जब आसमान नहीं छुएंगे दवाओं के दाम, तब होंगे नागरिक स्वस्थ्य व् सुरक्षित

आज भी बेहतर स्वास्थ्य के रास्ते में दवाओं तक पहुंच की कमी सबसे जटिल और परेशान करने वाली समस्याओं में से एक है । अक्सर, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे में व्यापक अंतर होने के कारण भी, लाखों लोगों के लिए दवाओं के वितरण में बाधा उत्पन्न होती है। हालांकि, कोई व्यक्ति किसी वस्तु, विशेष रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित दवाओं और अन्य सामग्रियों को खरीद सकता है अथवा नहीं, यह उसके खरीदने के सामर्थ्य पर निर्भर करता है, किंतु कई अन्य कारक भी यह निर्धारित करते हैं कि लोगों को उनकी ज़रूरत की दवाएँ प्राप्त होती हैं या नहीं। हालांकि आम आदमी तक दवाओं की खोज को सुलभ बनाना सरकार के मुख्य एजेंडे में शामिल है और यह मुद्दा अधिकारियों के ध्यान का केंद्र बिंदु ही है ,किंतु यह कार्य आसान नहीं है। दवाइयों तक पहुंच का मुद्दा भारत में विषम स्वास्थ्य सेवा उपयोग प्रारूप का एक प्राथमिक कारण है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (National Sample Survey Organization) के अनुसार, वर्ष 2017-18 में कुल स्वास्थ्य सेवाओं में सार्वजनिक सुविधाओं का हिस्सा केवल 30% था। एक अनुमान के मुताबिक भारत में आवश्यक दवाओं तक लोगों की पहुंच 35 फीसदी से भी कम है। इसका मतलब है कि अधिकांश लोगों को निजी प्रदाताओं से दवाओं सहित स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करनी पड़ती है। इसके अलावा, यहां तक कि जो लोग सार्वजनिक सुविधाओं से स्वास्थ्य सेवा का उपयोग करते हैं, वे भी बाजार से दवाएं खरीदते हैं क्योंकि निर्धारित दवाएं अक्सर सार्वजनिक अस्पतालों के दवाखानों में उपलब्ध नहीं होती हैं। भारत में, अधिकांश दवाओं की कीमतें उन व्यवसाय-प्रतिष्ठानों द्वारा तय की जाती हैं जो देश में दवाओं का निर्माण या आयात करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दवाओं की कीमतें काफी हद तक बाजार की स्थितियों और बाजार प्रभावों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। केवल वे दवाएं, जो ‘आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची’ (National List of Essential Medicines (NLEM) में शामिल हैं, सरकार द्वारा मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत आती हैं। औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (Drugs Price Control Order,(DPCO) 2013) के प्रावधानों के अनुसार ‘आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची, 2011’ द्वारा जुलाई 2021 तक 355 थोक दवाओं और उनके नियमन पर मूल्य सीमा लगाई गई है। एक अनुमान के अनुसार, घरेलू दवा बाजार, जिसकी कीमत करीब 1.36 ट्रिलियन रुपये के बराबर है, का लगभग 14% मूल्य नियंत्रण (मात्रा के हिसाब से 25%) के अधीन है। ‘राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण’ (National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) बाजार आधारित मूल्य निर्धारण पद्धति का पालन करते हुए आवश्यक दवाओं के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित करता है। इसके अलावा, सभी गैर-अनुसूचित दवाओं के लिए, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण केवल उनकी कीमतों की निगरानी करता है और ऐसी दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य में 10% तक की वार्षिक वृद्धि की अनुमति देता है। हालांकि, बड़ी संख्या में पर्यवेक्षकों ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2011 को तर्कहीन करार दिया और औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 द्वारा बाजार आधारित मूल्य निर्धारण दृष्टिकोण को अपनाने की भी आलोचना की, जिसमें आवश्यक दवाओं की कीमतों को तय करने के लिए शुरुआती लागत-आधारित मूल्य निर्धारण तंत्र को, यह तर्क देते हुए छोड़ दिया गया था कि इसका प्रभाव मूल्य नियंत्रण दवाओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए होगा, लेकिन दवा की उपलब्धता और दवा तक पहुंच के मुद्दे को आंशिक रूप से संबोधित करेगा क्योंकि बाजार आधारित मूल्य निर्धारण का दवाओं की कीमत से कोई संबंध नहीं है। हालांकि इसके विपरीत ‘राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण’ द्वारा निर्धारित दवाओं की कीमतें अधिक बनी रहीं और कई आवश्यक और जीवनरक्षक दवाओं सहित अधिकांश दवाओं को डीपीसीओ से बाहर रखा गया, जिससे दवाओं को लोगों के लिए सस्ती और सुलभ बनाना अत्यंत चुनौतीपूर्ण बन गया । इस चुनौती का सामना करने के उद्देश्य से, सितंबर 2015 में, केंद्र सरकार ने "प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना" (Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Pariyojna (PMBJP) नामक अपनी साधारण दवा योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया, जिसमें सभी लोगों, विशेष रूप से गरीबों, को कम कीमत पर गुणवत्ता-सुनिश्चित करने वाली गैर-ब्रांडेड (Unbranded) सामान्य दवा उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई थी। इसके अलावा, गैर-ब्रांडेड जेनेरिक (Generic) दवाओं की मांग उत्पन्न करने के लिए, 2017 में, ‘मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया’ (Medical Council of India) ने चिकित्सा विभाग को जेनेरिक दवाओं को निर्धारित करने के लिए एक परिपत्र जारी किया । इसके अलावा, अप्रैल 2017 के बाद से, भारत में सामान्य दवाओं के निर्माण के लिए जैव समानता अध्ययन एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। ‘प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना’ की धारणा नई नहीं है। ‘प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना’, जिसे मूल रूप से जन औषधि योजना कहा जाता है, 2008 में ‘संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन’ (United Progressive Alliance (UPA) सरकार द्वारा शुरू की गई थी।
जन औषधि योजना, जैसा कि इसके नाम से ही मालूम पड़ता है, दवा बाजार में एक महत्वपूर्ण सरकारी हस्तक्षेप है जो उन उपभोक्ताओं के लिए दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है, जो महंगी जीवन रक्षक दवाओं को खरीदने में असमर्थता व्यक्त करते हैं । भारत सरकार के औषधीय विभाग के तहत काम करने वाले ‘ब्यूरो ऑफ फार्मा सेक्टर अंडरटेकिंग’ (Bureau of Pharma Sector Undertaking) को जन औषधि योजना को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसमें जन औषधि योजना केंद्रों के माध्यम से सामान्य दवाओं की खरीद, आपूर्ति और विपणन का समन्वय करना शामिल है। इस योजना के तहत जिले से लेकर उप-मंडल मुख्यालयों तक और कस्बों से लेकर गांवों तक देश भर में जन औषधि योजना भंडार जैसे विशेष केंद्रों के माध्यम से सस्ती कीमतों पर सामान्य दवाएं बेचने की परिकल्पना की गई। लेकिन वास्तव में जन औषधि योजना का कभी विस्तार किया ही नहीं गया, 2014 तक पूरे भारत में केवल 99 जन औषधि योजना केंद्र थे, जिन पर मात्र 131 प्रकार की दवाएं उपलब्ध थी । यह कथित तौर पर कई कारणों से था जैसे योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार पर अत्यधिक निर्भरता, आपूर्ति श्रृंखला संचालन में कमी, जेनेरिक दवाएं लिखने में चिकित्सकों की अनिच्छा, राज्य प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से मुफ्त दवाओं का वितरण और लोगों में इस योजना के बारे में जागरूकता की कमी। एक अध्ययन के अनुसार, जन औषधि योजना में दवाओं की उपलब्धता भी बहुत कम (33%) थी। हालांकि केंद्र में राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव के बाद, 2015 में जन औषधि योजना का नाम बदल दिया गया। योजना के नाम को बदलने के अलावा, सार्वजनिक औषधि उपक्रम ब्यूरो ने ‘प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना’ के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 'नई रणनीतिक कार्य योजना' के साथ कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया, जिसमें दुकान के मालिकों को बढ़ी हुई वित्तीय सहायता, कम लाभदायक स्थानों में केंद्र खोलने के लिए अधिक प्रोत्साहन, खुदरा विक्रेताओं और वितरकों के व्यापार लाभ में वृद्धि और एक विस्तारित उत्पाद सूची शामिल थी। ‘प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना’ का घोषित उद्देश्य शिक्षा और प्रचार के माध्यम से जागरूकता फैलाकर गैर-ब्रांडेड सामान्य दवाओं में चिकित्सा समुदाय और उपभोक्ताओं का विश्वास हासिल करना है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना’ पिछले कुछ वर्षों में अपने उपरोक्त उद्देश्यों को हासिल करने में काफी हद तक सफल भी हुई है। इसके बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मंडाविया ने कहा, कि प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत पिछले आठ वर्षों में बिक्री में 100 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। परियोजना के तहत, दवाओं की बिक्री 2014-15 में 7 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में लगभग 894 करोड़ रुपये हो गई है । बिक्री के नई ऊंचाई हासिल करने के साथ, ‘प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना’ ने मरीजों के जेब खर्च को काफी कम कर दिया है। सभी को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराकर इस परियोजना ने देश में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है।”

संदर्भ :-
https://bit.ly/3wCe0FV
https://bit.ly/3Dqq9l0
https://bit.ly/3Hi7HMF


चित्र संदर्भ
1. प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना को संदर्भित करता एक चित्रण ( Rawpixel)
2. बीमार मरीज को संदर्भित करता एक चित्रण (flickr)
3. ऑनलाइन "प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना" को दर्शाता एक चित्रण (janaushadhistore)
4  एक प्रसन्न माँ को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)