बढ़ती बिजली की मांग को देखते, भारत में शुरू, काले सोने अर्थात कोयले का वाणिज्यिक खनन

कोयले को "काला सोना" भी कहा जाता है! क्यों की एक ऊर्जा प्रदाता के रूप में कोयला एक बहुमूल्य ईधन साबित होता है! लेकिन आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा की बेहद लाभप्रद ईंधन होने के बावजूद सरकार कोयले का विदेशों से आयात करती थी, हालाँकि साल 2020 में सरकार ने अपनी नीतियों में कुछ आवश्यक बदलाव करके पहली बार निजी कंपनियों को भी कोयले का खनन करने की इजाजत दे दी है!
साल 2020 से वाणिज्यिक खनन का मार्ग प्रशस्त करते हुए, भारत ने कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू कर दी है, जिनमें प्रति वर्ष 225 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करने की क्षमता है। दरअसल वाणिज्यिक खनन निजी क्षेत्र को बिना किसी अंतिम उपयोग प्रतिबंध के व्यावसायिक रूप से कोयले का खनन करने की अनुमति देता है। जिसके बाद निजी फर्मों के पास कोयले के गैसीकरण या इसे निर्यात करने का विकल्प होता है। ये निजी क्षेत्र इसे अपने स्वयं के अंतिम उपयोग संयंत्रों में भी उपयोग कर सकते हैं या उन्हें बाजारों में बेच सकते हैं। सरकार को अगले पांच से सात वर्षों में इस क्षेत्र में 33,000 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजी निवेश की उम्मीद है। इसके अलावा, कोयला क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति के साथ, वैश्विक कंपनियां भी नीलामी में भाग ले सकती हैं। नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कई निजी क्षेत्र की फर्मों को बिक्री, मूल्य निर्धारण और कैप्टिव उपयोग पर निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता की उम्मीद है।
सरकार को उम्मीद है कि इन कदमों से रोजगार पैदा होगा और भारत के आयात बिल में कमी आएगी। सरकार ने सभी पात्रता मानदंडों को खत्म कर दिया है, यहां तक ​​कि जिन कंपनियों को कोयला खनन का कोई पूर्व अनुभव नहीं है, उन्हें भी नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी गई है। फर्मों को केवल अग्रिम भुगतान करने की आवश्यकता होगी।
इस बीच, कोयले की बढ़ी हुई उपलब्धता से बिजली, एल्युमीनियम और स्टील जैसे क्षेत्रों को सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार होने के बावजूद भारत अन्य देशों से लगभग 250 मिलियन टन कोयले का आयात करता है। सरकार को उम्मीद है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से उत्पादन बढ़ेगा और भारत अपनी आंतरिक कोयले की जरूरतों को पूरा करने में आत्मनिर्भर बनेगा। सरकार द्वारा 2020 में निजी कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक खनन की अनुमति दिए जाने के बाद वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी शुरू हो गई थी। हाल ही में कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने 30 मार्च, 2022 को पांचवीं किश्त, चौथी किश्त का दूसरा प्रयास और वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी की तीसरी किश्त का दूसरा प्रयास शुरू किया था। सभी के लिए तकनीकी बोली जमा करने की अंतिम तिथि 27 जून, 2022 को थीं। "नीलामी की पांचवीं किश्त के तहत, 15 कोयला खदानों के खिलाफ कुल 28 ऑफ़लाइन बोलियां प्राप्त हुईं, जहां आठ कोयला खदानों के लिए दो या अधिक बोलियां प्राप्त हुई हैं।" तीसरी किश्त के दूसरे प्रयास के तहत, कुल नौ कोयला खदानें नीलामी के लिए रखे गए थे, जबकि छह कोयला खदानों के लिए छह बोलियां प्राप्त हुई हैं।
सरकार अब तक करीब 47 कोयला खदानों की नीलामी निजी कंपनियों को कर चुकी है। वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामी दो चरणों वाली ऑनलाइन बोली प्रक्रिया में आयोजित की जाती है, जिसमें पहले चरण में तकनीकी जांच और प्रतिस्पर्धी प्रारंभिक मूल्य प्रस्ताव प्रस्तुत करना शामिल है, और दूसरा और अंतिम चरण जहां बेहतर मूल्य प्रस्ताव प्राप्त करने का इरादा शामिल होता है। नीलामियों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि भारत अपनी बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए अपना कोयला उत्पादन बढ़ाने पर विचार कर रहा है। FY22 में, भारत का कोयला उत्पादन 8.55% की साल-दर-साल वृद्धि के साथ 777 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर को छू गया।
कोयला आपूर्ति की कमी और उच्च बिजली की खपत का हवाला देते हुए, कोयला मंत्रालय ने 7 जुलाई को कहा था कि वह 2022 के अंत तक 12 नई कोयला खदानों का उत्पादन शुरू करने पर विचार कर रहा है। वर्तमान में, कुल 36 कैप्टिव और वाणिज्यिक खदानें ही उत्पादन के अधीन हैं। जैसे ही भारत में गर्मी बड़ी, बिजली उत्पादन संयंत्रों को बिजली की आपूर्ति में कमी और कोयले की आपूर्ति में कमी के साथ, सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के दौरान कोयले की निकासी को और तेज कर दिया और घोषणा की कि उसने 27.7 मिलियन टन का कोयला उत्पादन हासिल किया है। जो वित्त वर्ष 2021-22 में इसी अवधि के दौरान उत्पादित 15.5 मिलियन टन कोयले से 79 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा, मंत्रालय को वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही के दौरान कोयला ब्लॉकों से 32 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने की भी उम्मीद है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि हाल ही में, वाणिज्यिक नीलामी सुधारों के तहत 2021 में नीलाम की गई दो खदानें चालू हो भी गई हैं और पहली तिमाही में 1.57 मिलियन टन उत्पादन हुआ है। जून में ही भारत का कोयला उत्पादन 32.57 प्रतिशत बढ़कर 67.59 मिलियन टन हो गया। इससे पहले जून 2021 में घरेलू कोयले का उत्पादन 50.98 मिलियन टन था। केंद्रीय कोयला मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) (Coal India Limited (CIL), Singareni Collieries Company Limited (SCCL) और कैप्टिव खानों ने 51.56 मिलियन टन उत्पादन करके इस वर्ष जून के दौरान 28.87%, 5.50% और 83.53% , क्रमशः 5.56 मिलियन टन और 10.47 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की। मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि शीर्ष 37 कोयला खदानों में से 22 खानों ने 100% से अधिक उत्पादन किया और अन्य नौ खानों का उत्पादन 80% और 100% के बीच रहा।

संदर्भ
https://bit.ly/3vgoISf
https://bit.ly/3vh8EzP
https://bit.ly/3OvmNQF

चित्र संदर्भ
1. कोयला खनन को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
2. झरिया कोयला खदान को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
3. खनन उपकरण प्रदर्शनी - नकली कोयला खदान - बिड़ला औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
4. उद्घाटन यात्रा - नकली कोयला खदान - रांची विज्ञान केंद्र - झारखंड को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
5. कोल बैलेंस इंडिया को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
6. भारत के कोयला उत्पादन को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)