचनजंगा’ जिसका अर्थ है ‘बर्फ़ के पाँच खज़ाने’, न केवल पर्वतारोहण का लक्ष्य है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी बन जाता है। मेरठ के कई साहसी युवाओं और पर्वत प्रेमियों ने हाल के वर्षों में इस कठिन, लेकिन अविस्मरणीय अभियान में भाग लिया है और अपने अनुभवों से यह साबित किया है कि पर्वतों तक पहुँचने के लिए ज़रूरी केवल ऊँचाई नहीं, बल्कि जुनून और तैयारी भी होती है। कंचनजंगा की यह यात्रा केवल शारीरिक साहस की नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति की भी परीक्षा है—जहाँ हर क़दम पर प्रकृति से एक नया संवाद होता है, और हर मोड़ पर जीवन को देखने का नज़रिया बदलता है। यह पर्वत न केवल ट्रेक्किंग का गंतव्य है, बल्कि उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है, जो सीमाओं से आगे बढ़ना चाहते हैं। 

इस लेख में हम जानेंगे कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस तरह हिमालय की जैव विविधता, पारंपरिक आस्थाओं और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है। हम पढ़ेंगे कि कंचनजंगा पर्वत की पाँच प्रमुख चोटियाँ किन-किन नामों और विशेषताओं के लिए जानी जाती हैं। हम चर्चा करेंगे उन प्रमुख पर्यटन स्थलों की, जो इस पर्वतीय क्षेत्र को और भी रमणीय बनाते हैं। इसके अलावा, हम समझेंगे कि कंचनजंगा पर ट्रेकिंग करना क्यों इतना चुनौतीपूर्ण होता है और इसके लिए किस तरह की तैयारी जरूरी होती है। अंत में, हम यह भी देखेंगे कि मेरठ जैसे मैदानी शहरों के पर्वत प्रेमियों के लिए यह यात्रा किस तरह एक प्रेरणा और साहसिक अनुभव बन सकती है।

कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान: हिमालय की जैव विविधता का अद्भुत संसार

कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, हिमालयी पारिस्थितिकी का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ प्रकृति ने अपनी विविधता का अद्वितीय संग्रह प्रस्तुत किया है। यह बायोस्फियर रिज़र्व लगभग 1,78,400 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, जो सिक्किम राज्य की लगभग 25% भूमि को घेरे हुए है। मैदानों, झीलों, घाटियों, ग्लेशियरों और बर्फ़ से ढके पर्वतों की श्रृंखला इसे एक अत्यंत विविध परिदृश्य प्रदान करती है। यहाँ हिम तेंदुआ, लाल पांडा, तिब्बती भेड़िया जैसे दुर्लभ प्राणी पाए जाते हैं, साथ ही यहाँ पक्षियों की 550 से अधिक प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं। लेप्चा समुदाय और बौद्ध संस्कृति के लिए यह उद्यान आध्यात्मिक आस्था का स्थल भी है—बेयुल (पवित्र छिपे हुए स्थल) की धारणा इससे जुड़ी है। उद्यान में मौजूद पवित्र झीलें और घाटियाँ धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र हैं। मेरठ के शिक्षकों, पर्यावरणविदों और जीवविज्ञान के छात्रों के लिए यह उद्यान एक जीवंत पाठशाला है। यहाँ के संरक्षण प्रयास, जैव विविधता पर मानव प्रभाव, और पारंपरिक विश्वासों का सहअस्तित्व, पर्यावरणीय समझ को एक नए स्तर पर ले जाते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह उद्यान, मौन में संवाद करने का अनुभव है। जब हम यहाँ की हवा में साँस लेते हैं, तो लगता है जैसे यह धरती हमें चुपचाप कुछ सिखा रही हो — संतुलन, सह-अस्तित्व और श्रद्धा।

पांच चोटियों का अद्भुत संकलन: कंचनजंगा का शीर्ष वैभव

कंचनजंगा पर्वत, केवल एक शिखर नहीं बल्कि पाँच भव्य चोटियों का समूह है, जो अपनी प्राकृतिक और धार्मिक गरिमा के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें सबसे ऊँची चोटी “मुख्य कंचनजंगा” 8,586 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है, जिसे दुनिया का तीसरा सबसे ऊँचा पर्वत माना जाता है। इसके अतिरिक्त, पश्चिम (8505 मीटर), दक्षिण (8494 मीटर), मध्य (8482 मीटर), और कांगबाचेन (7903 मीटर) नामक चार अन्य चोटियाँ इसे चारों ओर से घेरती हैं। इनमें से तीन भारत-नेपाल सीमा पर स्थित हैं और दो नेपाल के तापलेजंग ज़िले में हैं। स्थानीय लोग इन चोटियों को "पाँच पवित्र खजाने" मानते हैं—जो सोना, चाँदी, रत्न, अनाज और पवित्र ग्रंथों के प्रतीक माने जाते हैं। कंचनजंगा की चोटियाँ केवल प्राकृतिक वैभव की दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भावना से भी जुड़ी हुई हैं। मेरठ के पर्वतारोही युवाओं के लिए ये चोटियाँ प्रेरणा और आत्म-परीक्षा का माध्यम बनती हैं। ऊँचाई से झाँकता यह पर्वत, मानो आत्मा की गहराई तक उतरता है। ऐसी चोटियाँ, जिन्हें छूना एक उपलब्धि है, वहीं उनका सम्मान करना एक दर्शन है। यह पर्वत हमें याद दिलाता है कि जितनी ऊँचाई पर हम पहुँचते हैं, उतनी ही गहराई से हमें विनम्र होना चाहिए।

कंचनजंगा के प्रमुख दर्शनीय स्थल: हिमालय की गोद में बसे स्वर्ग

कंचनजंगा की यात्रा केवल पर्वतारोहण की ऊँचाइयों तक सीमित नहीं, बल्कि आसपास के दर्शनीय स्थल भी इसकी समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को उजागर करते हैं। युकसोम, जो ट्रेक की शुरुआत का प्रमुख स्थल है, अपनी शांत घाटियों और ऐतिहासिक महत्व के कारण आकर्षण का केंद्र है। यह सिक्किम का पहला धार्मिक राजधानी स्थल भी रहा है। त्सोंगो झील, जो गंगटोक से 38 किमी दूर स्थित है, गर्मियों में बर्फ़ पिघलने के बाद आइने की तरह पर्वतों को प्रतिबिंबित करती है। नाथूला दर्रा, भारत-तिब्बत सीमा पर स्थित, एक भौगोलिक ही नहीं, एक रणनीतिक और सांस्कृतिक स्थल भी है। पेलिंग से हिमालय की सबसे मनोहारी छवि मिलती है, और लाचुंग अपनी 8610 फ़ीट ऊँचाई, गोम्पा और बर्फ़ीले दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ के पर्यटकों के लिए ये स्थल केवल दृश्य आनंद नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और सांस्कृतिक संवेदना का अनुभव भी हैं। यहाँ आकर लगता है जैसे हिमालय मनुष्य से संवाद कर रहा हो—शब्दों के बिना। इन स्थलों में एकांत भी है, और संवाद भी; इनमें समय थम-सा जाता है, और मन भीतर की यात्रा पर चल पड़ता है।

प्रशिक्षित पर्वतारोहण का महत्व: एवरेस्ट से कठिन क्यों माना जाता है कंचनजंगा?

कंचनजंगा की चढ़ाई को अक्सर माउंट एवरेस्ट से भी अधिक कठिन माना जाता है—और यह सिर्फ ऊँचाई की बात नहीं है। यहां चढ़ाई के मार्ग अधिक तकनीकी हैं, बर्फ़ और चट्टानों के संयोजन में अस्थिरता अधिक है, और मदद मिलना भी बेहद सीमित होता है। कंचनजंगा के ट्रेक में अत्यधिक अनुशासन, योजनाबद्ध रसद, और उच्च स्तर के पर्वतारोहण अनुभव की आवश्यकता होती है। प्रति दिन 10 घंटे की कठोर चढ़ाई, सीमित ऑक्सीजन, और पल-पल बदलता मौसम, यह सब मिलकर इसे विश्व के सबसे चुनौतीपूर्ण पर्वतों में शामिल करते हैं। मेरठ जैसे मैदानी क्षेत्रों के पर्वत प्रेमियों के लिए यह चुनौती और भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि यहाँ से पर्वतारोहण के लिए आवश्यक ऊँचाई का पूर्वाभ्यास कठिन है। इसलिए, तकनीकी प्रशिक्षण, शीतकालीन पर्वतारोहण गियर, और मानसिक तैयारी इस अभियान में सफलता की कुंजी बन जाते हैं। जो व्यक्ति कंचनजंगा को पार करता है, वह केवल शिखर नहीं छूता, बल्कि भीतर की एक विशालता को भी अनुभव करता है। यहाँ हार-जीत ऊँचाई से नहीं, भीतर की गहराई से तय होती है — और यही पर्वत हमें सिखाता है।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/sxbscaua 

इसमें कोई शक नहीं कि मेरठ के लोगों को चिप्स बहुत पसंद हैं। ये हल्के और स्वादिष्ट स्नैक्स, हमारे खाद्य पदार्थों का एक आम हिस्सा बन गए हैं। लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि चिप्स कैसे बनते हैं? चिप्स बनाने के लिए, किसान अब एक विशेष प्रकार के आलू उगा रहे हैं, जो कि आकार में लंबे होते हैं।  उन्हें आसानी से काटा जा सकता है। इन आलूओं में शर्करा (sugar) कम तथा स्टार्च (starch) अधिक होता है, जिसकी वजह से आलू अंदर से फूले रहते हैं और बाहर से तलने पर हल्के भूरे रंग के हो जाते हैं। आलू चुनने के बाद, उन्हें चिप्स कंपनियों को बेच दिया जाता है। आलू को एक ऐसे वातावरण में संग्रहीत किया जाता है, जहां तापमान नियंत्रित किया जा सके। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो उनका स्टार्च, शर्करा में बदल जाएगा और चिप्स बनाने के लिए, आलू उपयुक्त नहीं रहेगा। आलू को इस तरह से लगभग 4 महीने तक  संग्रहित किया जा सकता है। इसके बाद, आलू को धोया जाता है तथा मशीन से उसके बाह्य आवरण या त्वचा को अलग कर लिया जाता है। आलुओं को फिर एक स्लाइसिंग मशीन (slicing machine) में ले जाते हैं, जहां उन्हें एक  रेज़र -शार्प ब्लेड से काटा जाता है। रिपल आलू (Ripple potato) के चिप्स को दाँतेदार ब्लेड से काटा जाता है। आलू के स्लाइस को धोया जाता है ताकि कटने के बाद आलू के किनारे पर रिसने वाले स्टार्च से छुटकारा मिल सके। फिर आलू को 190ºC (375ºF) के तापमान पर वनस्पति तेल में तला जाता है। जैसे ही आलू के चिप्स पकते हैं, उनके अंदर का पानी भाप में बदल जाता है। जब चिप्स पक जाते हैं तो आलू में मौजूद स्टार्च भूरा हो जाता है। जब चिप्स का सही रंग आ जाता है, तब उन्हें तेल से बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद, चिप्स को नमकीन और स्वादिष्ट बनाने के लिए, अन्य स्वाद सामग्रियां  उनके ऊपर डाली जाती हैं।   फिर चिप्स को बड़े कंटेनरों में डाला जाता है, तौला जाता है और पैकेटों में भरा जाता है।

पहले वीडियो और नीचे दिए गए वीडियो के ज़रिए हम देखेंगे कि चिप्स कैसे बनाए जाते हैं। 

अगर आप सोचते हैं कि रोज़ाना थोड़े-बहुत चिप्स खाना नुकसान नहीं करेगा, तो ज़रा रुकिए और सोचिए दोबारा। आलू के चिप्स सिर्फ "स्नैक" नहीं हैं — ये आपकी सेहत पर धीरे-धीरे बड़ा असर डाल सकते हैं। शोध बताते हैं कि इनमें मौजूद ज्यादा नमक (Excess Sodium), ट्रांस फैट (Trans Fat), और ऐक्रिलेमाइड (Acrylamide) जैसे रसायन सिर्फ ब्लड प्रेशर (Blood Pressure) बढ़ाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दिल की बीमारियाँ (Heart Diseases), स्ट्रोक (Stroke), यहां तक कि कैंसर (Cancer) और बांझपन (Infertility) जैसे गंभीर जोखिम भी पैदा कर सकते हैं। लगातार इनका सेवन न सिर्फ वज़न (Weight) तेजी से बढ़ाता है, बल्कि आपकी मानसिक सेहत (Mental Health) को भी प्रभावित कर सकता है।

नीचे दिए गए लिंक के ज़रिए आइए समझते हैं कि चिप्स खाने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं।

संदर्भ- 

https://tinyurl.com/bdftz8ny 

https://tinyurl.com/59mxdm6p 

https://tinyurl.com/564ekjze 

मेरठवासियों, क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के ही एक ज़िले बरेली में बने बांस की तीलियाँ आज हॉलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक निर्यात हो रही हैं? और वही पुरानी कहावत – “उल्टे बाँस बरेली को” – अब शिल्प, निर्यात और नवाचार का प्रतीक बन चुकी है। मेरठ जैसे कृषि और कुटीर शिल्प से समृद्ध ज़िले के लिए यह एक प्रेरणा है कि कैसे पारंपरिक संसाधनों—बांस और बेंत—को आज की हरित अर्थव्यवस्था में बदला जा सकता है। जब दुनिया प्लास्टिक के विकल्प ढूंढ रही है, तब बरेली और असम की शिल्पकला ने दिखाया है कि स्थानीय कारीगरी और सरकारी सहयोग के बल पर पर्यावरण के अनुकूल और आर्थिक रूप से लाभकारी एक नई हरित क्रांति संभव है। अब ज़रूरत है कि मेरठ भी इस बदलाव का भाग बने—अपने किसानों, शिल्पकारों और पर्यावरण प्रेमियों के साथ मिलकर।

इस लेख में हम सबसे पहले जानेंगे कि बांस से वस्त्र और अन्य उत्पाद कैसे बनाए जाते हैं और इनके पर्यावरणीय लाभ क्या हैं। फिर हम बांस शिल्प से जुड़े पारंपरिक कारीगरों, उनकी तकनीक और जीवन शैली को समझेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश बांस मिशन की सरकारी पहल और बरेली की ‘उल्टे बाँस’ वाली हस्तकला को वैश्विक निर्यात तक ले जाने वाली प्रक्रिया का जायज़ा लेंगे। अंत में, हम बांस से जुड़ी चुनौतियों और धार्मिक-सांस्कृतिक संदर्भों में इसके महत्त्व पर प्रकाश डालेंगे।

बांस से निर्मित वस्तुओं के पर्यावरणीय लाभ और तकनीकी प्रक्रिया

बांस को पर्यावरण के लिए 'ग्रीन गोल्ड' माना जाता है, क्योंकि यह धरती पर सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है और बिना रसायनों के उगाया जा सकता है। इसकी खेती न केवल ज़मीन की उर्वरता बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि यह वातावरण से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित भी करता है। बांस के कपड़ों का निर्माण दो मुख्य तकनीकों से होता है: यांत्रिक और रासायनिक। यांत्रिक प्रक्रिया से निकाले गए बांस रेशों में एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, UV सुरक्षा और मौसम-आधारित तापमान नियंत्रण जैसे गुण होते हैं। लेकिन इस विधि की लागत अधिक होने के कारण, अधिकतर उत्पाद विस्कोस रेयान से बनाए जाते हैं, जो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है।

हालांकि विस्कोस रेयान में मूल बांस रेशों की जैविक विशेषताएँ समाप्त हो जाती हैं, फिर भी इसे कपड़ा उद्योग में व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है। इसके अलावा, लकड़ी की जगह बांस से बने कागज़, टिशू, टॉयलेट पेपर, कप आदि पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ विकल्प साबित हो रहे हैं। बांस से बने ये उत्पाद न केवल कम ऊर्जा और जल उपयोग करते हैं, बल्कि प्लास्टिक और लकड़ी के विकल्प के रूप में हमारी पारिस्थितिकी को पुनर्जीवित कर सकते हैं।

बांस के उत्पादों से जुड़ी पारंपरिक शिल्पकला और कारीगरों का जीवन

बांस शिल्प भारत की परंपरा में गहराई से जुड़ा हुआ है। बरेली, असम और पूर्वोत्तर भारत में बांस और बेंत से टोकरियाँ, फर्नीचर, खिलौने, छाता हैंडल, जापी और अन्य सजावटी व उपयोगी वस्तुएँ सदियों से बनती आ रही हैं। यह केवल एक कला नहीं बल्कि जीवनशैली है, जिससे हजारों कारीगरों की आजीविका जुड़ी हुई है। बांस शिल्प में महिलाओं और पुरुषों की भूमिकाएँ विशिष्ट होती हैं – पुरुष प्रायः भारी और ढाँचे वाले कार्य करते हैं, जबकि महिलाएँ बुनाई और सजावटी हिस्से को सँवारती हैं।

इन शिल्पों में क्षेत्रीय विविधता भी साफ़ दिखाई देती है – जैसे सिल्चर टोकरी की वर्गाकार बनावट, बोडो टोकरी की साँचे वाली गर्दन, और असम की रंगीन जापी, जो आज भी सांस्कृतिक आयोजनों में प्रयुक्त होती हैं। इस शिल्प की विशेष बात यह है कि यह खेती से अवकाश के समय में कुटीर उद्योग का स्वरूप ले लेता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अंशकालिक लेकिन सतत रोजगार मिलता है। कारीगर अपनी पीढ़ियों से इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन तकनीकी सहयोग और बाज़ार की पहुँच अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है।

उत्तर प्रदेश बांस मिशन और सरकारी सब्सिडी योजनाएँ

बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने “उत्तर प्रदेश बांस मिशन” की शुरुआत की है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य किसानों को बांस की खेती के लिए प्रशिक्षित करना और सब्सिडी के ज़रिए प्रोत्साहन देना है। मिशन के अंतर्गत पंजीकृत किसानों को बांस के रोपण, रखरखाव और विपणन के लिए आर्थिक सहायता किश्तों में दी जाती है। इसके साथ ही, किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन और विपणन चैनलों से जोड़ने की योजना भी बनाई गई है।

सरकार की यह पहल केवल आय-वृद्धि का साधन नहीं, बल्कि वनों की कटाई, मिट्टी के क्षरण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की दिशा में एक सार्थक कदम है। बांस एक नवीकरणीय संसाधन है, जिसकी हर कटाई के बाद पुनरुत्पत्ति होती है। इसीलिए, मिशन के तहत अधिकतम भूमि पर बांस उत्पादन को प्राथमिकता दी जा रही है। अगर मेरठ के किसान इस योजना से जुड़ें, तो उन्हें पारंपरिक खेती की सीमाओं से आगे निकलकर एक स्थायी और लाभकारी विकल्प मिल सकता है।

बांस उत्पादन की चुनौतियाँ: संरचना, कीट और आर्द्रता

बांस की खेती और उससे जुड़े उत्पादों की दुनिया में कुछ खास चुनौतियाँ भी हैं, जिन्हें समझना ज़रूरी है। सबसे पहली चुनौती है – बांस का प्राकृतिक और असंगत आकार। बांस के डंठल अक्सर विभिन्न आकारों और मोटाई के होते हैं, जिससे सटीक माप वाले निर्माण कार्यों में कठिनाई आती है। दूसरी बड़ी चुनौती है – कीट और कवक। बांस को दीमक, कीड़े और फफूंद से बचाने के लिए विशेष संरक्षण विधियों की आवश्यकता होती है, खासकर तब जब वह नम क्षेत्रों में उगाया जाए।

तीसरी चुनौती है – बांस की अत्यधिक आर्द्रता संवेदनशीलता। यदि बांस को समय पर सुखाया या संरक्षित न किया जाए, तो वह सड़ने लगता है और दीर्घकालिक उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। इन सभी समस्याओं का समाधान आधुनिक तकनीकी हस्तक्षेप, प्रशिक्षण, और जैविक उपचार विधियों के माध्यम से संभव है। मेरठ जैसे क्षेत्रों में अगर कृषि विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थान इस ओर ध्यान दें, तो स्थानीय कारीगरों और किसानों को बड़ी मदद मिल सकती है।

बरेली की बांस कारीगरी: 'उल्टे बाँस' की कहावत से वैश्विक निर्यात तक

“उल्टे बाँस बरेली को” – यह कहावत आज बरेली की बांस हस्तकला की विडंबनात्मक सच्चाई को उजागर करती है। कभी जहाँ स्थानीय बांस की प्रचुरता थी, वहीं अब बांस के कच्चे माल के लिए असम और पूर्वोत्तर से आयात करना पड़ रहा है। इसके पीछे बांस का अत्यधिक दोहन और नियोजित पुनरुत्पादन की कमी है। लेकिन सकारात्मक पहलू यह है कि बरेली की बांस कारीगरी आज वैश्विक पहचान बना रही है – पतंग की तीलियाँ, फोल्डिंग पलंग, सजावटी टोकरियाँ, और रंगीन जापी जैसी वस्तुएँ विदेशों तक निर्यात की जा रही हैं।

बरेली में वन विभाग द्वारा बांस से बने ट्री गार्ड का प्रयोग इस बात का संकेत है कि शहर शिल्प, संरक्षण और स्थिरता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। यह पहल मेरठ जैसे शहरों को भी प्रेरणा दे सकती है, जहाँ कुटीर उद्योग और हरित पहल का समागम संभावनाओं से भरा है। अगर स्थानीय सरकार और समुदाय साथ आएँ, तो यह परंपरा आधुनिक बाज़ार में टिकाऊ भविष्य का रास्ता बन सकती है।

संदर्भ- 

https://tinyurl.com/mrxnzswd 

https://tinyurl.com/4z7ymf6m 

मेरठवासियो, क्या आपने कभी यह कल्पना की है कि कोई लोहे का खंभा बिना जंग लगे 1600 वर्षों से सीना ताने खड़ा रह सकता है? ऐसे समय में, जब हम अपनी आधुनिक तकनीक पर गर्व करते हैं और वैज्ञानिक प्रगति को विकास की सबसे ऊँची सीढ़ी मानते हैं — तब एक प्राचीन संरचना हमारे इस विश्वास को चुनौती देती है। यह कोई मिथक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से प्रमाणित तथ्य है। दिल्ली के महरौली क्षेत्र में स्थित लौह स्तंभ न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह भारत की पारंपरिक धातुकला और वैज्ञानिक सोच का एक ऐसा प्रमाण है, जिसे देखकर आज की पीढ़ियाँ भी आश्चर्यचकित रह जाती हैं। यह लौह स्तंभ सिर्फ एक खंभा नहीं है — यह उन कारीगरों, लुहारों और धातुविदों की मेहनत और सूक्ष्म दृष्टि का प्रतिफल है, जिन्होंने बिना किसी आधुनिक मशीनरी के, ऐसा धातु निर्मित किया जो आज भी संक्षारण (जंग) से मुक्त है। यह स्तंभ हर उस भारतीय के लिए गर्व का कारण है, जो अपनी विरासत को जानने और समझने की इच्छा रखता है।
आज हम जानेंगे कि दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का ऐतिहासिक महत्त्व क्या है और इसका निर्माण कैसे हुआ। फिर, हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इस स्तंभ को जंग से बचाने वाला तत्व क्या है और वैज्ञानिक इसके पीछे कौन-से सिद्धांत मानते हैं। इसके बाद, हम अगरिया जनजाति की पारंपरिक लोहा निर्माण प्रक्रिया पर प्रकाश डालेंगे, जिन्होंने सदियों तक इस धरोहर को जीवित रखा। अंत में, हम यह जानेंगे कि आज के आधुनिक युग में लोहा कहाँ-कहाँ उपयोग होता है, और क्यों प्राचीन तकनीकों की कमी हमें आज भी खलती है।

दिल्ली के लौह स्तंभ का इतिहास और निर्माण तकनीक

दिल्ली के महरौली स्थित कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में खड़ा यह लौह स्तंभ न सिर्फ एक अद्भुत धातु संरचना है, बल्कि प्राचीन भारत की तकनीकी दक्षता और वैज्ञानिक सूझबूझ का प्रतीक भी है। माना जाता है कि इसे गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल (लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी) में बनवाया गया था। स्तंभ की ऊँचाई लगभग 7.21 मीटर है और इसका वजन लगभग 6 टन के आसपास बताया गया है — और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह स्तंभ पूरी तरह लोहे से बना होने के बावजूद 1600 वर्षों में भी जंग से अछूता रहा है। उस दौर की सीमित तकनीक को देखते हुए, इसका ऐसा निर्माण किसी चमत्कार से कम नहीं। यह लौह स्तंभ फोर्ज वेल्डिंग (Forge Welding) नामक पारंपरिक तकनीक से बनाया गया था, जिसमें लोहे के टुकड़ों को ऊँचे तापमान पर गर्म करके आपस में ठोककर जोड़ा जाता था। यह तकनीक आज के उच्चतम औद्योगिक मानकों के सामने भी सिर ऊँचा करके खड़ी है। इस प्रक्रिया में न केवल लोहे को मजबूत बनाया गया, बल्कि उसका सतही ढांचा ऐसा तैयार किया गया जो समय और मौसम की मार झेलने में सक्षम हो। खास बात यह भी है कि इसमें इस्तेमाल किए गए लोहे में कार्बन की मात्रा बेहद कम है, जिससे उसकी संरचनात्मक स्थिरता और अधिक बनी रहती है। यह स्तंभ अपने आप में धातुकला, स्थापत्य और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इतना विशिष्ट है कि यह विश्वभर के धातु विशेषज्ञों के लिए अध्ययन का केंद्र बन चुका है।

लौह स्तंभ के संक्षारण प्रतिरोध का रहस्य

अब प्रश्न उठता है कि आखिर यह लौह स्तंभ जंग से कैसे बचा रहा? इस रहस्य को समझने के लिए वर्षों तक शोध हुए हैं। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर जैसे संस्थानों के वैज्ञानिकों ने स्तंभ की संरचना और उसकी सतह का गहराई से अध्ययन किया। शोध में पाया गया कि इस स्तंभ की सतह पर आयरन हाइड्रोजन फॉस्फेट हाइड्रेट (Iron Hydrogen Phosphate Hydrate) नामक एक रासायनिक परत विकसित हुई है, जो इसे वायुमंडलीय नमी और ऑक्सीजन के संपर्क से बचाती है। यही परत जंग की शुरुआत को रोकने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। इसके अलावा एक और यौगिक, जिसे वैज्ञानिकों ने मिसवाइट (Misawite) नाम दिया है — जो लोहे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है — वह भी स्तंभ की सतह पर एक अतिसूक्ष्म परत बनाता है, जो बाहरी तत्वों से संरचना की रक्षा करता है। परंतु विज्ञान की तमाम कोशिशों के बावजूद, कोई भी एकमात्र सिद्धांत इस रहस्य को पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर सका है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इस स्तंभ के निर्माण में इस्तेमाल हुआ शुद्ध लोहा, और उसमें धातुमल (slag) की मात्रा, दिल्ली की अपेक्षाकृत शुष्क जलवायु और निर्माण के दौरान किया गया सतह परिष्करण (Surface Finishing) — ये सभी मिलकर इसके संक्षारण प्रतिरोध का रहस्य रचते हैं। इसके अतिरिक्त, निर्माण के बाद हुई प्राकृतिक ऑक्सीकरण प्रक्रिया ने भी इस पर स्थायी परत बना दी, जिससे यह मौसमीय प्रभावों से स्वयं को बचा सका।

अगरिया जनजाति और उनकी पारंपरिक लौह निर्माण तकनीक

भारत की प्राचीन धातुकला की समझ सिर्फ राजसी दरबारों या वास्तुकारों तक सीमित नहीं थी — यह ज्ञान उन समुदायों में भी मौजूद था जिन्हें आज हम “जनजातियाँ” कहते हैं। ऐसी ही एक प्रमुख जनजाति थी — अगरिया, जो मध्य भारत के कोरबा, छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करती थी। ये लोग सदियों से जंगलों में पारंपरिक भट्टियों का उपयोग करके लोहा बनाते आ रहे थे। इस प्रक्रिया की शुरुआत से पहले वे धार्मिक अनुष्ठान और पारंपरिक रीति-रिवाज़ों का पालन करते थे, जिससे यह साफ़ झलकता है कि उनके लिए धातु निर्माण केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक कार्य भी था। उनकी यह पारंपरिक तकनीक बेहद प्रभावशाली थी — भले ही उन्होंने कभी आधुनिक रसायनशास्त्र नहीं पढ़ा, लेकिन उनका अनुभव और सूझबूझ असाधारण थी। वे लौह अयस्क को लकड़ी की कोयले के साथ मिट्टी की भट्टियों में गर्म करते थे और प्रक्रिया को सटीक तापमान नियंत्रण के साथ संचालित करते थे — यह एक पूर्ण विज्ञान था, जिसे वे पीढ़ियों से मौखिक परंपरा में सुरक्षित रखे हुए थे। ब्रिटिश शासन के दौरान जब भारत की कई स्वदेशी परंपराओं पर प्रतिबंध लगाया गया, तब अगरिया जनजाति की यह परंपरा भी धीरे-धीरे दम तोड़ने लगी। अंग्रेजों ने उन्हें “असभ्य” और “अपराधी जाति” करार देकर सामाजिक हाशिये पर ढकेल दिया, जिससे उनका जीवन और ज्ञान दोनों ही संकट में आ गए।

आधुनिक युग में लोहा: उपयोग और प्राचीन तकनीकों की कमी की टीस

आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ लोहे के बिना जीवन की कल्पना भी अधूरी है। ट्रक, ट्रेन, हवाई जहाज़, पुल, इमारतें, मशीनें — हमारी पूरी औद्योगिक और तकनीकी दुनिया इस धातु पर निर्भर है। और इसके बावजूद, हम ऐसा लोहा नहीं बना पाए हैं जो दिल्ली के लौह स्तंभ जैसा समय की मार झेल सके। यह एक ऐसी विडंबना है जो बार-बार यह सवाल उठाती है: क्या आधुनिकता ने हमारी परंपरागत धरोहरों और तकनीकों को पीछे छोड़ दिया है? हमें यह मानना होगा कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान केवल कथाओं या किंवदंतियों तक सीमित नहीं था — वह अनुभवजन्य और व्यावहारिक था। आज हम कंप्यूटर और रोबोट की मदद से योजनाएँ बनाते हैं, लेकिन वह संवेदनशीलता और पर्यावरण के साथ सामंजस्य, जो पुराने कारीगरों के हाथों में थी, वह खोती जा रही है। विज्ञान और तकनीक की दिशा में हमारी तेज़ रफ्तार ने हमें स्थायित्व और टिकाऊपन (durability) की सोच से दूर कर दिया है। जहाँ पहले एक संरचना सदियों तक खड़ी रहती थी, वहीं आज निर्माण कार्य केवल 30–40 वर्षों की उम्र के हिसाब से किया जाता है। मेरठ जैसे सांस्कृतिक केंद्रों के लिए यह सिर्फ एक ऐतिहासिक सीख नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है — कि यदि हम अपनी जड़ों से जुड़कर पारंपरिक विज्ञान को फिर से समझने और उपयोग में लाने की कोशिश करें, तो हम कई आधुनिक समस्याओं का समाधान अपनी ही विरासत में पा सकते हैं। क्या हम तैयार हैं उस ज्ञान को फिर से अपनाने के लिए, जिसे हमने खुद पीछे छोड़ दिया? यह केवल इतिहास नहीं, बल्कि भविष्य का भी रास्ता है — एक ऐसा रास्ता जो टिकाऊ, आत्मनिर्भर और संस्कृति से जुड़ा हुआ हो।

संदर्भ-

https://tinyurl.com/2cdamt8t