उपनगरीयकरण कोविड-19 का उत्तर नहीं है

2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक दशक में शहरी भारत में लगभग 9 करोड़ लोगों में वृद्धि हुई है। वहीं दूसरी ओर इस अवधि के दौरान, 2774 नए शहर भी विकसित हुए हैं। इन नए शहरों में से अनुमानित रूप से एक-तिहाई शहर भारत के बड़े शहरों से निकटता में स्थित हैं। भारत के केवल 1% भूमि क्षेत्र पर बसने वाले ये उपनगर देश के रोजगार में लगभग 18% का योगदान देते हैं। ये आंकड़े पिछले दशक में भारत के तेज़ी से हुए उपनगरीकरण के चौंका देने वाले सबूत प्रदान करते हैं। भारत के बड़े शहरों के किनारे पर स्थित शहर जैसे, चेन्नई के पास श्रीपेरमबदूर, दिल्ली के पास नोएडा और गुड़गांव तथा मुंबई के पास रायगढ़ में तेज़ी से विकास हुआ है।

वहीं उपनगरीय इलाकों की ओर होने वाला एक जनसंख्या बदलाव है, जिसके परिणामस्वरूप उपनगरीय फैलाव का निर्माण होता है। शहर के केंद्रों से घरों और व्यवसायों की आवाजाही के परिणामस्वरूप, कम घनत्व वाले नजदीकी शहरी क्षेत्र में वृद्धि होती हैं। हालांकि महानगरीय क्षेत्रों के कई निवासी केंद्रीय शहरी क्षेत्र के भीतर कार्य करते हैं, लेकिन वे उपनगरीय इलाके में उपग्रह समुदायों में रहना पसंद करते हैं। जबकि उपनगरीयकरण अधिकांश शहरीकरण वाले देशों में एक सामान्य दृग्विषय है, लेकिन यह भारत के पूर्वानुमान को विशेष रूप से चिंताजनक बना रहा है, ऐसा इसलिए है कि यह भारत के शहरी विकास के अपेक्षाकृत शुरुआती चरण में हो रहा है। इसका कारण निम्न पंक्तियों में देखा जा सकता है:
• कम जनसंख्या घनत्व, कम अपराध और अधिक स्थिर जनसंख्या के कारण परिवार को रहने और पालने के लिए उपनगरों को सुरक्षित और सस्ती जगह के रूप में देखा जाता है।
• भूमि और कार्यालय की बढ़ती कीमतों ने कंपनियों को उपनगरीय क्षेत्रों की ओर रुख करने में मजबूर कर दिया है। • भारतीय शहरों में सख्त भूमि उपयोग विनियम, किराया नियंत्रण प्रणाली और भवन ऊंचाई प्रतिबंध ही मुख्य रूप से अत्यधिक उपनगरीयकरण का कारण हैं।
• उपनगरीय नगरपालिका औद्योगिक भूमि उपयोगकर्ताओं को अपने क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए कर विराम और विनियामक प्रोत्साहन प्रदान करती हैं।
1950 के दशक से इस चलन शुरू होने के बाद से उपनगरीकरण के आर्थिक प्रभाव बहुत स्पष्ट हो गए हैं। बुनियादी ढांचे, उद्योग, अचल संपत्ति विकास लागत, राजकोषीय नीतियों और शहरों की विविधता में परिवर्तन आसानी से स्पष्ट हो गया है, क्योंकि शहरों के शोर से दूर उपनगरों में अपना घर बना कर रहना वर्तमान समय में काफी लोगों का लक्ष्य बन चुका है। दूसरी ओर उपनगरीकरण की वृद्धि और शहर के बाहर रहने वाले लोगों के प्रसार से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डलने की संभावनाएं भी मौजूद हैं। उपनगरीकरण को भूमि उपयोग में वृद्धि और आवासीय ऊर्जा की खपत में वृद्धि से जोड़ा गया है। इन सभी के बढ़ते उपयोग की वजह से हवा की गुणवत्ता में गिरावट, पानी और तेल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, साथ ही साथ ग्रीनहाउस गैस (Greenhouse Gas) की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है।
वर्तमान समय में पूरा विश्व कोविड -19 (COVID-19) के प्रकोप से जूझ रहा है, ऐसे में चिकित्सकों द्वारा दूसरों से दूरी बनाए रखने की सलह दी है। जिसके चलते उपनगरीकरण में भी तेजी से वृद्धि देखी जा रही है, लोग भीड़ से दूर रहने के लिए उपनगरों की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि सघनता वाले शहरों में संकुचन दर अधिक है, इसका मतलब यह नहीं है कि उपनगर सुरक्षित हैं, जबकि कई मायनों में, वे खराब हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उपनगर पृथक होते हैं, साथ ही यहाँ अच्छे समय में भी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो सकता है।
साथ ही अधिक से अधिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता हर साल उपनगरों में जा रहे हैं ताकि धनी रोगियों तक उनकी पहुंच बेहतर हो सके, लेकिन उपनगरों में हर चीज की तरह, ये सुविधाएं अभी भी काफी फैली हुई हैं। पिछले दशक में उपनगरीय गरीबी बहुत तेजी से बढ़ रही है। वहीं खराब शहरी नियोजन के कारण यहाँ सड़क हादसों में वृद्धि होने की संभावना है और ये सभी चीजें महामारी से लड़ने में एक बाधा है। ये सभी कारण इस बात की पुष्टि करते हैं कि उपनगरीयकरण कोविड-19 का उत्तर नहीं है और जबकि ये उपनगरों को फिर से व्यवस्थित करने का समय है और इसमें हमारे पड़ोस में तीव्र देखभाल स्वास्थ्य सेवा प्रदाता शामिल हैं।