सभी बच्चों के लिए समावेशी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य जौनपुर में कैसे होगा पूरा?

जौनपुर के सभी विद्यार्थियों को शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, केवल विद्यालयों का निर्माण करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अन्य सहायक सुधार भी उतने ही आवश्यक हैं। 2023 में हुए एक अध्ययन से पता चलता है कि हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर, जो 1951 में मात्र 12.02% थी, वह 2011 में बढ़कर 69.72% हो गई। इस दौरान, महिला साक्षरता में भी 4.07% से 59.26% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। इसके बावजूद, राज्य में साक्षरता का लैंगिक अंतर अभी भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

जौनपुर इस समस्या का एक प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करता है। हमारे जिले में राज्य के सर्वाधिक प्राथमिक विद्यालय (5,220) मौजूद हैं, फिर भी यह साक्षरता में सबसे अधिक लैंगिक विषमता (0.54) वाले तीन शीर्ष जिलों में शामिल है। इसका कारण यह है कि पितृसत्तात्मक सोच, घरेलू कामकाज का बोझ, बाल विवाह, गरीबी और शिक्षकों की कमी जैसी सामाजिक परिस्थितियाँ आज भी कई बालिकाओं को शिक्षा का पूरा लाभ उठाने से रोकती हैं।

बालिकाओं में पोषण की कमी एक अन्य समस्या है। हालाँकि इस समस्या से निपटा जा सकता है। उदाहरण के लिए, बिहार में ‘जीविका’ (JEEViKA) नामक एक कार्यक्रम कार्यरत है। इसके तहत, महिला स्वयं सहायता समूहों और प्रशिक्षित सामुदायिक कार्यकर्ताओं (‘पोषण सखियों’) ने विविध पौष्टिक आहार लेने वाले छोटे बच्चों के अनुपात को, 10 में से 2 (20 प्रतिशत) से बढ़ाकर लगभग आधे बच्चों तक पहुँचा दिया है। यह सुधार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवन के शुरुआती 1,000 दिनों में पोषण की कमी का सीधा प्रभाव शारीरिक विकास की धीमी गति और कमज़ोर शैक्षणिक प्रदर्शन के रूप में सामने आता है।

विश्व बैंक के सहयोग से संचालित ‘जीविका’ कार्यक्रम ने संपूर्ण बिहार राज्य में स्वयं सहायता समूहों की लाखों महिला सदस्यों के बीच पोषण के प्रति जागरूकता को पूरी तरह से रूपांतरित कर दिया है। इस परियोजना की सफलता का मुख्य आधार ‘सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों’ के ज़रिए ज्ञान के आदान-प्रदान की एक अनूठी पद्धति थी। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों की चुनिंदा महिलाओं को ‘पोषण सखी’ के रूप में प्रशिक्षित कर सक्षम बनाया गया। समुदाय के भीतर से ही चुनी गई इन युवा और प्रेरित परिवर्तन दूतों ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग तथा देश के सर्वोच्च चिकित्सा संस्थानों के सहयोग से स्वास्थ्य और पोषण का प्रशिक्षण प्राप्त किया। हमारा राज्य इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर, हमारे बच्चों का पोषण सुनिश्चित कर सकता है। क्योंकि ज्ञान तक समान पहुँच भी तभी संभव है, जब विद्यालयों की उपलब्धता, बालिकाओं का नामांकन व विद्यालय में ठहराव, और बाल पोषण पर एक साथ सुधार किया जाए।

औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के बाद, राष्ट्र-निर्माण का सबसे प्रमुख माध्यम शिक्षा को माना गया था। इसी दिशा में, जौनपुर के ग्रामीण इलाकों में शुरुआती प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण के लिए, देश की पंचवर्षीय योजनाओं के तहत वित्तीय प्रावधान किए गए। उस समय खंडित, निर्धन और बड़े पैमाने पर अशिक्षित कृषि समाज को एक आधुनिकता की ओर ले जाना बड़ी चुनौती थी। अतः सार्वभौमिक शिक्षा की अनिवार्य आवश्यकता थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों, विशेषकर जौनपुर जिले में, यह मिशन एक जन-क्रांति के रूप में फलीभूत हुआ। स्वतंत्रता के बाद के दशकों में गाँव-गाँव में खुले प्राथमिक विद्यालय केवल बुनियादी साक्षरता के केंद्र भर नहीं बने, बल्कि सामाजिक प्रगति, नागरिक जागरूकता और लोकतांत्रिक सहभागिता की सुदृढ़ नींव साबित हुए।

नवनिर्मित भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों, विशेषकर अनुच्छेद 45 में राज्य से यह अपेक्षा की गई थी कि वह सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें। पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर इस जिले के लिए इस संवैधानिक वादे को धरातल पर उतारने का अर्थ, शिक्षा को सीधे खेतों और ढाणियों तक पहुँचाना था। केंद्र सरकार की नियोजन नीतियों के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के व्यवस्थित विस्तार की पहल की, जिसका मुख्य लक्ष्य प्रत्येक गाँव के समीप पैदल दूरी के दायरे में एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित करना था।

जौनपुर में ‘प्राथमिक पाठशालाओं’ का उभार केवल किसी शीर्ष-स्तरीय (टॉप-डाउन) प्रशासनिक पहल का परिणाम नहीं था, बल्कि यह जन-सहयोग का एक अनूठा उदाहरण था। वित्तीय संसाधनों की कमी को देखते हुए, स्थानीय प्रशासन ने ग्रामीण समुदायों की सद्भावना और उनकी उज्ज्वल आकांक्षाओं पर भरोसा जताया। जिले के अनेक गाँवों में संपन्न भूस्वामियों, सामाजिक अग्रणियों और छोटे किसानों ने विद्यालय भवन के निर्माण के लिए अपनी ज़मीन के टुकड़े सहर्ष दान में दे दिए। ग्रामीणों ने पक्की ईंटों के कमरों या छप्पर वाले कक्षाओं के निर्माण के लिए स्वयं आगे आकर श्रमदान भी किया। इस सामूहिक निवेश ने स्थानीय विद्यालयों के प्रति समुदाय के मन में अपनत्व और स्वामित्व की गहरी भावना जागृत की। अब शिक्षा को किसी अभिजात वर्ग की विलासिता या दूर-दराज के शहरों के विशेषाधिकार के रूप में नहीं, बल्कि गाँव के बच्चों के भविष्य के लिए एक साझा संपत्ति माना गया।

शुरुआती दौर में बालिकाओं, अनुसूचित जातियों और अन्य हाशिए के समूहों के बच्चों के लिए कक्षाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस दिशा में प्रगति उन समर्पित शुरुआती शिक्षकों और समाज सुधारकों के अथक प्रयासों से संभव हो सकी, जिन्होंने विद्यालय की चारदीवारी के भीतर सामाजिक भेदभाव को मिटाने का बीड़ा उठाया। मानकीकृत पाठ्यक्रम, मध्याह्न अल्पाहार (मिड-डे स्नैक) योजनाओं और पारदर्शी शिक्षक नियुक्तियों ने एक ऐसा समावेशी वातावरण तैयार किया, जहाँ भिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों के बच्चे एक साथ अध्ययन करने लगे।

परिणामस्वरूप, 1960 और 1970 के दशक तक, साक्षरता आम जन के लिए सशक्तिकरण का एक सशक्त हथियार बन चुकी थी। कृषक परिवारों के लिए परिवार के किसी बच्चे का साक्षर होना महाजनों और भ्रष्ट बिचौलियों के शोषण से सुरक्षा की गारंटी बन गया। साथ ही, वे जमीन के कागजातों, अभिलेखों और सरकारी सूचनाओं को पढ़ने व समझने में भी सक्षम हो गए।

ये प्राथमिक विद्यालय आगे चलकर उच्च शिक्षा की ओर बढ़ने का मुख्य मार्ग बने। एक साधारण ग्रामीण विद्यालय से प्राप्त शुरुआती साक्षरता के बल पर जौनपुर के युवाओं ने नजदीकी कस्बों में माध्यमिक शिक्षा पूरी की और अंततः प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों तक अपनी पहुँच बनाई। शिक्षा से उपजे इस गतिशीलता ने सार्वजनिक प्रशासन, सशस्त्र बलों, शिक्षण और अन्य शहरी पेशों में उनके प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे इस जिले के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में मूलभूत और सकारात्मक बदलाव आया।

हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में साक्षरता दरों और शैक्षणिक सुविधाओं की जिला-वार भिन्नताओं पर हुए एक अध्ययन के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी जिलों में साक्षरता के आँकड़े बेहतर हैं, जबकि दक्षिणी, दक्षिण-पूर्वी और उत्तरी जिलों में इसका स्तर अपेक्षाकृत कम है। पुरुष और महिला दोनों की साक्षरता दरों में तो निरंतर वृद्धि हुई है, किंतु पुरुष साक्षरता दर हमेशा महिला साक्षरता दर से आगे बनी रही है। आज भी दोनों के साक्षरता स्तरों में पर्याप्त अंतर बना हुआ है।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (MDGs) के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक यह सुनिश्चित करना था कि प्रत्येक बच्चा, लिंग के भेदभाव से परे, ऐसे वातावरण में पले-बढ़े जहाँ शिक्षा सुलभ हो। इसके बाद, भारत के 2030 सतत विकास एजेंडा के लक्ष्य 4 (SDG 4) में व्यक्त वैश्विक शिक्षा विकास रणनीति का उद्देश्य 2030 तक “सभी के लिए समावेशी और समतामूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना” है।

देश की सबसे मूल्यवान संपत्ति उसके बच्चे हैं। भारत विरोधाभासों का देश है, विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों में जहाँ अधिकांश आबादी गरीबी और संवेदनशीलता के साए में जीवन व्यतीत करती है। ग्रामीण उत्तर प्रदेश में सरकारी विद्यालयों की तुलना में निजी विद्यालयों की कार्यकुशलता का आकलन करने वाले एक क्षेत्र-अध्ययन से यह पता चला है कि निजी विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति दर अधिक, पढ़ाई बीच में छोड़ने (ड्रॉपआउट) की दर कम और छात्रों में लड़कों का वर्चस्व काफी अधिक देखा गया। जबकि, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (SCs/STs) के बीच आज भी अशिक्षा की दर चिंताजनक रूप से अधिक है यह अंतराल उन्हें रोज़गार के बेहतर अवसरों से वंचित करता है, जिससे अल्प वेतन, निरंतर बनी रहने वाली गरीबी, स्वास्थ्यगत जोखिम और शक्तिहीनता जैसी स्थितियाँ जन्म लेती हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में साक्षरता के लैंगिक अंतर के स्थानिक पैटर्न का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि समग्र रूप से उत्तर प्रदेश ‘मध्यम विषमता’ की श्रेणी में आता है। किंतु जिलों के स्तर पर, इसके आँकड़ों में भारी विभिन्नताएँ हैं। न्यूनतम लैंगिक अंतर वाले जिलों में अमरोहा, लखनऊ, कानपुर नगर और हापुड़ शामिल हैं, जहाँ पुरुष और महिला साक्षरता दरों के बीच सबसे कम फासला दर्ज किया गया। इसके विपरीत, सबसे अधिक विषमता वाले जिले देवरिया, मथुरा, भदोही और हमारा जिला जौनपुर हैं। इसके साथ ही, राज्य में उच्च महिला साक्षरता दरों की दिशा में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का रुझान भी दिखाई देता है। दूसरी ओर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, महोबा और भदोही ऐसे जिले हैं, जहाँ प्राथमिक विद्यालयों की संख्या न्यूनतम है। बागपत को छोड़कर (जो मध्यम विषमता की श्रेणी में आता है) अन्य सभी जिले साक्षरता में उच्च से अत्यधिक उच्च लैंगिक विषमता की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जबकि, सर्वाधिक संख्या में प्राथमिक विद्यालयों वाले जिलों में जौनपुर, हरदोई, सीतापुर और बिजनौर शामिल हैं, जिनमें केवल हमारे जिले जौनपुर को छोड़कर शेष सभी जिले निम्न-से-मध्यम विषमता की श्रेणी में आते हैं।

संदर्भ

1. https://tinyurl.com/5dsp58nb 

2. https://tinyurl.com/mrx9sbtr