वस्त्र उद्योग में निहित बेरोजगारी संकट को दूर कर सकती हैं, सरकारी पहल

भारत युवाओं का देश है! यहाँ 18 से 29 वर्ष के युवा, भारत की जनसंख्या के 22 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि हम इन आंकड़ों के सकारात्मक पक्ष को देखें तो, पायेगें की हमारे पास ऐसे करोडो युवा हैं, जिनके भीतर की अथाह ऊर्जा और बुद्धि के बल पर भारत अभूतपूर्व तरक्की कर सकता है, तथा विश्व शक्ति के रूप में उभर सकता है। लेकिन इस तथ्य का एक बड़ा नकारात्मक पहलू यह भी है की, हमारे पास इस भारी भरकम ऊर्जा को कुशलता से उपयोग में लेने के पर्याप्त साधनों का बड़ा आभाव है। अर्थात हम इन युवाओं को इनकी योग्यता तथा इच्छानुसार रोजगार देने में सक्षम नहीं हो पाए हैं! जिन्हें रोजगार मिला भी था, वह भी कोरोना महामारी और अन्य दुर्भागयपूर्ण कारणों से छिन गया। लेकिन सरकार की कई नीतियां ऐसी भी हैं जो इन युवाओं को बेहतर रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। हमारे इस पूरी व्यवस्था को वस्त्र उद्योग (textile industry) से जुड़े श्रमिकों के नजरिये से समझना आसान होगा। वर्तमान में भारत में कपड़ा उद्योग का अस्तित्व तकरीबन 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का है। यह उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है, जो प्रत्यक्ष रूप से 45 मिलियन से अधिक लोगों को और परोक्ष रूप से 60 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इनमें सूती वस्त्र, हथकरघा, ऊनी वस्त्रों के निर्माता, आपूर्तिकर्ता, थोक व्यापारी और निर्यातक के साथ-साथ कपड़ा मशीनरी और उपकरण, रंजक और कच्चे माल के निर्माण, तैयार वस्त्र, कपड़े और कपड़ों की डिलीवरी में लगे लोग शामिल हैं। जहां धागे का उत्पादन ज्यादातर मिलों में होता है, वहीं फैब्रिक का उत्पादन पावरलूम और हैंडलूम सेक्टर (Powerloom and Handloom Sector) में होता है। कपड़ा उद्योग परोक्ष रूप से सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 5 प्रतिशत का योगदान देता है। यह क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन के समग्र सूचकांक (IIP) में लगभग 14 प्रतिशत का योगदान देता है। भारत दुनिया में फाइबर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और यहां का लगभग 60 प्रतिशत कपड़ा उद्योग कपास आधारित है। भारत में उत्पादित अन्य प्रमुख फाइबर रेशम,जूट, ऊन और मानव निर्मित फाइबर हैं।
भारतीय कपड़ा उद्योग का एक समृद्ध इतिहास रहा है। इतिहास कहता है कि भारत की निर्माण तकनीक दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रही है। भारत की मशीनों और प्रौद्योगिकी ने ब्रिटेन और जर्मनी जैसे नए औद्योगिक देशों में शुरुआती कपड़ा मशीनों के उत्पादन के लिए एक मॉडल के रूप में काम किया। भारत का कपड़ा उद्योग, 100 मिलियन श्रमिकों को रोजगार देता है। लेकिन निर्यात और घरेलू बिक्री में मंदी के बीच मोटे तौर पर एक तिहाई कताई मिलें बंद हो गई हैं, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार का नुकसान हुआ। वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय (Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) के अनुसार, जून 2019 में समाप्त तिमाही में सूती धागे का निर्यात 34.6% गिरकर 696 मिलियन डॉलर रह गया।
2019 में सुस्त निर्यात और कम उपभोक्ता मांग के कारण उत्पादन में भी कटौती हुई। मोटे तौर पर एक तिहाई कताई मिलें बंद हो गई। मंदी के कारण इस क्षेत्र में लगभग 30 मिलियन नौकरियों ने अपनी नौकरी खो दी। इससे पूरे देश में रोजगार का गहरा संकट पैदा हो गया, क्योंकि कपड़ा उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता (Employer) है। कपास, जूट, फाइबर और ऊन उद्योग नौ साल में सबसे खराब दौर से गुजरा। भारतीय परिसंघ के अध्यक्ष संजय जैन कपड़ा उद्योग (CITI) के अनुसार कताई क्षेत्र में ही, 200,000 से अधिक श्रमिकों ने नौकरी खो दी है। इससे तमिलनाडु का टेक्सटाइल हब भी प्रभावित हुआ, जहाँ करीब 300 कताई मिलें बंद हो गई। NITMA के अनुसार सूती धागे के निर्यात में भी गिरावट आई है। वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय (Commercial Intelligence and Statistics) के अनुसार, जून 2019 में समाप्त तिमाही में निर्यात 34.6% गिरकर 696 मिलियन डॉलर हो गया। कपास सलाहकार बोर्ड के खूंटे का उत्पादन 2018- 19 के बाद से सबसे कम वैश्विक मांग और केंद्र की निर्यात प्रोत्साहन नीतियों की वजह से भारत में कपास का अंतिम स्टॉक इस सीजन से सितंबर तक तीन साल के निचले स्तर तक गिरने का अनुमान है। हालांकि कम क्लोजिंग स्टॉक और मजबूत मांग से आने वाले दिनों में कपास की कीमतों में तेजी आने की संभावना है। 2021-22 (अक्टूबर-सितंबर) के अपने कपास बजट में, सीसीपीसी, जिसे पहले कपास सलाहकार बोर्ड के रूप में जाना जाता था, ने 45.46 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) पर बंद होने का अनुमान लगाया है, जो 2018-19 में 44.41 लाख गांठ के बाद सबसे कम है। उत्पादकों से शुरू होने वाले सूती वस्त्र उद्योग में सभी हितधारकों द्वारा प्रतिनिधित्व CCPC ने कपास उत्पादन 340.62 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया है, जो 2018-19 के बाद से सबसे कम है। कीमतों में तेजी के बावजूद कपास में गुणवत्ता की समस्या पैदा हो गई है।
सरकार ने इस सीजन के लिए मीडियम स्टेपल कॉटन (medium staple cotton) के लिए एमएसपी रु 5,726 प्रति क्विंटल तय किया था, जबकि पिछले सीजन में यह रु 5,255 था, जबकि लॉन्ग स्टेपल कॉटन (long staple cotton) के लिए यह रु 6,025 (रु 5,550) प्रति क्विंटल था। वर्तमान में कपास की कीमतें 8,000 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर चल रही हैं। कोरोना महामारी के बीच वर्ष 2021 में कपास की मांग में वृद्धि देखी गई। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Cotton Association of India) के अध्यक्ष अतुल गनात्रा के अनुसार स्थानीय मिलों में कपास की मांग अच्छी है, और बाज़ार में नई कताई मिलें आ रही हैं। लेकिन कताई मिलों की कमाई कम हो गई है। और अब या तो मांग बराबर होगी या कपास की उच्च दर पर कताई मिलों को नुकसान होगा। "कपास की उच्च दर के कारण, सीजन में बुवाई 15- 20 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है।
31 मार्च, 2024 तक तीन साल के लिए मेड-अप और कपड़ों के लिए RoSCTL (राज्य, केंद्रीय करों और लेवी पर छूट) योजना का विस्तार करने और RoDTEP के तहत कपड़ा उत्पादों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को कवर करने के सरकार के कदम से शिपमेंट को बढ़ावा मिला है। जिसके अंतर्गत निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों पर छूट दी गई है। हालांकि भारत में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, कपड़ा मंत्रालय ने 2024-25 तक 300 अरब डॉलर तक निर्यात करने के लिए राष्ट्रीय कपड़ा नीति में दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया और आशा व्यक्त की कि इससे 35 मिलियन नौकरियां बढ़ जाएंगी। नई सदी की शुरुआत से ही भारतीय कपड़ा उद्योग ने प्रगति देखी जा रही है। हमारा निर्यात केवल 10.52 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 38.53 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है, जो 266.25% (1999-00 से 2014-15 तक) भारतीय कपड़ा उद्योग में उछाल को दर्शाता है।
भारत सरकार प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (Technology Upgradation Fund Scheme) जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत इस क्षेत्र को उदार सहायता प्रदान कर रही है। इस क्षेत्र में 31 मार्च 2014 तक 2,50,000 करोड़ रुपये और सब्सिडी के लिए 18,579.40 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। सरकार ने श्रम के अनुकूल कई उपायों की घोषणा की है जो उत्पादन संभावना सीमाओं को बढ़ाएंगे, रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगे, बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाएं और निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देंगे। इन सुधारों से बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर पैदा होने और रुपये के निवेश अगले 3 साल में 74,000 करोड़ रु को आकर्षित करने की उम्मीद है। चूँकि परिधान उद्योग में लगभग 70 प्रतिशत महिला कार्यबल कार्यरत हैं, इसलिए अधिकांश नई नौकरियां महिलाओं के पास जाने की संभावना है। इस प्रकार, पैकेज महिला सशक्तिकरण के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन में मदद करेगा।
सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए घोषित पैकेज की मुख्य विशेषताएं हैं:
1. कर्मचारी भविष्य निधि योजना सुधार: भारत सरकार पहले 3 वर्षों के लिए परिधान उद्योग के नए कर्मचारियों के लिए नियोक्ता भविष्य निधि योजना के नियोक्ता के योगदान का पूरा 12 प्रतिशत वहन करेगी, जो 15,000 प्रति माह रुपये से कम कमा रहे हैं। कपड़ा मंत्रालय नियोक्ता के योगदान का अतिरिक्त 3.67 प्रतिशत रुपये की राशि प्रदान करेगा। अगले 3 वर्षों में 1,170 करोड़। रुपये से कम आय वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफ को वैकल्पिक बनाया जाएगा।
2. ओवरटाइम कैप बढ़ाना: ILO मानदंडों के अनुरूप श्रमिकों के लिए ओवरटाइम घंटे प्रति सप्ताह 8 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। इससे श्रमिकों की आय में वृद्धि होगी।
3. एटीयूएफएस के तहत अतिरिक्त प्रोत्साह: पैकेज रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के रूप में परिधान क्षेत्र के लिए संशोधित-टीयूएफएस (TUSS) के तहत सब्सिडी को 15 से 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जायेगा। इस कदम से सरकारी खजाने पर 5500 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है, लेकिन इससे विदेशी बाजारों में भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को काफी बढ़ावा मिलेगा।
4. आयकर अधिनियम की धारा 80JJAA का दायरा बढ़ाना: परिधान उद्योग की मौसमी प्रकृति को देखते हुए, इसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 80JJAA के तहत 240 दिनों के प्रावधान को 150 दिनों तक शिथिल किया जाएगा।
कोर सेक्टर में निवेश और उद्योग के आधुनिकीकरण से अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और देश के उत्पादन, निर्यात और रोजगार में वृद्धि होगी। वैश्विक बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में इकाइयां मूल्यवर्धन में प्रवेश करेंगी। सुधारों से उद्योग को न केवल कीमत के मामले में बल्कि गुणवत्ता के मामले में भी विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलेगी।

संदर्भ
https://bit.ly/3IGKWAS
https://bit.ly/3iB4k7C
https://bit.ly/3IUNDip
https://bit.ly/3qCUHdc

चित्र संदर्भ
1. उभरती बॉम्बे टेक्सटाइल मिल में काम करने वाली लड़कीयों को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
2. भारतीय बुनकर को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
3. भारतीय कपड़ा मजदूर को दर्शाता एक चित्रण (Asia Perspective)
4. कपास मिल में काम करती महिलाओं को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)