मेरठ सहित पूरा देश उलझा है, निर्माण घोटालों के जाल में

पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमारे मेरठ शहर ने, विनिर्माण के क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की की है! जिस कारण इसने देशभर के आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित भी किया है। लेकिन इसके साथ ही शहर मे नए बसने वाले लोगों के लिए, नई इमारतों की मांग में भी वृद्धि हुई है, और आपूर्ति पूरी करने तथा अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए, कई बार बिल्डर,गैरकानूनी तौर पर अवैध निर्माण करने लगते हैं। मेरठ शहर भी हाल ही में भवन योजना अनुमोदन घोटाले से जूझ चुका है, इसलिए हम सभी के लिए अवैध निर्माण और इससे जुड़े कानूनों के प्रति जागरूक होना अति आवश्यक है।
हाल ही में, भारत की न्यायपालिका ने देश के शहरों में अवैध निर्माण के बारे में बढ़ती चिंता दिखाई है, और कई राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार की अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। हालांकि इसके बावजूद शहरों में, अवैध निर्माणों का प्रसार रुका नहीं है। उनके लगातार बढ़ने के कई कारण हैं। शहरों में अवैध निर्माण का दायरा बहुत बड़ा है। जैसे-जैसे शहरों का विस्तार होता है, वे अधिक निर्माण के लिए भूखे हो जाते हैं, और सार्वजनिक स्थानों या शहरी नियोजन पर निर्माण करके, नगरपालिका कानूनों का उल्लंघन कर सकते हैं। वे समुद्र और नदी भूमि, नाला भूमि, और अन्य जगहों के जल निकायों द्वारा शहरों में तटीय क्षेत्र के पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन भी कर सकते हैं। वे स्वास्थ्य नियमों, अग्नि नियमों, पार्किंग नियमों, ऊंचाई प्रतिबंधों, सीढ़ियों के नियमों और कई अन्य नियमों का उल्लंघन कर सकते है। हालांकि, विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों के बावजूद, उन्हें मोटे तौर पर दो सरल प्रकारों ( सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण और निजी भूमि पर अवैध निर्माण) में वर्गीकृत किया जा सकता है।
सार्वजनिक भूमि के संबंध में, विशेष रूप से सड़कों और फुटपाथों पर निर्माण (जिन्हें नगरपालिका कानूनों में सड़कों के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है) के संबंध में, नगर पालिका आयुक्त के पास उल्लंघनकर्ता को बेदखल करने और बिना किसी सूचना के उसकी संरचना को ध्वस्त करने की संक्षिप्त शक्तियां हैं। हालांकि, निजी संपत्तियों पर अवैध निर्माण के संबंध में, एक नोटिस दिया जाना और उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना अनिवार्य है। हालांकि, नगरपालिका कानून कहता है कि, यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण करता है या सार्वजनिक स्थान पर अपनी निजी संरचना का विस्तार करता है, तो व्यक्ति को बिना किसी सूचना के योग्य एक पूर्ण अतिक्रमणकर्ता माना जाएगा। और, अगर व्यक्ति के पास जमीन या संपत्ति है, जिसमें उसने बिना अनुमति के या अनुमति से अधिक का निर्माण किया है, तो वह व्यक्ति सुनवाई का पात्र है और उसपर उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, अतिक्रमण करने वाले की आर्थिक रूपरेखा और उसकी ताकत, ताकत और समर्थन से परिदृश्य जटिल हो जाता है जो उल्लंघनकर्ता को उसके उल्लंघन से बचने में सक्षम बनाता है।
भूमि कानूनों का उलंघन करने वालों में से, बड़ी संख्या में वह प्रवासी हैं जो आजीविका और अस्तित्व की तलाश में अपने मूल घरों को छोड़ चुके हैं। ये पुरुष और महिलाएं जमीन खरीदने और घर बनाने या अधिकृत निर्मित फ्लैट खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते, क्योंकि दोनों विकल्प उनके साधनों से परे हैं। वे घर भी किराए पर नहीं ले सकते हैं। हालाँकि प्रवासियों को कानूनी रूप से घर नहीं मिल सकता है, लेकिन शहर की अर्थव्यवस्था उन पर अत्यधिक निर्भर है। वास्तव मैं शहर उनके श्रम के बिना जीवित नहीं रह सकते। प्रवासियों को उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले सस्ते श्रम और राजनीतिक वर्ग द्वारा उनके द्वारा दिए जाने वाले वोटों के कारण नागरिकों द्वारा आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है।
ऐसी सभी स्थितियों में जबकि कानून गरीबों को शहर से बाहर जाने से रोकते हैं, स्थानीय पार्षद उनके लिए जगह खोजने और उन्हें किसी भी उपलब्ध भूमि पर बसाने के लिए तैयार होते हैं, जो समय के साथ मलिन बस्तियों में बदल जाती है। शुरुआत में इन अवैध बस्तियों में नागरिक सेवाएं नहीं हो सकती हैं; लेकिन समय के साथ उनके लिए पानी, बिजली, स्ट्रीट लाइट, और अन्य जैसे बुनियादी ढांचे का विस्तार भी हो जाता है। इस तरह के अवैध निर्माण में गरीबी और उच्च मानवीय सामग्री का आवरण हो जाता है।
2014 में, संसद ने 'द स्ट्रीट वेंडर्स (प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग) एक्ट (The Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act')' पारित किया, जिसके तहत स्थानीय प्रशासन को वेंडिंग जोन को परिभाषित करके वेंडिंग लाइसेंस (vending license) जारी करना चाहिए। चूंकि कई शहरों ने अपनी भूमि उपयोग योजनाओं में इस गतिविधि के लिए योजना नहीं बनाई है, इसलिए वेंडिंग गतिविधि, सड़कों, रेलवे स्टेशनों के बाहर, बस स्टैंड और ऐसे भूमि जेबों पर फैल जाती है, और वे पैदल चलने वालों और शहर की गतिशीलता के लिए भारी असुविधा का कारण बनते हैं। नतीजतन नगरपालिका प्रशासन समय-समय पर इनके विध्वंस का कार्य करता है। इससे विरोध, तनाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। कुल मिलाकर, शहरों में वेंडिंग एक फलती-फूलती और बढ़ती गतिविधि है। स्थानीय राजनेता झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए ढाल बन जाते हैं। वे प्रवासी लोग बदले में स्थानीय राजनेता के राजनीतिक जार में वोट डालते हैं और उनकी चुनावी जीत की गारंटी बन जाते हैं। यह संयोजन एक कनिष्ठ नगरपालिका अधिकारी के लिए आफत बन जाता है! क्यों की यदि वह उनके घरों और दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत करते हैं, तो उन्हें स्थानीय राजनेता के गुस्से का सामना करना पड़ता है!
दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी भर में बन रहे हजारों अवैध ढांचों का संज्ञान लेते हुए मार्च 2006 में एक निगरानी समिति का गठन किया। समिति को अनधिकृत संरचनाओं की पहचान करने, बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण गतिविधियों के कारणों की जांच करने का काम सौंपा गया था। लेकिन फरवरी 2021 में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक, पारित किया, जो गैरकानूनी निर्माण करने के आरोपी संस्थाओं को सुरक्षा प्रदान करता है और उन्हें तीन साल के लिए दंडात्मक कार्रवाई से बचाता है। उत्तर प्रदेश में कोई भी इमारत बनाने के लिए, एक नक्शा, खाका या घर की योजना को एक वास्तुकार द्वारा अनुमोदित किया जाना जरूरी है। यह ऑनलाइन किया जाता है। लेकिन कुछ दिनों पूर्व, मेरठ में एक आर्किटेक्ट के निकाय को इसमें एक विसंगति मिली! दरअसल उन्होंने इस साल अप्रैल से 2 जुलाई के बीच 20 मानचित्रों को मंजूरी दी थी, लेकिन मंच पर 56 मानचित्रों की पुष्टि की गई थी। इससे स्पष्ट था की विकास प्राधिकरण के कार्यकर्ताओं द्वारा आर्किटेक्ट के रूप में 25,000 रुपये से 2 लाख रुपये के बीच, कथित तौर पर हजारों नाजायज मंजूरी दे दी गई थी।
पिछले साल मार्च में, राज्य सरकार ने प्रक्रिया को ऑनलाइन करने और मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम पोर्टल (Uttar Pradesh Online Building Plan Approval System Portal) को नया रूप दिया और प्लेटफॉर्म पर बिल्डिंग मैप्स (building maps) बनाए, चेक और अपलोड किए जा सकते हैं।
लेकिन इसमें भी दो खामियां थीं। मंच (website access) का उपयोग करने के लिए, एक वास्तुकार की केवल पंजीकरण संख्या की आवश्यकता थी। वहीं दूसरी आवश्यकता एक फोन नंबर की थी। लेकिन चूंकि पंजीकरण संख्या और फोन नंबर जुड़े नहीं हैं, इसलिए केवल पंजीकरण संख्या वाला कोई व्यक्ति अपना फोन नंबर दर्ज कर सकता है और लॉग इन करने के लिए एक ओटीपी प्राप्त कर सकता है।
इस प्रकार वेबसाइट ने एक वास्तुकार को एक से अधिक आईडी के साथ लॉग इन करने की अनुमति दी। इससे एक धोखेबाज, एक वास्तुकार की एक नई आईडी उत्पन्न कर सकता है और इसका उपयोग मनचाहे ढंग से कर सकता है। उदाहरण के तौर पर मेरठ के एक वास्तुकार, 75 वर्षीय अनिल कुमार मेहरा ने पाया कि हापुड़ के पिलखुवा विकास प्राधिकरण में उनकी आईडी का उपयोग किया जा रहा था। उन्होंने कहा, "मैंने एक हलफनामा दिया है जिसमें कहा गया है कि, हापुड़ में जारी किए गए नक्शों की मंजूरी से मेरा कोई लेना- देना नहीं है और नक्शों को रद्द करने का अनुरोध किया है"। इस प्रकार यह एक दोषपूर्ण प्रणाली है, जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है। यह वास्तुकारों की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर रहा है। निर्माण की कुछ श्रेणियां, लालच और मुनाफाखोरी के कारण होती हैं, वहीं कुछ ऐसी भी होती हैं जो मानवीय आवश्यकता और अस्तित्व से प्रेरित होती हैं। आज हमें राष्ट्रीय, राज्य और शहर की नीतियों में बदलाव की आवश्यकता है, जो गरीबों को आवास और उद्यम के लिए सस्ती जगह उपलब्ध करा सके। इसमें सरकारें निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी की मांग कर सकती हैं। हालाँकि, नीति, भूमि प्रावधान और वित्तीय संसाधनों के संदर्भ में सरकारों को स्वयं भूमिका निभानी है। प्रक्रियाओं के ऑनलाइन अनुमोदनों में निरीक्षण पद्धति में नवीनतम तकनीकों जैसे रिमोट सेंसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Remote Sensing and Artificial Intelligence) को अपनाना चाहिए। साथ ही, शहरीकरण की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करने के लिए एक सीमा से आगे के शहरों के सघनीकरण को भी रोकना होगा।

संदर्भ
https://bit.ly/39eKQEH
https://bit.ly/3twgLrn
https://bit.ly/3tvJL2j

चित्र संदर्भ
1. निर्माणाधीन ईमारत को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
2. वडाला झुग्गी-झोपड़ी। वर्षों से, रेलवे पटरियों से सटे वडाला में झुग्गी-झोपड़ी का विकास शुरू हो गया था और एक बड़ी कॉलोनी बनने लगी थी। 2006 में, राज्य सरकार ने कार्रवाई की और मलिन बस्तियों के क्षेत्र को साफ कर दिया।जिसको दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
3. नदी के बीच में हुए अतिक्रमण को दर्शाता चित्रण (flickr)
4. पटना की एक व्यस्त गली को दर्शाता चित्रण (Flickr)
5. एक ईमारत के ध्वस्तीकरण को दर्शाता एक चित्रण (wikimedia)
6. उत्तर प्रदेश की ऑनलाइन भवन योजना अनुमोदन प्रणाली को दर्शाता एक चित्रण (upobpas)
7. ऑनलाइन धोखाधड़ी को दर्शाता एक चित्रण (Top Of The List)